काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेश जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का तीन जना सांसदको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सोमबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले जसपाले कारबाही गरेका तीन जना सांसदको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । इजालसले भदौ ८ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेयले सांसदबाट निकालेको भन्दै सर्वोच्च अदालत रिट दायर गरेका थिए । अदालतले उनीहरुको सांसद पद कायमै गर्ने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षकसँगको विवादमा निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएपछि साउन १५ मा बसेको जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा जाने तीन सांसदको पद खोसेको थियो ।

उनीहरुले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले उनीहरुलाई मन्त्री बनाएका थिए । सर्वोच्चको आदेशपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा ८० जना सांसद भएका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सरकार जोगाउन ४१ सांसदको आवश्यककता पर्छ । तर, उनको पक्षमा ३८ जना मात्रै सांसद रहेका छन् । विपक्षीसँग ४१ सांसद रहेका छन् ।