काठमाण्डु – नेपाल सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न अङ्ग रहेको पुनरावृत्ति गर्दै नेपालको सहमतिबिना कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारत र चीन दुवै देशलाई स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राका विषयमा मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव लोक बहादुर पौडेल क्षेत्रीले लिपुलेकमा भारत र चीनको गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार १८१६ को सुगौली सन्धि बमोजिम महाकाली नदीपूर्वका ती भूभागहरू नेपालका हुन् भन्ने तथ्यमा सरकार पूर्णत: स्पष्ट र अडिग छ । ‘नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुन: अवगत गराएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मन्त्रालयले यसअघि पनि लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न भारत सरकारलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको स्मरण गराएको छ । लिपुलेक नेपाली भूभाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको व्यहोरा सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाल र भारतबिचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म अनुरूप ऐतिहासिक सन्धि, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । छिमेकी २ देशले नेपाललाई बाहिर राखेर गरेको सहमतिले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै चौतर्फी चासो व्यक्त भइरहेका बेला सरकारले औपचारिक प्रष्टीकरण दिएको छ ।