काठमाण्डु- बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै कैफियत भेटिएका व्यापारिक प्रतिष्ठानमाथि कारबाही अघि बढाएका कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालको कार्यअवधि पूरा नहुँदै सरुवा भएको छ।

कास्की आएको करिब १० महिनामै उनको सरुवा संघीय मामिला मन्त्रालयमा गरिएको हो।

बरालले कास्कीमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि बजार अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए।

उपभोक्ताबाट गुनासो आउनेबित्तिकै अनुगमनमा खटिने, कैफियत भेटिएका व्यवसायीमाथि स्थलगत कारबाही गर्ने तथा कतिपय उद्योगी र व्यापारीविरुद्ध मुद्दासमेत अघि बढाउने काममा उनी सक्रिय थिए।

बजार अनुगमनलाई पारदर्शी बनाउन उनले सञ्चारकर्मीलाई समेत सहभागी गराउँदै आएका थिए।

पछिल्लो समय खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव र वितरणमा देखिएका समस्यालाई सहज बनाउन पनि उनले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको प्रशासनिक वृत्तमा चर्चा छ।

ठूला प्रतिष्ठानमाथि कारबाहीपछि सरुवारु

बरालको सरुवालाई लिएर कास्कीको प्रशासनिक तथा व्यावसायिक वृत्तमा विभिन्न चर्चा सुरु भएको छ।

बजार अनुगमनका क्रममा प्रभावशाली व्यवसायी र ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानमाथि कारबाही अघि बढाएकै कारण उनको सरुवा भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले अनुगमनका क्रममा ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठान, अस्पताल, कलेजलगायत विभिन्न व्यावसायिक तथा औद्योगिक संस्थामाथि कारबाही गरेको थियो।

अनुगमन र कारबाहीका विषयमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कारबाही नगर्न दबाब दिएको दाबीसमेत गरिएको छ।

सत्तारूढ दलनिकट कार्यकर्तासँग सम्बन्धित व्यावसायिक संस्थामा गरिएको अनुगमन र कारबाहीका कारण बरालसहित अर्का सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी थमनसिंह गौतमको पनि सरुवा भएको प्रशासनिक वृत्तमा चर्चा छ।

यद्यपि, सरुवाको निर्णयमा कुनै व्यावसायिक समूह वा राजनीतिक पक्षको दबाब रहेको भन्ने विषयमा स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।

दुई महिनामै गौतमको पनि सरुवा

बरालसँगै कास्कीमा करिब दुई महिनाअघि मात्रै आएका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी थमनसिंह गौतमको पनि सरुवा भएको छ। गौतमलाई वालिङ नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएको छ।

कार्यअवधि छोटो हुँदाहुँदै दुवै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा भएपछि निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।

बराल र गौतमको स्थानमा रमेश घर्ती र रामचन्द्र लामगादे कास्की आउने भएका छन्। उनीहरू यसअघि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यरत थिए।

सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न

सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा बजार अनुगमन र उपभोक्ता हित संरक्षणमा सक्रिय कर्मचारीलाई निर्धारित कार्यअवधि पूरा नहुँदै सरुवा गरिनुले सरकारको प्रतिबद्धता र प्रशासनिक अभ्यासबीचको अन्तरबारे प्रश्न उठाएको छ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीलाई निश्चित कार्यअवधिसम्म जिम्मेवारीमा टिकाएर काम गर्ने वातावरण आवश्यक मानिन्छ।

तर, आरोप वा दबाबकै आधारमा कर्मचारीको जिम्मेवारी परिवर्तन हुने अवस्था बनेमा प्रशासनिक स्थिरता, कार्यसम्पादन र कर्मचारीको मनोबलमा असर पर्न सक्ने चिन्ता भएको छ।

कर्मचारी सरुवालाई अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको सरकारी दाबीका बीच सरुवाको आधार, प्रक्रिया र औचित्यबारे पनि पारदर्शिता आवश्यक देखिन्छ।

विशेषगरी बजार अनुगमनजस्ता नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको सरुवाबारे स्पष्ट कारण सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।

गृह प्रशासन मौन

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वयको सरुवाबारे कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङले सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

गृह प्रशासनका अधिकारीहरूबाट पनि सरुवाको कारणबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन। गृहका एकजना सहसचिवले दुईजनाको सरूवा बजार अनुगमनका कारणमात्रै नभएको बताएका छन् । उनले माथिल्लो तहबाट यसबारे निर्णय भएकोले आफूलाई विस्तृत थाहा नभएको उनले जानकारी दिए।

गृहका अर्का अधिकारीले भने दुवै अधिकारीको सरुवा भूमिव्यवस्था, सहकारी, ङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयबाट भएको बताएका छन् । ुदुवैजनाको सरूवा गृहको निर्णयबाट भएको होइन, सामान्यले गरेको होु, उनले भने, ुअवधि बाँकी हुँदै किन र के का लागि सरूवा गरिएको भन्ने हामीलाई जानकारी भएन।ु

नागरिकको हितमा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता व्यवहारमै देखिनुपर्ने माग उठिरहेका बेला कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वयको सरुवाले प्रश्न उठाएको छ ।