काठमाण्डु – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग न्यूजिल्याण्डका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री विन्स्टन पिटर्सले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बुधबार शिष्टाचार भेट गरेका छन् ।

सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले न्यूजिल्याण्डका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीलाई नेपाल सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बन्नेतर्फ अग्रसर भएकाले यो लक्ष्य हासिल गर्न व्यापार, लगानी र विकास सहकार्यका लागि आग्रह गरेको उनका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले बताए ।

नेपाल र न्यूजिल्याण्ड विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा साझा धारणासहित बहुपक्षीय मञ्चहरूमा सहकार्य गर्दै आएको स्मरण गर्दै उनले स्तरोन्नति तर्फकोे यात्रालाई दीगो बनाउन व्यापार, लगानी र विकास सहकार्यका सन्दर्भमा न्यूजिल्याण्डबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए ।

राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनको संकटबाट दुवै देश मारमा परेको बताउँदै हिमालय क्षेत्रको जनजीवन बचाउनका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने पनि बताएका थिए । न्युजिल्याण्डका पर्यटकले नेपाललाई एक पर्यटकीय गन्तव्य मूलुकको रूपमा पहिचान गरेको उनको भनाइ थियो ।

न्यूजिल्याण्ड नेपालीहरूको अध्ययनका लागि उच्च शिक्षाको आकर्षक गन्तव्य बनेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले त्यहाँ बसोबास गर्ने नेपाली बढेकाले २ देशबीच जनस्तरमा सम्बन्ध बलियो बनाउन उनीहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने खुसीको विषय भएको बताए ।

कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै दुवै देशबीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्ध कायम रहँदै आएको र सम्बन्ध गाढा बनाउन सर एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गेले सगरमाथाको पहिलोपटक कीर्तिमानी आरोहणले महत्वपूर्ण योगदान दिएको विदितै रहेको बताउँदै उनले आरोहणको ७०औं वार्षिकोत्सवमा दुवै देशले ‘सगरमाथा–७०’ मनाएकोमा खुशी प्रकट गरे ।

सो अवसरमा न्यूजिल्याण्डका उपप्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना कार्यमा नेपालले पुर्‍याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा साना देशहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताए ।

न्यूजिल्याण्डका जनताको लागि नेपाल रमणीय देश भएकाले भ्रमण गर्न पाउँदा खुशी लागेको उल्लेख गर्दै नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्ति वृद्धि गरेर नेपालसँग शिक्षा र विकासको सम्बन्ध सुदृढ गर्न आफूहरूले चाहेको उनले जानकारी दिए ।

उनले जलवायु परिवर्तनले ल्याएको संकटप्रति आफूहरू सजग रहेको उल्लेख गर्दै उनले समस्या समाधानका लागि सबै देशको सहभागिता जरुरी रहेको बताए ।