किन बिक्री गर्दैछ मोदी सरकार सरकारी कम्पनी ?
एजेन्सी – भारतको राजकोषीय घाटा ६.४५ लाख करोड भारुको रहेको छ । यसको अर्थ यो हो कि खर्च धेर र कमाई कम । यो अवस्थासँग जुझ्नका लागि सरकारले आफ्नो कम्पनी निजीकरण तथा लगानी फिर्ता गरेर पैसा फिर्ता गर्ने लक्ष्यमा जुटेको छ ।
मोदी सरसकारको मन्त्री परिषदले ५ कम्पनीको विनिवेशलाई स्वीकृति दिएको छ । यो भन्दा पहिले नीति आयोगका उपाध्यक्ष राजीव कुमारले अगस्टमा विनिवेश वा बिक्रीका लागि केन्द्र सरकारले ४६ कम्पनीको एक सूची दिएको छ र मन्त्री परिषदले यस मध्ये २४ लाख विनिवेशको स्वीकृति दिएको छ ।
सरकारले विनिवेश गरेर वा पैसा फिर्ता लिएर यो वर्ष १.०५ लाख करोड भारु कमाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । निजीकरण तथा विनिवेशलाई प्रायजसो एकैचोटी प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर निजीकरण यो भन्दा फरक कुरा हो । यसमा सरकारले आफ्नो कम्पनीमा ५१ प्रतिशत वा त्यो भन्दा बढी हिस्सा कुनै कम्पनीलाई बिक्री गर्छ । जसका कारण कम्पनीको व्यवस्थापन सरकारबाट खोसिएर किन्ने व्यक्ति समूह वा व्यक्तिमा जान्छ ।
विनिवेशमा भने सरकार आफ्नो कम्पनीको केही हिस्सा निजी क्षेत्र वा कुनै तथा सरकारी कम्पनीलाई बिक्री गर्छ । सरकारले तीन किसिमबाट पैसा जुटाउने कोशिश गरिरहेको छ । यो तीन किसिम भनेको विनिवेश, निजीकरण तथा सरकारी सम्पत्तिको बिक्री रहेका छन् । निजीकरण तथा विनिवेश एक यस्तो अवस्थामा भइरहेको छ, जब देशमा बेरोजगारी एक ठूलो संकटको रुपमा रहेको छ ।
देशमा पुँजीको व्यापक कमी रहेको छ । घरेलु कम्पनीसँग पुँजी छैन । यस मध्ये धेरैजसो ऋणी पनि रहेका छन् र बैंकको अवस्था पनि सुस्त रहेको छ । विनिवेशको पक्षमा यसरी तर्क गरिएको छ कि सरकारी कम्पनीको कामकाजको तरिका व्यवसायीक रहेको छैन । यसै कारणले धेरै सरकारी कम्पनी घाटामा गइरहेका छन् । यसैले सरकारी कम्पनीलाई निजीकरण गर्नु आवश्यक छ ।
