काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पास गर्न वा सरकार छोड्न सत्ता साझेदार दलहरुलाई चेतावनी दिएका छन् । एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा टेबल गर्ने र पारित गर्ने विषयमा सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत (समाजवादी) का नेताहरुले आनकानी गरेपछी देउवाले दुवै दलका नेताहरुलाई बोलाएर उक्त सन्देश दिएका हुन । प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबारभित्र सहमति नभए आफुले दुवै पार्टीका मन्त्रिहरुलाई हटाउने चेतावनी दिएको स्रोतको दावी छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीको विपक्षमा रहेका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई समेत एमसीसीको पक्षमा मतदान नगरे मंगलवार उनको पार्टीबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई हटाउने चेतावनी समेत दिइसकेका छन् । यादवको पार्टीमा बहुमत सांसदहरु भने एमसीसीको पक्षमा देखिएका छन् ।

देउवाले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुलाई पनि हटाउने सन्देश अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिएको स्रोतको दावी छ । प्रधानमन्त्रीको दबावपछी एकीकृत समाजवादीले भने एमसीसी टेबल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यद्यपी समाजवादीभित्र एउटा पक्ष टेबल समेत गर्न नदिने पक्षमा छ । सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एमसीसी टेबल गर्न पनि नसकिने बताइसकेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल एमसीसी टेबल गर्न सहमति भएपछी प्रधानमन्त्री देउवा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई महाअभियोग लगाउन सहमत भएका थिए । तर, उक्त सहमति विपरित दाहालले एमसीसी सम्झौता टेबल गर्न नसकिने भनेपछी प्रधानमन्त्री देउवा उनिसंग रुष्ट बनेका छन् । दाहालको उक्त व्यवहारपछी प्रधानमन्त्री देउवाले बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर सहयोगको लागी आग्रह गरेका थिए । दुवै नेताबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको भनिएपनि भेटमा के भयो भन्नेबारे अझै खुलेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले अहिले १० बजे गठबन्धनको बैठक बोलाएका छन् । आजको बैठकबाट एमसीसी टेबल गर्नेबारे निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ । गठबन्धनको बैठकपछी ११ बजे सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् । उक्त बैठकले नै प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूची तय गर्नेछ । त्यसपछी १ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको छ ।

माओवादी केन्द्रभित्र एमसीसी टेबल गर्न र पारित नगर्न बहुमत सांसदहरुको अध्यक्ष दाहाललाई दबाव छ । तर, दाहालले एमसीसी टेबल गर्न नदिए गठबन्धन भत्कने र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा प्रधानमन्त्री हुने भन्दै सांसदहरुलाई फकाइरहेका छन् ।

अमेरिकाले समेत केही समयअघि एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभए नेपाल र अमेरिकाबीचको भावी सम्बन्धलाई असर पार्ने चेतावनी दिएको थियो । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री देउवासहित प्रमुख नेतालाई टेलिफोन गरेर एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभए त्यसमा चीनको दबावले काम गरेको अर्थमा लिने बताएका थिए । जसलाई नेपाली नेताहरुले समेत स्वभाविक मानेका छैनन ।

उनको अभिव्यक्तिपछी चिनियां विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ताले समेत चीनले नेपालको विकासका लागि अन्र्तराष्ट्रिय सहयोगलाई स्वागत गर्ने तर जबरजस्तीपूर्ण कूटनीति र नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वार्थलाई चुनौती दिने गतिविधीको विरोध गर्ने बताएका थिए ।

चीनको उक्त भनाई आएको एक दिनपछी काठमाण्डुस्थित अमेरिकी दूतावासले समेत एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने अधिकार नेपालकै भएको जवाफ दिएको छ । उसले भनेको छ ‘नेपाली नेताहरूले एमसीसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हो, एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा र यो केवल नेपालको निर्णय हो ।’

करिव ५५ अर्ब रुपैया बराबरको एमसीसी सम्झौता नेपालले २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर यसका कतिपय प्रावधानलाई लिएर पछिल्लो समय दलहरुबीच विवाद छ । एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन र कार्यान्वयन गर्नमा कांग्रेस,एमाले र माओवादी केन्द्रको भुमिका छ । तर,अहिले दलहरुले त्यसलाई राजनीतिक विषय बनाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले त पांच महिनाभित्र एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने भन्दै लिखित पत्र नै अमेरिकालाई पठाएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।

अमेरिकाले पछिल्लो समय फागुन १६ भित्र अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने भनेको छ । यति उक्त समयाअवधि भित्र सम्झौता संसदबाट पारित नगरे सम्झौता रद्द हुने उसले चेतावनी दिइसकेको छ ।

एमसीसीलाई लिएर गठबन्धनभित्र नै बिवाद छ । एमसीसी सम्झौताको विरोधमा सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी केन्द्रकै भातृ संगठनहरु सडकमा उत्रिएका छन् ।