काठमाण्डु – नेपालका लागि नर्वेकी राजदूत तोरन ड्रामडालले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तासँग शिष्टाचार भेट गरेकी छन् ।

राजदूत ड्रामडालले मन्त्री गुप्तासँग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भेट गरेकी हुन् ।

भेटका अवसरमा नेपाल र नर्वेको द्विपक्षीय हितका साथै समसामयिक विषयहरूमा छलफल भएको मन्त्री गुप्ताले जानकारी दिए ।

भेटमा मन्त्री गुप्ताले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) लाई नेपाल सरकारको संघीयतामा आधारित प्रमुख कार्यक्रम ‘फ्लागशिप कार्यक्रम’ बनाउन सहयोग गरेकामा नर्वे लगायत विकास साझेदारहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे । ‘नर्वे नेपालको महत्त्वपूर्ण विकास साझेदार हो,’ मन्त्री गुप्ताले भने, ‘नेपाललाई आफ्नो दीर्घकालीन विकासको साझेदार मुलुकमा राख्नुभएकोमा म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहान्छु ।’

नेपाल र नर्वेबीच सन् १९६४ देखि द्विपक्षीय साझेदारी रहँदै आएको छ ।

मन्त्री गुप्ताले जलवायु परिवर्तन विश्वकै सरोकारको विषय बनेको र नर्वेले यस विषयमा गरेको कामको उच्च प्रशंसा गरे । जलवायु परिवर्तनबाट हिमाल र हिमशृंखलाहरूलाई जोगाउन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हिमालको मुद्दाको पक्षमा वकालत गर्दै आएको स्मरण राजदूत ड्रामडाललाई गराए ।

नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन लागेको चर्चा गर्दै उनले ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्न नेपाललाई नर्वे लगायत विकास साझेदारहरूबाट स्रोतसाधन, प्राविधिक सहायता र आर्थिक साझेदारी आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । मन्त्री गुप्ताले नर्वे प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको राम्रो नमूना भएको समृद्ध मुलुक भएकाले त्यसबाट नेपालले पनि धेरै कुरा सिक्न सक्ने उल्लेख गरे ।

मन्त्री गुप्तासँगको भेटमा राजदूत ड्रामडालले ‘पीएलजीएसपी’को ‘ज्वाइन्ट फाइनान्सियल एग्रिमेन्ट’को संशोधनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खेलेको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गरिन् । उनले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’को पछिल्लो अवस्थाबारे चासो व्यक्त गर्दै मन्त्री गुप्तासँग विस्तृत जानकारी समेत लिइन् । त्यस सम्बन्धमा मन्त्री गुप्ताले भने, ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० माथिको व्यापक छलफल सकिएको छ । अहिले हामी दफावार छलफलमा छौं । यही संसद् अधिवेशनबाट विधेयक पारित गराउने गरी काम गरिरहेका छौं ।’

राजदूत ड्रामडालले संघीयता कार्यान्वयन र विशेषगरी अन्तरसरकारी समन्वयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (ओपीएमसीएम) को थप सक्रिय भूमिकाका लागि मन्त्री गुप्ताको समन्वयको अपेक्षा गरेको बताइन् भने मन्त्री गुप्ताले त्यसतर्फ आफ्नो पहल जारी रहेको जानकारी दिए ।