काठमाण्डु-लुम्बिनी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालले एक वर्ष पूरा गरेको छ । एक वर्षमा दुईवटा अधिवेशन चल्दा चार वटा विधेयक पारित भएको छ ।

सरकार बनेको एक वर्ष भइसक्दा पनि विषयगत समितिहरू नेतृत्वविहीन छन् । निक्कै उत्साहका प्रदेशसभा छिरेका १० राजनीतिक दलका ८७ प्रदेशसभा सदस्यको एक वर्ष उपलब्धिमूलक भने हुन सकेन । यो एक वर्षमा लुम्बिनीमा दुईजना मुख्यमन्त्री १६ जना मन्त्री बने ।

पहिलो अधिवेशनमा १० र दोस्रोमा २५ गरी ३५ बैठक बसेको लुम्बिनी प्रदेशसभाले जम्मा चारवटा कानुन पारित गरेको छ ।

एमालेका लीला गिरीको राजीनामापछि मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीले ३ पटक सरकार विस्तार गर्दा पनि एउटा मन्त्रालय अझै खाली छ । विषयगत समितिले अझै नेतृत्व पाउन सकेका छैनन् । बजेट निर्माण, विषयगत समिति गठनलगायतका एजेन्डामा विवाद गरिरहेका दलहरूलाई मिलाई छलफलको वातावरण बनाउने र संसदीय गतिविधि बढाउने मुख्य भूमिकामा रहेका सभामुख पनि सक्रिय हुन सकेका छैनन् ।

गिरी नेतृत्वको सरकारले ल्याएका दुई विधेयक फिर्ता भए। स्वास्थ्य सेवा र प्रदेश कर्मचारी सेवा विधेयकलाई मुख्य उपलब्धि ठानिएको छ । दोस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको ४ महिना पुग्न थालिसकेको छ । प्रतिपक्षीले सरकार र संसद्ले कामै नगरेको आरोप लगाउँछन् भने सत्तापक्ष त्यसको बचाउमा उत्रिने गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बुधबार दाङको भालुबाङमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सय दिनका १०१ उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले गत साउन ९ गत पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका थिए ।

नागरिकमा बढ्दै गएको निराशालाई आशामा रूपान्तरण गर्न, प्रदेश सरकारको भूमिकालाई स्थापित गर्न, सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार सफल भएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘यस अवधिमा प्रदेश सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधार, शासकीय सुधार र सुशासन, विकास व्यवस्थापन, वित्तीय प्रबन्ध, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्र, कृषि र स्वरोजगार क्षेत्र, पर्यटन, संस्कृति र पर्यावरण, सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोग, गुनासो व्यवस्थापन, जनतासँगको संवादलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर काम/कारवाही गर्दै आएको छ ।’

गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत शौचालय सहित थप ४२० निजी आवास निर्माण गरी विपन्न परिवारलाई बसोबासको व्यवस्था गरिएको, सानाठुला गरी १३१ वटा खानेपानी आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यलाई उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गरे ।
सडकतर्फ कालोपत्रे सडक १७५ किमि, ग्राभेल सडक १५० किमि, कच्ची सडक १० किमि, सडक विस्तार ११२ किमि, कल्भर्ट÷कजवे ४३५वटा, ढलान सडक १४ किमि निर्माण गरेको पनि मन्त्री पाण्डेयले जिकिर गरे ।

यस्तै, स्यालो ट्युबवेल क्लस्टर कार्यक्रम मार्फत थप १२०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍ याइने नीतिगत व्यवस्था मिलाइएको, लम्पी स्किन रोगको रोकथामका लागि स्थानीय तह समेतको सहकार्यमा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानको रासायनिक मललाई समयमै कृषकहरू माझ पु¥याउन प्रदेश तहबाट वितरण प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिएको प्रदेश सरकारले सय दिने उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गरेको छ ।

यस्तै, समीक्षा अवधिमा भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहमा प्राविधिक सहयोग गरिएको, २ वटा सरकारी कार्यालय भवन निर्माण तथा १६ वटा सरकारी भवनको मर्मत कार्य सम्पन्न भएको पनि मन्त्री पाण्डेयले जनाए ।