काठमाण्डु- आन्तरिक राजस्वमा सुधार देखिँदा लुम्बिनी प्रदेशको आम्दानी २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा आन्तरिक राजस्व संकलनमा सुधार देखिएको छ । प्रदेश सरकारले गत जेठ २५ गतेसम्म ५ अर्ब १४ करोड ४ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२ प्रतिशतले बढी हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक विवरणअनुसार सोही अवधिसम्म प्रदेश सञ्चित कोषमा २६ अर्ब ५७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ दाखिला भएको छ । उक्त कोषमा संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त रकम समावेश हुने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले हालसम्म १७ अर्ब ४७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ। जुन कुल विनियोजित बजेटको ४४.८५ प्रतिशत हो। उक्त खर्चमध्ये १० अर्ब ११ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत र ७ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ चालु खर्च रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत उपलब्ध गराइएको १ अर्ब ९३ करोड २३ लाख रुपैयाँमध्ये ५६.४२ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।

प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको राजधानी व्यवस्थापन तथा निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको छ। उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९५.५८ प्रतिशत पुगेको छ । प्रशासनिक भवनबाट गत वैशाख २१ गतेदेखि सेवा सञ्चालन भइरहेको छ ।

मन्त्री कार्कीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.८७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित वृद्धि नहुँदा तथा यातायात, सञ्चार र व्यापार क्षेत्रको विस्तार सुस्त हुँदा आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ४.२७ प्रतिशत रहेको थियो ।

प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा लुम्बिनी प्रदेशको योगदान १४.२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युत् पहुँच ९८.६ प्रतिशत पुगेको र करिब ८० प्रतिशत घरधुरीमा इन्टरनेट सेवा विस्तार भएको अनुमान गरिएको छ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटमार्फत प्रदेशको आम्दानीमा उल्लेखनीय योगदान पुगेको आर्थिक विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।