काठमाण्डु- सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले लोककल्याणकारी विज्ञापनमा राज्यले वार्षिक करिब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरिरहेको बताएका छन्। । तर विज्ञापन वितरणमा चलखेल र दुरुपयोग देखिएपछि हाललाई उक्त प्रक्रिया रोकिएको उनले स्पष्ट पारे।

रेडियो सगरमाथाको ३०औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री तिमल्सिनाले सञ्चारमाध्यमले पाउनुपर्ने विज्ञापन वास्तविक मिडिया र श्रमजीवी पत्रकारसम्म नपुगेको उललेख गरे । उनले यस विषयमा पत्रकारहरू स्वयंले पनि आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

यसअघि सरकारले वैशाख महिनामा प्रकाशित लोककलयाणकारी विज्ञापनको बिल नलिन तथा कागजात नबुझ्न हुलाक कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्री तिमलिसनाले लोककलयाणकारी विज्ञापन जनतालाई सूचना प्रवाह गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम भए पनि त्यसको दुरुपयोग भएको पाइएपछि सरकार बाध्य भएर नियन्त्रणको कदम चालनुपरेको बताएका थिए ।

उनले निजी सञ्चारमाध्यमलाई दिइँदै आएको सरकारी विज्ञापन रोक्नुको मुख्य कारण आर्थिक अपारदर्शिता रहेको दोर्होयाउँदै वास्तविक सञ्चारमाध्यम र पत्रकारसम्म बजेट पुग्ने प्रणाली आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा उनले आधुनिक प्रविधिको युगमा पनि सामुदायिक रेडियोको महत्व नघटेको उल्लेख गर्दै यस्ता रेडियोहरू थप प्रविधिमैत्री र जनअपेक्षाअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा राखे। मर्यादित, उत्तरदायी र जनउत्तरदायी पत्रकारिता अहिलेको आवश्यकता भएको उनको भनाइ थियो।

यता विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारसम्बद्ध संस्थाहरूले भने लोककलयाणकारी विज्ञापनको भुक्तानी नहुने सर्तमा मात्र प्रकाशन गर्न सकिने सन्देश दिनु गैरजिम्मेवार कदम भएको बताएका छन्। । उनीहरूले यस्तो अवस्थाले पत्रकारिताको संस्थागत विकासमा नकारात्मक असर पर्ने, सञ्चारमाध्यमको नियमित आम्दानी प्रभावित हुने र गुणस्तरीय पत्रकारिता कमजोर बन्ने चेतावनी दिएका छन्।

दक्षिण एसियाकै पहिलो स्वतन्त्र प्रसारण सेवाका रूपमा रेडियो सरगरमाथा विसं २०५४ जेठ ९ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको थियो।