काठमाण्डु- इङ्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीले प्रिमियर लिगको स्वतन्त्र नियामक आयोगले आफूलाई दोषी ठहर गरेको निर्णविरुद्ध औपचारिक रूपमा अपिल दर्ता गरेको छ।

सिटीले आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी अधिकांश आरोपमा दोषी ठहर गर्ने आयोगको निर्णय उल्ट्याउन अपिल गरेको छ। क्लबले आयोगको निर्णयमा कानुन, सिद्धान्त र तथ्यका आधारमा गम्भीर त्रुटि रहेको दाबी गर्दै आफू निर्दोष रहेको बताएको छ।

क्लबले शुक्रबार जारी गरेको आधिकारिक वक्तव्यअनुसार बिहीबार बेलायती समयअनुसार साँझ ७ बजे आफ्नो विस्तृत अपिल दर्ता गरेको हो। आयोगले लामो अनुसन्धानपछि सन् २००९–१० देखि २०१७–१८ सिजनसम्मको अवधिमा सिटीलाई आर्थिक नियम उल्लंघन गरेको ठहर गरेको थियो।

आयोगको निष्कर्षअनुसार सिटीले उक्त अवधिमा आफ्नो आम्दानी ८३ करोड पाउन्डभन्दा बढीले कृत्रिम रूपमा बढाएको थियो। कडा खर्चसम्बन्धी नियम छल्न क्लबले व्यावसायिक साझेदारमार्फत वास्तविक प्रकृति लुकाइएका आर्थिक योजना तथा ‘नक्कली’ सम्झौता प्रयोग गरेको आरोपमा आयोगले दोषी ठहर गरेको थियो।

तर सिटीले आयोगको निष्कर्ष अस्वीकार गर्दै आफूविरुद्ध लगाइएका आरोपमा कुनै गल्ती नगरेको दाबी गरेको छ।

क्लबको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘म्यानचेस्टर सिटी फुटबल क्लबले प्रिमियर लिग आयोगको रायविरुद्ध आफ्नो विस्तृत अपिल दर्ता गरेको छ। क्लबको दृढ धारणा के हो भने उक्त रायमा कानुन, सिद्धान्त र तथ्यका स्पष्ट र महत्वपूर्ण त्रुटि छन्, यो निर्णय जायज छैन।’

क्लबले आफूविरुद्ध लगाइएका आरोपमा निर्दोष रहेको दाबी गर्दै आफ्नो पक्षमा ‘निर्णायक प्रमाणहरूको विस्तृत आधार’ रहेको जनाएको छ।

‘क्लब आफूविरुद्ध लगाइएका आरोपमा निर्दोष छ र यस मुद्दासँग सम्बन्धित हाम्रा सबै दाबीको समर्थनमा खण्डन गर्न नसकिने प्रमाणहरूको विस्तृत आधार छ,’ क्लबले भनेको छ।

क्लबले कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्ने र सबै प्रक्रिया पूरा नभएसम्म यस विषयमा थप विवरण सार्वजनिक गर्न आफू सीमित रहेको पनि जनाएको छ।

अब के हुन्छ?

सिटीको कानुनी टोलीले मुख्य प्रायोजन सम्झौताबाट प्राप्त रकम क्लबका प्रत्यक्ष मालिकको समूहबाट नभई अबुधाबी सरकारबाट वैध रूपमा उपलब्ध गराइएको दाबी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अपिलको सुनुवाइ गर्ने नयाँ न्यायिक प्यानलले प्रारम्भिक निर्णयको समीक्षा गर्नेछ। उसले मूल मुद्दाको पूर्ण पुनःसुनुवाइ गर्ने छैन। त्यसैले आयोगको प्रारम्भिक निर्णयमा आधारभूत कानुनी, प्रक्रियागत वा तथ्यगत त्रुटि भएको प्रमाणित गर्न सिटीले आफ्नो अपिलमा जोड दिनुपर्नेछ।

सम्बन्धित नियमअनुसार औपचारिक अपिल दर्ता भएको १२ साताभित्र सुनुवाइ सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। सुनुवाइ सकिएपछि न्यायिक प्यानलले ३० दिनभित्र अन्तिम निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

यस अवधिमा म्यानचेस्टर सिटीले घरेलु तथा युरोपेली प्रतियोगिताका खेलहरूलाई निरन्तरता दिनेछ भने क्लबको आर्थिक नियम उल्लंघनसम्बन्धी लामो कानुनी विवाद पनि अघि बढ्नेछ।