काठमाण्डु – गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछेर नेकपा माओवादी केन्द्रले राजीनामा माग्ने निर्णयसम्म गर्‍यो । प्रतिपक्षी दलहरू माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसद्मा सँगसँगै विरोधमा उत्रिए ।

माओवादीले केही दिनमा थाकेर राजीनामाको माग छाड्यो । अनि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्‍यो । केही दिनमा फेरि संसदीय छानबिन समितिको माग समेत छाडेर माओवादीले चिसै पानीले नुहायो ।

संसद्मा प्रतिपक्षी दलहरूको अगुवा बनेर नेतृत्व गरिरहेको माओवादी अन्ततः अन्य प्रतिपक्षी दल बिना नै एक्लै सत्तापक्षसँग सम्झौता गर्न पुग्यो । २ बुँदे सम्झौता सरकार वा संसद्सँग नभई एमाले र माओवादीबीच भयो । सम्झौतामा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्झौताको पहिलो बुँदामा भिजिट भिसामा हुने अनियमितता र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने र दोस्रो बुँदामा अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गर्ने उल्लेख छ । यत्तिका लागि माओवादीले जेठ १३ गतेदेखि १८ दिनसम्म प्रतिनिधिसभा बैठकमा अवरोध गरेको थियो ।

एमाले र माओवादीबीच सहमति हुनुअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच थुप्रैपटक छलफल भएको थियो । संसद्मा पनि दुवै दलका सांसदहरूबीच छलफल चलेको थियो । ती छलफलहरूमा के बार्गेनिङ चलिरहेको थियो र माओवादीले आफ्ना माग किन छाड्यो ? रहस्यमै छ ।

माओवादीले प्रतिपक्षी दलको साथ छाडेर सत्तापक्षसँग मिले पनि रास्वपा र राप्रपाले संसदीय संघर्ष छाडेका छैनन् । प्रतिपक्षीको विरोधका बाबजुद आईतबारको संसद् बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गरेपछि राप्रपा सांसदहरू बहिष्कार गर्दै बैठकबाट बाहिरिएका छन् । रास्वपा सांसदहरूले वेलअघि पलेंटी कसेर नारा लगाएका छन् । विरोधबीच संसद्मा बजेटमाथि छलफल चलेको छ ।

माओवादी ढुलमुल !

जेठ १३ गते प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताए । लगत्तैदेखि माओवादीले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्‍यो । उनले भिजिट भिसाको नाममा अर्बाैं रकम असुलीको जालो फैलिएको बताउँदै भिजिट भिसा प्रकरण सामान्य भ्रष्टाचार नभई विदेश जान खोजेका युवाहरूमाथि गरिएको लुट र संगठित रूपमा गरिएको मानव तस्करी भएको आरोप लगाएका थिए ।

तर एमालेसँग सहमति गरेपछि माओवादी उपमहासचिव पुनको बोली फेरिएको छ । आईतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै पुनले भने, ‘ केही मान्छेले भनेका छन् कि माओवादी आफैंले पनि विगतमा गृह मन्त्रालय चलाएको भएर तर्सेको हो कि ? होइन, हामी तर्सेका छैनौं । हामी छानबिनका लागि तयार छौं । सरकार तयार भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा हाम्रो निरन्तर सहयोग र खबरदारी हुन्छ । २ बुँदे सहमति गर्दा पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाका मुद्दा वा प्रसङ्ग जोडेर माओवादी तर्सियो भनियो । त्यस्तो होइन । कुनै लेनदेन होइन । अग्नि सापकोटाका मुद्दामा अदालतबाट आदेश आएका हुन्, त्यसको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ ।’

गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागमै अडिग रहेको रास्वपालाई अर्ती दिँदै संसद्बाटै उनले भने, ‘तपाईंहरूसँग नयाँ दलको अनुभव कमी छ । संसदीय संघर्षमा अनुभव नपुग्न सक्छ । यस्तो अनुभव हामीसित सिक्न अनुरोध गर्छु ।’

स्पष्ट कारण विना नै माओवादीले भिजिट भिसा प्रकरण छाडेपछि यतिबेला स्पष्टीकरण दिन भ्याइँनभ्याइँ छ । उपमहासचिव पुन मात्रै होइन, अध्यक्ष प्रचण्डले नै स्पष्टीकरण दिनुपरेको छ ।

शनिबार झापाको दमकमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘हामीले संसद् अनन्तकालसम्म रोक्ने भन्ने कुरा थिएन । सदनमा नागरिकता, विद्यालय शिक्षा, निजामति सेवा जस्ता विधेयकहरू संसदमा वर्षौंदेखि अल्झिएका छन् । ती विधेयकहरू सरकारमा रहँदा हामीले नै संसदमा दर्ता गरी अघि बढाएका थियौं । यी जनतासँग जोडिएका, शान्तिप्रक्रियासँग र संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय हुन्, जसलाई पूर्णता दिन आवश्यक छ । हामीले सरकारलाई १ महिनाभित्र छानबिन समिति बनाउन बाध्य पार्‍यौं र संसद् खोलियो ।’