एमसीसी विरोधी आक्रामक, मन्त्रीहरू रक्षात्मक !

काठमाडौं – संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भनिएको अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) परियोजनाबारे सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी बैठकमा नेता भीम रावलले चर्काे बहस गरे । स्थायी कमिटी बैठकमा मुख्य प्रश्न जन्मियो – एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) को अंग हो\होइन ? जवाफका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने र नेकपा सचिवालय बैठकले यसबारे अन्तिम निर्णय लिने समझदारी नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा भयो ।
स्थायी कमिटी बैठकअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी संसदबाट छिट्टै पारित हुने र तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी प्रस्ताव अगाडि नबढाएर गल्ती गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । सरकारले अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता गरेर प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउन संसदमा दर्ता गराएको छ । नेपालका लागि एमसीसी सम्झौता ५ वर्षमा पूरा हुने गरी तयार पारिएको ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायताको कार्यक्रम हो ।

स्थायी कमिटी बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले ढुक्कसँग दाबी गर्दै भने, ‘एमसीसी आईपीएसभन्दा अलग र धेरै अगाडिदेखि नेपालले पहल गर्दै आएको विषय हो । सन् २००२ मा जर्ज बुशले घोषणा गरेको, २००४ मा अमेरिकी कंग्रेसले स्थापना गरेको एमसीसीबाट सहयोग प्राप्त गर्न २००८ बाट नेपालले पहल गर्दै आएको हो र २०११ मा नेपाल योग्य ठहरिएको हो । यस विषयमा २०१४ देखि वार्ता हुँदै नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारको पालामा सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा यस सम्बन्धी सम्झौता गरिएको विषय हो । यो आईपीएस सन् २०१७ को नोभेम्बरबाट अगाडि आएको हो । दुवै विषयलाई जोडेर हामीले विवाद गरेर जानु हुँदैन ।’ एमसीसी र आईपीएसको स्थापना मिति र कार्यान्वयनका चरणबारे बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले दुवै छुट्टाछुट्टै भएको र एमसीसी आईपीएसको अंग नभएको स्पष्ट पार्न खोजे । जबकि अमेरिकाले विभिन्न दस्तावेजमा एमसीसी आईपीएसकै अंग भएको बताउँदै आएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले ढुक्कसँग गरेको जिकिरलाई गलत सावित गर्ने अभिव्यक्ति नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासबाट आयो । एमसीसी आईपीएसकै अंग भएको बताउँदै अमेरिकी दूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले कान्तिपुर दैनिकसँग भने, ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) अमेरिकी नीति हो र यो यस क्षेत्रमा गर्ने हरेक कामका लागि दिइएको नाम हो । यो कुनै संगठन वा गठबन्धन होइन, न नेपाल वा अन्य कुनै देशलाई यसमा सहभागी हुन नै भनिएको छ ।’

एमसीसीबाट अलग बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले स्थायी कमिटी बैठकमा आईपीएसबारे भनेका थिए, ‘यो अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिको मुख्य पाटो हो, जसका आफ्नै रणनीतिक उद्देश्य, नीति र मान्यता छन् । नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुँदैन र कुनै देश विशेषलाई बाहिर राख्ने गरी निर्माण हुने, ध्रुवीकरण र तनाव निम्त्याउने गैरसैनिक गठबन्धनमा पनि संलग्न हुँदैन । अर्को मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा वा विदेश नीतिलाई लिएर हामी अनावश्यक रुपमा अल्झिनु उचित हुँदैन ।’ आईपीएस अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको रणनीति भएकाले यसलाई सैन्य र सुरक्षा गठबन्धनको रुपमा लिने गरिएको छ ।

सरकारका मन्त्री रक्षात्मक !
सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा एमसीसी बहस चर्किरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरू रक्षात्मक देखिएका छन् । एमसीसीको अमर्थनमा खुला अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सोझो अभिव्यक्ति दिन सकिरहेका छैनन् । एमसीसी चर्चामै रहेका बेला पुस १४ गते परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘एमसीसीबारे सरकारले जे भन्दै आएको छ त्यही हो । यो पास हुन्छ, सरकार प्रस्ट छ ।’ उनले नेपालले एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्दा आईपीएसको अंग नभएकाले अहिले के जोडियो भन्ने अर्थ नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

पुस २९ गते मंगलबार गुल्मीमा दोस्रो रुरु महोत्सवको उद्घाटन गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल कुनै पनि विदेशी सैन्य गठबन्धनमा सम्मिलित नहुने बताए । एमसीसी सैन्य गठबन्धन आईपीएसकै अंग भएको चर्चा भइरहेका बेला उनले नेपाल गठबन्धनमा सामेल नहुने रक्षात्मक अभिव्यक्ति दिए । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पुस २४ गते पोखरामा प्रेस संगठन नेपाल कास्कीद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाललाई नोक्सानी हुने गरी एमसीसी सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘बाहिर होहल्ला भएजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य गठबन्धन नेपालका लागि स्वीकार्य हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य गठबन्धनमा नेपाल सहभागी हुँदैछ भन्ने हल्लामा सत्यता छैन ।’

एमसीसी विरोधीहरू आक्रामक
एमसीसी चर्चामा आएदेखि नै भीम रावलले सशक्त रुपमा विरोधी मोर्चा सम्हालिरहेका छन् । नेता रावलले एमसीसी सम्झौतामा समावेश भएका बुँदा–बुँदाको बहस गर्दै पक्षधरमा प्रश्न तेस्र्याइरहेका छन् । एमसीसी समर्थकहरूले त्यसको प्रतिरक्षाका लागि बुँदाबुँदामा बहस गर्न सकेका छैनन् । सामाजिक सञ्जाल र टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भीम रावलले सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने, सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको हुने, आर्थिक खर्चको लेखापरीक्षणमा नेपाललाई निषेध गर्ने, सम्झौता अन्तर्गतका योजनामा भारतको समर्थन चाहिने, अमेरिकाले जुनसुकै बेला सम्झौता रद्द गर्न सक्ने लगायत असमान र विभेदकारी प्रावधानको खुलेर विरोध गरिरहेका छन् र बहसमा आउन चुनौती दिइरहेका छन् ।

रोचक कुरा त के छ भने एमसीसी संसदबाट पारित गराउनुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी नेकपा नेतृत्वको सरकारको हो भने त्यसको खरो विरोधमा पनि नेकपाकै नेताहरू देखिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस बहसमा सामेल नभएपनि एमसीसीको समर्थनमा छ । कांग्रेसले संसदमा मतदान हुँदा सरकारी प्रस्ताव एमसीसीको पक्षमा उभिने संकेत गरेको छ ।नेकपाका नेता भीम रावल एक्लै एमसीसीको विरोधमा छैनन् । भीम रावल निरन्तर नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सम्पर्कमा रहेको स्रोतले जनाएको छ । अर्का अध्यक्ष ओली, सल्लाहकार सूर्य थापा लगायतसँग खुला विवाद सतहमा देखिएपनि प्रचण्डसँग रावलको निकट सम्बन्ध रहेको पाइन्छ ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले समेत सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएरै एमसीसीको विरोध गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीइतरका सचिवालय सदस्यले प्रस्तावित उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको निवासमा आयोजित भेलामा समेत एमसीसीको विरोध गरेको जनाइएको छ । नेकपा सचिवालयमै एमसीसीको विरोधमा दुईतिहाइ सदस्य रहेको नेकपा उच्च स्रोतले जनाएको छ । नेकपा सचेतक देव गुरुङले समेत एमसीसीको विरोध गरेका छन् । एमसीसी विरोधी पक्षले सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा आक्रामकता देखाएका छन् ।

नेकपाभित्र पूर्व माओवादी समूहबाट बौद्धिक नेता भनेर चिनिने लेखनाथ न्यौपानेले एमसीसीबाट देशको अस्तित्व र भविष्य नै खतरामा पर्ने चेतावनी दिँदै यसविरुद्ध उत्रिन सार्वजनिक आह्वान नै गरेका छन् । ‘स्थित डरलाग्दो छ’ भन्दै उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘विगत ३ दिन एमसीसीसँग सम्बन्धित प्राप्त सबै सामग्री (लेख, अन्तर्वार्ता र दस्तावेज) गहिरो गरी अध्ययन गरेपछि यो निष्कर्षमा पुगियो कि हाम्रो देशको अस्तित्व र भविष्य निकै खतरामा पर्दैछ । कांग्रेसका ठूलादेखि सानासम्म र नाम चलेका युवा भनिएकादेखि बौद्धिकसम्मका मान्छेहरू खुलेरै एमसीसीमार्फत विदेशी सेना ल्याउने पक्षमा देखियो, यद्यपि कांग्रेसबाट राष्ट्रियताको संरक्षण नहुने विषय विगतका घटनाहरूले पुष्टि गरेकै थियो । कम्युनिस्टहरूले समेत एमसीसीको पक्षमा ज्यान फालेर वकालत गरेको सन्दर्भ निकै खतरनाक देखिन्छ ।

यद्यपि कम्युनिस्टको नाममा कम्युनिस्टलाई नै बदनाम गर्ने काम महाकाली सन्धिमा नभएको होइन । स्वयं अनुदान दिने पक्षले सैन्य रणनीति अन्तर्गत एमसीसी हो भनेर औपचारिक रूपमा बोलिसक्दा समेत एमसीसी सैन्य रणनीति अन्तर्गत होइन भनेर तर्क गर्नुको अर्थ हामी कसका प्रतिनिधि भएर नेपाललाई बर्बाद पार्दैछौं भन्ने विषय प्रष्ट हुँदैन र ? यदि हामी सच्चिएनौं र एमसीसी रोकेनौं अथवा श्रीलंकाले झै यो परियोजना फिर्ता पठाएनौं भने अमेरिकी सेना नेपालमा क्याम्प बनाएर बस्ने निश्चित देखियो । देशै नरहे विकास र समृद्धि कसका लागि ? एक पटक पार्टीभित्र र बाहिर पनि सम्पूर्ण देशभक्त शक्ति र व्यक्तित्व मिलेर एमसीसीविरूद्ध संगठित बहस र खारेजीको पहल गरौं ।’