काठमाण्डु – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा रहेका पाँच दल सरकार विरोधी मोर्चामा सामेल भएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनका लागि अनौपचारिक पहल थालेपछि उनीहरू सरकार विरोधी मोर्चामा सामेल भएका हुन् ।

डा. सीके राउत नेतृत्व जनमत पार्टी, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ओली नेतृत्वको संघ सरकार र प्रदेशमा गठबन्धन सरकारमा सहभागी छन् ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारलाई समर्थन गरेको छ । तर, यी पार्टी सरकार संविधान संशोधनको अनौपचारिक पहल कदममा लागेपछि सरकारविरुद्ध बनेको मधेशवादी दलहरूको मोर्चामा सामेल भएका हुन् ।

संविधान संशोधन गर्ने मुख्य एजेण्डासहित निर्माण भएको कांग्रेस एमाले गठबन्धनले सहमति अनुरुपको काम गर्ने तयारी भइरहेको सार्वजनिक धारणा नेताहरूले व्यक्त गर्न थालेपछि मधेसकेन्द्रित यी दलहरू संविधान संशोधनको विपक्षमा बनेको मोर्चामा सहभागी भएका हुन् ।

कांग्रेस एमालेबीच थ्रेस होल्ड बढाउने र निर्वाचन प्रणाली नै पुनरावलोकन गर्ने सहमति छ । उनीहरूबीच समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउनेबारे पनि कुराकानी भइरहेको छ ।

१७ असारमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय उल्लेख छ । त्यही सहमति अनुसार ओली नेतृत्वमा ३० असारमा सरकार बनेको थियो । सरकारमा साना ५ दल पनि मिसिएका थिए ।

मधेशकेन्द्रित दलहरू यो मोर्चा सरकार विरोध गर्न नभई संविधान संशोधनमा सरकारलाई सामूहिक रूपमा सुझाव दिन बनाइएको बताउँछन् । जसपा नेपालका एक नेताले भने, ‘संविधान संशोधनमा सुझाव दिन मोर्चा बनाएका हौँ । सरकारको विरुद्धमा बनाएका हैनौँ । संविधान संशोधनमा हाम्रा माग समेटिउन भनेर एकीकृत सुझाव दिएर समावेश गर्न दबाब दिने हाम्रो उद्देश्य हो ।’

तर, सरकारको नेतृत्वकर्ता दलहरू एमाले र कांग्रेस भने उनीहरूको मोर्चा देखेर तर्सिएका छन् । घोषित रूपमै सरकार विरोधी मोर्चा बनाएपछि सरकारमा बस्न नमिल्ने अनौपचारिक सन्देश कांग्रेस एमालेका नेताहरूले मधेशवादी दलका नेताहरूलाई पठाएका छन् । कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘हामीले कि सरकारमा बस्नुस्, कि मोर्चामा बस्नुस् भनेका छौँ । उहाँहरू के रोज्नुहुन्छ ।’

मधेस केन्द्रित दलहरूको मोर्चाबन्दी के का लागि हो भने आधिकारिक धारणा बाहिर आएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनका लागि सबै दलसँग सल्लाह गरिने सार्वजनिक रूपमा नै बताइसकेका छन् । त्यसैले मोर्चाबन्दी गर्न आवश्यक नरहेको एमाले नेताहरू तर्क गर्छन । मोर्चाबन्दीबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिन आवश्यक नरहेको एमाले नेताहरू तर्क गर्छन् ।