काठमाडौ‌ – जनप्रतिनिधिहरू सुविधाभोग र झिनामसिना योजनामा केन्द्रित हुँदा स्थानीय तहको पहिलो वर्षको खर्च अत्यन्त निराशाजनक पाइएको छ। अधिकांश योजनामा लगत स्टिमेट नै नगरी बजेट खर्चिएको भेटिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘

महालेखा परीक्षकबाट अधिकांश स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सकिएको छ,’ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट केही कुरा उठेका छन्, गाउँपालिका, नगरपालिकाको परिषद्ले निर्णय गर्छ, त्यसमा कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्छ।

परिषद्ले पनि राम्ररी निर्णय नगर्ने र परिषद्ले गरेको निर्णयभन्दा बाहिर तोक आदेशबाट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ।’ स्थानीय तहमा फजुल खर्च अत्यधिक बढेको छ ।

जनप्रतिनिधिले आफैं निर्णय गरेर पाउनुपर्नेभन्दा बढी सुविधा लिने गरेका छन्। ‘हुँदै नभएका पदमा समेत मान्छे नियुक्त गरेर ठूलो मात्रामा रकम भुक्तानी भइरहेको छ, धेरैजसो ठाउँमा प्रेस सल्लाहकार भनेर पत्रकारलाई मासिक रूपमा तलब दिने गरेको पाइएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।