काठमाण्डु –  भारतको प्रधानमन्त्रीमा नरेन्द्र मोदीले लगातार तेस्रो पटक पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् । जवाहरलाल नेहरूपछि सबैभन्दा लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने मोदी भारतका दोस्रो प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

२०१४ र २०१९ मा एकल सरकार चलाएका मोदी यसपटक गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । लगातार तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका मोदीले नेहरूको रेकर्ड बराबरी गरेका छन् । नेहरू पनि लगातार तीन पटक १९५२, १९५७ र १९६२मा प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी एक्लैले ३७० सिट ल्याउने र अरु दलहरूको मिलाएर ४०० सिट कटाउने भन्दै ‘चार सय पार’को नारा लिएर उत्रिएको थियो । तर बिजेपी एक्लैले २४० सीट मात्र जित्यो ।

अब पहिलाको जस्तै यो सरकार भाजपा वा मोदी एक्लैकोे छैन । यसमा १४ पार्टीको सहभागीता छ ।

नेपालमा के असर गर्छ?

मोदीकै नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नेपालमा पनि चर्चा भइरहेको छ । मोदीको आगामी कार्यकाल कस्तो रहने र उनको नेपाल नीतिमा परिवर्तन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा नेपालभित्र अनेकौं तर्क वितर्क चलिरहेका छन् ।

नेपाल–भारत सम्बन्धका यसअघिका पेचिला मुद्दाहरू मोदीको यस कार्यकालमा खुला तवरले छलफल गरी समाधान गर्नुपर्ने धारणा विज्ञहरूको छ ।

नेपाल र भारतबीच केही यस्ता मुद्दाहरू छन् जो वर्षौदेखि थन्किएका छन् । नेपालले वर्षौँदेखि उठाएका तर अहिलेसम्म पनि नसुल्झिएका विषयहरू यी हुन् ।

नेपाल–भारत सीमा समस्या

नेपाल र भारतका अधिकारीले झन्डै ९८ प्रतिशत सीमा क्षेत्रको नक्सांकन भइसकेको बताउँदै आएका छन् । तर दुई देशबीच करिब ६०६ वर्ग किलोमिटर भू-भागलाई लिएर अहिले पनि विवाद छ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा ३७२ वर्ग किलोमिटर, गण्डक क्षेत्रमा अवस्थित सुस्ताको १४५ वर्ग किलोमिटर र बाँकी ६९ ठाउँको लगभग ८९ वर्ग किलोमिटर नेपालको भूभाग अतिक्रमित अवस्थामा छ ।

सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले सदाका लागि सीमा समस्या हल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर अहिलेसम्म आइपुग्दा यी मुद्दा झन् जटिल बनेका छन् । मोदीको दोस्रो कार्यकालमा पनि यी विषयमा समाधान खोज्‍ने प्रयास भएन ।

कालापानी, चेकपोस्ट र नक्सा विवाद

सन् १८१६ मा भएको नेपाल र तात्कालिक इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिले महाकाली नदीलाई सीमा नदी मानेको छ । तर महाकाली नदीको उद्‍गमथलोलाई लिएर नेपाल र भारतबीच जारी विवादका कारण दुवै देशले कालापानीमाथि दाबी गर्दै आएका छन् ।

सन्धिपछि बनाइएका कैयौँ नक्साले कालापानीलाई नेपाली भू-भागका रूपमा देखाएको नेपाली अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । त्यसबाहेक भारत ब्रिटिश उपनिवेशबाट मुक्त भएको कैयौँ वर्षसम्म पनि त्यहाँका स्थानीयवासीले नेपाललाई तिरो बुझाएका प्रमाणहरू रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

सन् १९५१ मा तिब्बत चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमलाई ध्यान दिँदै नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय चेकपोस्टहरू राखिएका थिए ।

पञ्चायतकालमा पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टका बेलामा भारतीय सैनिक चेक पोस्टहरू हटाइए पनि कालापानीमा रहेका भारतीय सैनिकहरू त्यहीँ नै बसेका थिए ।

सन् १९९६ मा नेपाल र भारतबीच सम्पन्‍न महाकाली सन्धि संसद्‍बाट अनुमोदन हुने क्रममा कालापानी सार्वजनिक बहसको मुद्दा बन्‍न पुग्यो । अहिलेसम्म महाकाली पञ्चेश्वर परियोजना बनाउने उद्देश्यसमेत लिएको सन्धि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सन् १९९७ मा तात्कालिक भारतीय प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजरालको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त सीमा प्राविधिक कमिटीको कार्यदललाई एक महिनाभित्र कालापानीसहितका क्षेत्रका बारेमा सान्दर्भिक प्रमाणहरूको अध्ययन गरी आवश्यक परे सुझाव पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यो निर्देशन कार्यान्वयनमा जान सकेन । सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको भ्रमण गर्दा दुवै देशका अधिकारीहरूले नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवहरूलाई सीमासम्बन्धी प्राविधिक संयन्त्रको समेत आवश्यक परे सहयोग लिएर कालापानी र सुस्ता विवाद हल गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

अहिले नेपालको संविधानको अंग बनिसकेको नक्साका कारण सीमा समस्याको समाधानमा नेपालमा बृहत् सहमति खोजिनुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ ।

प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन

विपक्षी नेता तथा कैयौँ विज्ञले सन् २०११ मा तात्कालिक नेपाली प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको कार्यकालमा भएको निर्णयअनुसार सन् २०१६ मा गठित दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू सम्मिलित एमिनन्ट पर्सन्स ग्रुप (ईपीजी) अर्थात् प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन ग्रहण गर्न भारत उदासीन रहँदै आएको छ । नेपाल र भारत दुवैका चार-चारजना विज्ञ सम्मिलित समूहले सन् २०१८ मा नै आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर छ वर्ष पुग्दा समेत भारतले प्रतिवेदन बुझेको छैन ।

थप हवाइ प्रवेशबिन्दु

नेपालले भारतलाई आफ्नो भूपरिवेष्टित छिमेकीलाई थप हवाइ मार्ग उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै वार्ताहरू गर्न थालेको एक दशकभन्दा बढी समय नाघिसकेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सन् २०१४ मा १७ वर्षको अन्तरालमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गर्दा नेपाली पक्षले भारतलाई जनकपुर, भैरहवा र नेपालगन्जबाट थप तीनवटा हवाइ प्रवेशबिन्दु उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको थियो ।

दुई देशका प्रधानमन्त्रीले छ महिनाभित्र बैठक बसेर यो र हवाई सेवा सम्झौतासहितको विषय टुङ्गोमा पुग्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।

दोस्रो कार्यकालमा पनि प्रधानमन्त्री मोदीले पाँच पटक नेपालको भ्रमण गरे । तर हवाईमार्गको विषयमा ठोस निर्णय भएको छैन । भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेको छ । तर पर्याप्त हवाइ रुट अहिलेसम्म पाएको छैन ।