काठमाण्डु – बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा साइबर बुलिङ लगायत साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयासहरू तथा वर्षायामको सुरुवातसँगै आगलागी, बाढीपहिरो, महामारी लगायत विपद्जन्य जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्य र पुनर्लाभ तयारीबारे छलफल गरिएको छ ।

बैठकमा बोल्दै सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) गणेश ठाडामगरले विभिन्न खालका विपद्जन्य तालिमसहित गोताखोरसहित ४ हजार ५१३ जनाले तालिम प्राप्त गरी परिचालित रहेको जानकारी दिए ।

उनले हेडक्वार्टरदेखि बाहिनी, शिक्षालय र बीओपीसम्म ‘विपद् डेडिकेटेड टीम’ गठन गरिएको भन्दै ८ हजार ११० जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी परिचालित भएर काम गरिरहेको बताए । ९ वटा विपद् व्यवस्थापन बेस स्थापना गरेर काम भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

‘विभिन्न खालका विपद्जन्य तालिमहरू गोताखोरसहित ४५१३ जनाले तालिमप्राप्त गरी परिचालित छ । त्यसमा हेडक्वाटरदेखि, बाहिनी, शिक्षालय बीओपीसम्म हामीले विपद् डेडिकेटेट टीम भनेर गठन गरेका छौं । त्यसमा ८ हजार ११० जना स्वास्थ्य प्रहरी कर्मचारीहरू परिचालित भएर काम गरिरहेको स्थिति छ । ९ वटा विपद् व्यवस्थापन बेस भनेर स्थापना गरेर काम पनि गर्दैछौँ,’ उनले भने ।

ठाडामगरका अनुसार मौसमजन्य विपद्का लागि ६० स्थानमा अस्थायी विपद् बेस स्थापना गर्ने काम यसै महिनाभर भइरहेको छ । गत वर्षदेखि ‘विपद् स्वयंसेवक तालिम’ सञ्चालन गरी विभिन्न वडामा विपद्को समयमा काम गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरिँदै आएको उनले बताए ।

उनले हरेक वडामा २५/२५ जनाको दरले ‘विपद् सूचक’ विकास गर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको बताए । उनले भने, ‘मौसमजन्य विपद्को लागि विपद्जन्य अस्थायी बेसहरू ६० स्थानमा हामी अहिले यो महिनाभर स्थापना गर्ने चरणमा छौं, स्वास्थ्य प्रहरी बलले गत वर्षबाट नयाँ अवधारणा ल्याएर विपद् स्वयंसेवक तालिम भनेर विभिन्न वडाहरूमा विपद्को समयमा काम गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने हिसाबले तालिम सञ्चालन गरेको छ । गत सालबाट हरेक वडामा २५/२५ जनाको दरले विपद् सूचक भनेर विकास गराउने हिसावले त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं ।’

बैठकमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले साइबर अपराधका घटनामा कानुन बमोजिम कडा कारबाही हुने बताए । उनले सांसद कृष्णप्रसाद अधिकारीले उठाएको विषय सन्दर्भमा कसैको समर्थन गरेबापत दुर्व्यवहार गरिने अभिव्यक्ति आएको भए त्यसमा कडा कारवाही हुनुपर्ने बताए ।

कार्कीले पीडितहरूले निवेदन दिन सक्ने, जाहेरी आफैंले लेख्नुपर्ने भएपनि अरूको सहयोग लिन सकिने र प्रहरीले ट्रयाकिङ समेत गर्ने बताए । उनले भने, ‘कसैको समर्थन गरेबापत कसैलाई दुर्व्यवहार गरिने अभिव्यक्ति भए भन्ने कुराको सन्दर्भमा कडा कारवाही हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ । त्यहाँ कानुन बमोजिमको कारवाही हुन्छ, त्यहाँ आफूलाई परेका विषयवस्तुहरू ल्याउँदा केमा आकर्षित हुने हो ? साइबरमा आकर्षित हुने हो भने साइबरमा अरुमा आकर्षित हुन्छ भने अरु किसिमले हुन्छ । उहाँहरूले अहिले निवेदन पनि दिन सक्नुहुन्छ । जाहेरी त आफैँले लेख्नुपर्ने हुन्छ भने अरुको मद्दत पनि लिनसक्नुहुन्छ । ट्रयाकिङ पनि हामी गर्छौँ ।’

कानुन सबैका लागि बराबर हुने उल्लेख गर्दै उनले अनुमानका आधारमा नभई वस्तुगत आधारमा बोल्नुपर्ने बताए । जाति, रंग वा उचाइका आधारमा कुनै विभेद नगर्ने र त्यहीअनुसार प्रशिक्षणसमेत भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

समितिकी सभापति जयन्ती देवी राईले सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभएकाले पीडितहरूले न्याय पाउन कठिन भएको बताइन् । उनले समयअनुसार कानुन परिमार्जन हुन नसकेको भन्दै अहिले पनि पूराना कानुनकै भरमा काम गर्नुपरेको उल्लेख गरिन् ।

उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नगरे पीडितहरूले न्याय पाउन गाह्रो भएको छ । हामी समयभन्दा पछि पर्‍यौँ, कानुन बेगर केही पनि गर्न सक्दैनौं । हामी ५० वर्ष पुरानो विधेयक चलाइरहेका छौँ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक त झन् पुरानो छ । एआई विधेयक पनि आउन बाँकी छ ।’

राईले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धी कानुन तथा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।