काठमाण्डु उपत्यकाका सबै सेवा बन्द, भदौ १५ सम्म गाडी बन्द गर्न माग

काठमाण्डु – काठमाण्डु उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहले अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा तीन हप्ताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

काठमाण्डु उपत्यकाभित्र रहेका नगरपालिकाका मेयरहरुको संगठन ‘नगरपालिका मेयर फोरम’को सोमबार बसेको बैठकले तीन हप्ताका लागि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि निर्णयहरु सुनाउँदै मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठले उपत्यका भित्र समूदाय स्तरमा संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएकोले भिडभाड कम गर्न अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय भएको बताए ।

बैठकले सार्वजनिक यातायात पूर्णरुपमा सञ्चालन भएपछि संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको भन्दै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा भदौ १५ गतेसम्म पुनः रोक लगाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

कलकारखाना, उद्योग धन्दाहरु, निर्वाध रुपमा सञ्चालन भइर मजदुरहरुको दैनिक आवत जावत बढेकाले संक्रमणको जोखिम पनि बढेकोले उद्योग तथा कलकारखाना भित्रै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेपछि मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रायोजनको लागि नवीकरण गर्ने म्याद साउन मसान्त सम्म रहेकोमा असोज मसान्त सम्म कायम गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

‘काठमाण्डु उपत्यका मूलुकको राजधानी समेत भएकोले अत्यन्त घनावस्ती युक्त क्षेत्र रहेको हुँदा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा पुग्ने खतरा रहेको अवस्थामा यहाँ प्रवेश गर्ने प्रस्थान विन्दूहरुमा अत्यन्त कडाई गर्न अनिवार्य छ । त्यस्ता प्रस्थान विन्दूबाट अबैध रुपमा÷अनाधिकृत रुपमा समेत मानिसहरु प्रवेश गर्ने र गराउनेलाई कार्यलाई पुर्णतः नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तेस्रो मूलुकबाट आउनसक्ने ठूलो संख्याको यात्रुलाई ध्यानमा राखी क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र सञ्चालन नियमावली अनुसार रहने गरी एकीकृत क्वारेन्टाइन संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहले व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेगरी तयारी गर्नु उपयुक्त हुने ।’

त्यस्तै बैठकले मास्क प्रयोग नगर्नेहरुलाई कारवाही गर्न समन्वय गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

‘आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गर्नका लागि खुकुलो बनाइएको र बाक्लो आवतजावत रहन गएका व्यापारिक क्षेत्र तथा सपिङ्ग महलहरु, होटल, रेष्टुरेष्ट आदिमा कोभिड—१९ संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र रहेको हुँदा सो क्षेत्रमा यथासक्य सतर्कता मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गर्नुपर्ने र सोको नियमित अनुगमन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने’, निर्णयमा भनिएको छ ।