लोकसेवाले १५ जेठमा प्रकाशित गरेको विज्ञापन विवादित
काठमाडौं – लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धमा १५ जेठमा प्रकाशित गरेको विज्ञापन विवादित बनेको छ । प्रदेश २ मा आयोगले खोलेको विज्ञापनमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई अस्वीकार गरिको भन्दै त्यसको विरोध भएको हो ।
प्रदेश २ को सरकार, प्रमुख सत्तारुढ नेकपाको प्रदेश २ समिति, राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टी नेपालले विज्ञापनको विरोध गरेका छन् । विज्ञापन तत्काल फिर्ता लिन पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । विज्ञापनले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा (३८) को उपधारा (४), धारा ४० को उपधारा (१), धारा ४२ को उपधारा (१) र धारा २८५ ले प्रत्याभूत गरेको महिला, दलित, मधेसी, थारू, जनजाति, मुस्लिमसमेतलाई राज्यका हरेक निकायमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने मौलिक हकमा कुठाराघात गरेको दाबी उनीहरूले गरेका छन् ।
लोकसेवाका प्रवक्ता किरणराज शर्माले स्थानीय तहमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भनेर मन्त्रालयले पठाएको विवरणअनुसार नै विज्ञापन गरिएको बताए । यसमा संवैधानिक र कानुनी प्रावधान नमिचिएको दाबी उनले गरे । ‘स्थानीय तहमा कर्मचारीसम्बन्धी ऐन आइनसकेको अवस्थामा पाठ्यक्रम, शैक्षिक योग्यता, समावेशिताको प्रबन्ध, खुला बढुवाजस्ता विषयमा स्पष्ट नभएपछि आयोगले सरकारसँग राय मागेको थियो,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई नै टेकेर आयोगले विज्ञापन गरेको हो ।’ नयांपत्रिका दैनिकमा छ ।
