काठमाडौं – लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि निकालेको कर्मचारी भर्ना विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै व्यापक विरोध भइरहेको समयमा संसदीय समितिका बहुमत सदस्यले विज्ञापन रोक्न माग गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसमा लोकसेवा आयोगले ५१५ स्थानीय तहका विभिन्न पदमा ९ हजार १६१ कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन गरेको थियो ।

लोकसेवाले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार समावेशीलाई ख्याल नगरी विज्ञापन निकालेको भन्दै सत्तरूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद, समाजवादी पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँगै राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदले विरोध गरेपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका बहुमत सदस्य विज्ञापन रोक्नुपर्ने पक्षमा देखिएका हुन् । विवादित बनेको विज्ञापनबारे समितिले शुक्रबार बिहान राखेको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित उपस्थित भएनन् । उनी उपस्थित नभएपछि नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले फोन गरेर जानकारी मागेका थिए ।

सांसद शर्माले साँझ ५ बजे काठमाडौं आउने मन्त्रीले जानकारी गराएको भन्दै पुन साँझ बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा समेत मन्त्री उपस्थित भएनन् । मन्त्रीलाई आगामी सोमबारको समिति बैठकमा उपस्थित हुन निर्देशन दिँदै समितिको दोस्रो बैठक सकिएको हो ।

मन्त्री उपस्थित नभएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै विज्ञापन खारेज गर्न माग गरेका थिए । सत्तारूढ दलका सांसद नै विज्ञापन रोकी सच्याएर अर्को विज्ञापन निकाल्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । शुक्रबार बिहानको समिति बैठकमा मन्त्री पण्डितले सचिव यादव कोइरालालाई पठाएका थिए । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले बैठकमा आउन मन्त्रीले किन अटेर गरेको हो भन्दै प्रश्न गरे । ‘मन्त्रीजी आउन किन अटेर गरिराख्नुभएको छ रु यो दुःखद् कुरा छ,’ उनले भने, ‘आठ बजेभित्र यहाँ आउन भनिएको रहेछ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।