काठमाण्डु- भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको संग्लनताको विषयमा विपक्षीहरूले गरिरहेको संसद अवरुद्ध जारी छ ।

गृहमन्त्रीको राजीनामा र भिजिट भिसामा संसदीय समिति बन्नुपर्ने भन्ने विपक्षीहरूको अडानकाबीच दुई हप्तादेखि लगातार संसद अवरोध भइरहेको छ ।

यसबीच संसद खुलाउन सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहमति भएपनि ठोस रूप भने लिएको छैन । विपक्षमा रहेको राष्ट्रिय स्पतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमतिलाई अस्वीकार गरेको छ । यद्यपी दलहरूले संसद खुलाउने प्रयासमा छन् ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा देशको सिंगो राजनीति र संसद प्रभावित भइरहेका बेला मधेश केन्द्रित दलहरूको भने कुनै प्रतिक्रिया आएन । मधेश केन्द्रित दलका नेताहरू यस विषयको विरोध या समर्थनमा एक शब्द पनि उच्चारण गरेको पाइएको छैन । अर्थात् यसोभन्दा पनि हुन्छ कि भिजिट भिसाको विषय उनीहरूको चासो र सरोकारको रहेको छैन ।

कुनै समय राष्ट्रिय राजनीतिमै बलियो प्रभाव जमाएका यी दलहरू भिजिट भिसा प्रकरणमा मात्रै होइन देशका अन्य समसामयिक र राष्ट्रिय मुद्दाबाट पनि आफूलाई अलग राखेको पाइएको छ ।

राजसंस्था पक्षधरहरूले राजसंस्था पुनस्र्थापनाको लागि भन्दै जेठ १५ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । यद्यपी उनीहरूको आन्दोलन अहिले फितलो र कमजोर भएको छ । तर राजावादीहरूले सुरु गरेको आन्दोलनले भने राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि तताएको छ । राजावादीहरूको आन्दोलनका विषयमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम जनता पनि धुव्रीकृत भएका छन् । तर यस विषयमा पनि मधेशी दलहरूको कुनै धारणा आएको छ । व्यक्तिगत रूपमा केही नेताहरूले राजावादी आन्दोलनको विरोध गरे पनि मधेश केन्द्रित दलहरूले बनाएको लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले एक शब्द पनि बोलेको छैन ।

गत निर्वाचनअघि र पछि पटक–पटक विभाजित भएका ती दलहरूको उपस्थिति राष्ट्रिय मुद्दामा कमजोर हुँदै गएको हुँदा उनीहरू यसबाट टाढा हुन थालेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यसैको परिणामस्वरूप राष्ट्रिय मुद्दामा राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित हुँदासमेत उनीहरू मौनजस्तै देखिएका हुन् ।

मधेश आन्दोलनकै बलमा नेपाल संघीय शासन प्रणाली स्थापना भएको दाबी मधेशी नेताहरूले गर्दै आएका छन् । तर, संघीयता खारेजीसहितका माग सडकमा उठिरहँदा र राजतन्त्रको पुनर्वहालीको माग सडकमा आइरहँदा पनि अरु दलहरू प्रतिकारमा उत्रिए पनि मधेश केन्द्रित दलहरू खुलेर आउन सकेनन् । उनीहरू राजावादी आन्दोलनको विरोध गर्न सकेका छैनन् ।

सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेटमा विपक्षमा रहेका दलहरूले यसको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षका बारेमा टिप्प्णी गरिरहँदा पनि मधेश केन्द्रित दलहरूलाई बजेटले छोएको छैन ।

सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी विधेयकप्रति भने यी दलहरूले असहमति जनाएका थिए । भूमिसम्बन्धी विधेयक आएपछि मधेश केन्द्रित सात राजनीति दलहरूले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चालाई पुनर्जिवित गरेर त्यसको कडा विरोध गरे । अन्ततः सरकार त्यसबाट पछि हट्न बाध्य पनि भए । तर यसबाहेक उनीहरू कुनै पनि राष्ट्रिय मुद्दामा चासो र सरोकार राखेका छैनन् ।

मोर्चामा जनमत पार्टी, जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी र तमलोपा छन् । उनीहरू मध्ये केही सरकारमा छन् भने केहीले सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गरेका छन् । यस्तै केही दल संसदमा छैनन् ।

जसपा, नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमन आफूहरू राष्ट्रिय मुद्दाबाट अलग नभएको बताउँछन् । ‘हामी राष्ट्रिय सरोकारका सबै विषयमा बोलिरहेका छौं । हामीले विरोध गर्दा नै भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट सरकार पछि हटेको हो । राजावादीको आन्दोलन विरोधमा पनि बोलिरहका छौं’, उनले भने ।