काठमाण्डु – महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ सार्वजनिक भएको छ ।

वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण गरिएका निकायको विवरण, लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजु स्थिति, लेखापरीक्षणबाट देखिएका प्रमुख व्यहोराको सारांश, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थिति, भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार र कार्यालय गतिविधिलाई अलग अलग परिच्छेदमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

संविधानको धारा २९४० बमोजिम प्रदेशको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अलग–अलग प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गरिएको छ । लेखापरीक्षण ऐन २०७५ को दफा २०(२) बमोजिम स्थानीय तहको लेखापरीक्षणसम्म गरी प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जारी गरिएको छ ।

सोही क्रममा महालेखापरीक्षक तोयम रायाले प्रतिवेदनमा ३ वटै तहमा भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार भनेर खण्ड राखेको बताए । उनले शासकीय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र, वित्तीय व्यवस्था, सम्पत्ति व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि र सुशासन लगायतका विषयहरू सुधार गर्नुपर्ने पनि बताए ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेश प्रदेशको देखिएको छ । मधेशको बेरुजु प्रतिशत २.०७ प्रतिशत छ । सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशको १.०३ प्रतिशत छ । मधेशको कुल बेरुजु रकम १ अर्ब १६ करोड ३८ लाख २ हजार रुपैयाँ छ ।

बागमतीको सबैभन्दा कम ८५ करोड १७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ छ । बागमतीपछि सबैभन्दा कम बेरुजु कर्णाली प्रदेशको १.२२ प्रतिशत अर्थात् ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ छ ।

कोशी प्रदेशको बेरुजु २.६९ प्रतिशत अर्थात् ८६ करोड ८१ लाख ८९ हजार रुपैयाँ छ । गण्डकीको बेरुजु १.१५ प्रतिशत अर्थात् ५१ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ छ । लुम्बिनीको १.२२ प्रतिशत अर्थात् ६५ करोड ८२ लाख २१ हजार ६०० रुपैयाँ छ । सुदूरपश्चिमको १.४१ प्रतिशत अर्थात् ५० करोड ६९ हजार ३०० रुपैयाँ छ ।

प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय, अन्य संस्था र समिति तर्फको गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ३१ अर्ब ५० करोड ९५ लाख २० हजार रहेकोमा सम्परीक्षणबाट २ अर्ब ४६ करोड १८ लाख ५० हजार फर्छ्यौट तथा ६ करोड ८२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ थप भई २९ अर्ब ११ करोड ५९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बाँकी छ ।

प्रदेशगत रूपमा ५ अर्ब १३ करोड ७९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । सो रकममा ९ अर्ब ९५ करोड ४१ लाख २९ हजार पेस्की रहेको छ । बेरुजु बाँकीमध्ये पेस्की मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै २ अर्ब ८२ करोड २४ लाख ८८ हजार रहेको छ । महालेखाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेको छ ।

यस वर्ष संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्था समेतको ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । लेखापरीक्षणबाट विभिन्न सैद्धान्तिक बेरुजुका अतिरिक्त ९१ अर्ब ६० करोड लगती बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये ३ हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड लेखापरीक्षणबाट ४७ अर्ब ७४ करोड अर्थात् १.५४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

प्रदेशतर्फ १ हजार १६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४ अर्ब २० करोड अर्थात् १.३६ प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७५३ र बक्यौता ८ समेत ७६१ को ११ खर्व १८ अर्ब ४६ करोडको लेखापरीक्षणबाट २५ अर्ब ३२ करोड अर्थात् २.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । समिति र अन्य संस्थातर्फ ६९५ निकायको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा १४ अर्ब ३३ करोड बेरुजु कायम भएको छ ।

४३ सङ्गठित संस्थाको ४५ आय वर्षको ४४ खर्ब ७ अर्ब ५ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ । सोको अतिरिक्त ४२ सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम १५ खर्ब ७७ अर्ब ४९ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ ।

गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ४ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेकोमा समायोजन तथा फस्यौट गरिएको अंक घटाई यस वर्षको थप समेत ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड बेरुजु बाँकी छ । लेखापरीक्षणको क्रममा तथा सम्परीक्षणबाट यस वर्ष १४ अर्ब ४८ करोड असुल भएको छ ।

कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने ५ खर्ब ५१ अर्ब २ करोड रहेकोमध्ये राजस्व बक्यौता ४ खर्ब ७२ अर्ब ३५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान ६ अर्ब २५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण १४ अर्ब ३३ करोड, जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको सावाँ व्याज ४९ अर्ब ३७ करोड र लेखापरीक्षण बक्यौता ८ अर्ब ७१ करोड छ ।