काठमाण्डु – संवैधानिक प्रावधानअनुसार संघीय सरकारले हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट ल्याउने गरेको छ। यस्तै, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रावधान छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सोही व्यवस्थाअनुसार मंगलबार अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आवका लागि वार्षिक बजेट पेस गरेका छन् । केहीले निर्धारित मितिभन्दा अघि नै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।

केही स्थानीय तहमा आन्तरिक विवादका कारण बजेट रोकिएको छ भने केहीमा प्राविधिक कारण देखाइएको छ। कूल छ वटा महानगरमध्ये काठमाडौँ महानगरको बजेट तोकिएको समयमा प्रस्तुत हुन सकेन।

विराटनगर, वीरगञ्ज, ललितपुर, भरतपुर र पोखरा महानगरले बजेट प्रस्तुत गरिसक्दा संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरले भने आन्तरिक विवादका कारण समयसीमाभित्र प्रस्तुत गर्न सकेन। संघीय सरकारका केही मन्त्रालयको भन्दा बढी बजेट चलाउने काठमाडौं महानगरको बजेटका बारेमा आम चासो रहने गरेको छ।

काठमाडौं महानगरको नगरसभा लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन। नगरसभा बस्न नसकेको र बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको सन्दर्भमा महानगरको तर्फबाट कुनै पनि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन सकेको छैन। तर, काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साह र कार्यकारी प्रमुख सरोज गुरागाईंबीचको द्वन्द्वका कारण आगामी आवको बजेट नै अन्योलमा परेको हो ।

बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरे/नगरेको विषयलाई ५ अंकभार तय गरिन्छ । १० असारमा बजेट ल्याउन असफल भएसँगै बालेन सरकार कम्तीमा ५ अंकभारमा पछाडि पर्ने छ । यसले आगामी आवको वित्तीय समानीकरण अनुदान थोरै भए पनि कटौती हुन्छ ।

चालु आव २०८१/८२ मा काठमाडौंले २५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । काठमाडौं मुलुककै ठूलो बजेट कार्यान्वयन गर्ने महानगर हो ।