काठमाण्डु – भारत र चीनले केही वर्षको अन्तरालपछि लिपुलेक हुँदै प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा पुन: सुरु गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारका लागि अग्निपरीक्षा बनेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले विश्लेषण गरेका छन् ।

भारतीय पत्रिका ‘नवभारत टाईम्स’ले विशेष रिपोर्ट प्रकाशित गर्दै लिपुलेक त्रिपक्षीय सामरिक महत्वको केन्द्र बनेको र यसमा नेपालको दाबी कति सशक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको लेखेको छ ।

लिपुलेक नेपाल–भारत–तिब्बतको मिलन विन्दुमा अवस्थित रणनीतिक हिमाली नाका हो । भारतले यसलाई आफ्नो हिस्सा दाबी गर्दै सडक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ भने नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नक्सा जारी गरिसकेको छ । भारतीय मिडियाको विश्लेषण अनुसार भारत र चीनले नेपाललाई बाहिर राखेर यस क्षेत्रमा गतिविधि बढाउँदा बालेन सरकारले ती २ शक्ति राष्ट्रसामु आफ्नो विरोध कसरी दर्ज गर्छ भन्ने कुरा राजनीतिक रूपमा निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

नवभारत टाईम्सले चिनियाँ भूमिकामाथि पनि रोचक टिप्पणी गरेको छ । नेपालको क्षेत्रीय दाबीलाई चीनले वास्तवमा समर्थन नगरेको उसको ठहर छ । सन् २०२३ मा चीनले आफ्नो ‘स्ट्यान्डर्ड’ नक्सा जारी गर्दा ती विवादित क्षेत्रलाई नेपालको सट्टा भारतकै सीमाभित्र देखाएको थियो, जसमा नेपालले बेइजिङसँग कडा आपत्ति जनाएको थियो । भारतीय अधिकारीहरूले केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा भएको नक्शा संशोधनमा चीनको हात रहेको आशंका गरे पनि सार्वजनिक रूपमा चीन भारतकै अडानको नजिक देखिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

भारतको सीमा सडक संगठन (बीआरओ) ले सन् २०२० मै कैलाश–मानसरोवर यात्राका लागि ८० किलोमिटर लामो सडक खण्डको काम पूरा गरिसकेको छ । उत्तराखण्डको धार्चुलाबाट लिपुलेक जोड्ने सडकका कारण तीर्थयात्रीलाई पैदल हिँड्नुपर्ने सास्ती हटेको छ । नेपालले सडक आफ्नो सार्वभौम क्षेत्रबाट गुज्रिएको दाबी गर्दै आएको छ भने भारतले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रमा मात्र काम गरेको दाबी गरेको छ ।

भारतीय मिडियाको तर्क छ, ‘विवादको जड सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको भिन्नभिन्न व्याख्यामा रहेको छ । काली नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो भन्ने विषयमा नेपाल र भारतबिचको विवाद अझै सुल्झिएको छैन ।’ सन् २०२५ अगस्टमा भारत र चीनले लिपुलेक नाकाबाट सीमा–पार व्यापार पुन: सुचारु गर्ने सहमति गर्दा पनि नेपालले आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर दुवै छिमेकी देशले नेपालको आपत्तिभन्दा आफ्ना द्विपक्षीय सम्झौता र स्थापित परम्परालाई प्राथमिकता दिएको भारतीय मिडियाको दाबी छ ।

नवभारत टाईम्सको फोटो

पछिल्लो समय लिपुलेक नाका नेपालको विरोधका बाबजुद भारत र चीनबिचको सक्रिय व्यापारिक मार्ग बनेको छ । यसले नेपाल–भारतबिचको द्विपक्षीय विवाद रहेको विषयमा चीन पनि प्रवेश गरेको छ ।

भारत र चीनले जबरजस्ती लिपुलेक मार्ग सञ्चालनमा ल्याउँदा नेपालसँग कुनै समन्वय गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा बालेन सरकारले राष्ट्रवादी छवि जोगाउँदै छिमेकीहरूसँग कसरी कूटनीतिक पहल गर्छ, त्यो नै वास्तविक अग्निपरीक्षा हुने नवभारत टाईम्सको निष्कर्ष छ ।