काठमाण्डु- राष्ट्रिय जेन-जी नागरिक अभियानले ग्यालिका आनी छोइङ डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय रद्द गर्न माग गरेको छ।

सरकारले असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा डोल्मालाई कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो।

नियुक्तिबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै अभियानले कानुनी अनुसन्धानको घेरामा रहेको व्यक्तिलाई पवित्र धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको विकास र व्यवस्थापन गर्ने निकायको नेतृत्व दिनु विधिको शासन र सुशासनका सिद्धान्तविपरीत भएको जनाएको छ।

२०६४ सालमा साविक चापाकोट प्रहरी चौकीको कार्यक्षेत्रभित्रका स्वर्गीय कञ्चनबहादुर लामाकी नक्कली छोरी बनेर नागरिकता लिएको आरोप पनि उल्लेख छ। कञ्चनबहादुरका छोरा प्रमाणसिंह लामा र स्थानीय बासिन्दाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएको अभियानले जनाएको छ।

अभियानले भनेको छ, ‘कानुनी राज्यको उपहास गर्दै गरिएको उक्त निर्णय तत्काल रद्द गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ।’

माग सम्बोधन नभए बृहत् नागरिक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिँदै अभियानले त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने जनाएको छ।