किसानलाई रासायनिक मलका लागि २८ अर्ब बजेट विनियोजन

किसानलाई रासायनिक मलका लागि २८ अर्ब बजेट विनियोजन

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालू आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ६२ अर्ब १६ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान पेश गरेका छन् ।

संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको थियो । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट घटाएका अर्थमन्त्रीले अहिले अर्को संशोधित अनुमान पेश गरेका हुन् ।

यसमध्ये चालूतर्फ ८८.५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ८३.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९७.६ प्रतिशत खर्च हुने उनको संशोधित अनुमान छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सर्वाधिक खुद नोक्सान व्यहोर्नेमा नेपाल वायुसेवा निगम छ । सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८२ अनुसार निगम ०८०/८१ मा १६ अर्ब ६८ करोड ७ लाख रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । निगमको वित्तीय अवस्था जहाज खरिद ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा देखिएको समस्या, उच्च प्रशासनिक खर्च, जहाजहरूको न्यून उपयोग र व्यावसायिक योजनाको कमजोर कार्यान्वयन जस्ता कारणले निरन्तर घाटा बढ्दै गएको वार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने रासायनिक लागि २८ अर्ब ८२ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि क्षेत्रको लागि रासायनिक मलमा अनुदान दिने उद्देश्यले रकम विनियोजन गरेको जनाएका छन् ।

उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने रासायनिक मलका लागि २८ अर्ब ८२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको लागि रासायनिक मलमा अनुदान दिने उद्देश्यले सो रकम विनियोजन गरिएको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मलखाद आपूर्ति गर्न अनुदानका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।’

नेपालमा आवश्यक पर्ने रासायनिक मल पूर्ण रूपमा अन्य देशबाट आयात हुँदै आएको छ । जसमा सरकारले बर्सेनि अर्बौं रकम अनुदानबापत उपलब्ध गराउने गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मलखाद आपूर्ति गर्न अनुदानका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

नेपालमा रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने सन्दर्भमा ‘डीआईएजी इण्डष्ट्रिज जीएमबीएच’ले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । मंगलबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले सोही सम्भाव्यतालाई टेकेर उपयुक्त सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको छ ।