काठमाण्डु – रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म ९०३ जनाको शव फेला परेको छ भने करिब ४ हजार २०० जना अझै सम्पर्कविहीन रहेका सरकारले जनाएको छ ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट १० हजारभन्दा बढीको उद्धार गरिएकोमा ३२३ भन्दा बढी विदेशी नागरिक रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले सोमबार दिउँसो आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा दिएको विवरणअनुसार ३९ देशका करिब ५९० विदेशी नागरिक अझै सम्पर्कविहीन रहेको जानकारी दिए । मन्त्रालयले खोज, उद्धार र राहतसम्बन्धी तथ्यांक सम्बन्धित सरकारी निकायबाट थप प्रमाणीकरण हुँदै जाने भएकाले अद्यावधिक विवरण आधिकारिक माध्यमबाट मात्रै सार्वजनिक गरिने जनाएको छ ।

सरकारले बाढीपछि उद्धार, बेपत्ताको खोजी, राहत तथा पुन:स्थापनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । यसका लागि उपलब्ध सबै स्रोतसाधन परिचालन गर्नुका साथै छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आवश्यक सहयोग तथा समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बाढीमा विदेशी नागरिक समेत बेपत्ता भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा छुट्टै आपतकालीन नियन्त्रण कक्ष स्थापना गरी सम्बन्धित निकाय तथा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारसँग समन्वय भइरहेको छ । नेपालका कूटनीतिक नियोगहरूले समेत सम्बन्धित मुलुकका परिवारसँग निरन्तर सम्पर्क गरी प्रमाणित सूचना आदानप्रदान, आवश्यक सहयोग, पहिचान तथा शव स्वदेश पठाउने प्रक्रियामा सहजीकरण गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सुरुङ उद्धारका लागि भारतबाट ११ जना र चीनबाट ९ जना विशेषज्ञ टोली परिचालन गरिएको छ । भारतीय टोली मैलुङ, चिलिमे तथा स्याफ्रुबेँसी क्षेत्रमा र चिनियाँ टोली माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनामा नेपाली निकायसँगको समन्वयमा काम गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । दक्षिण कोरियाको टोलीसमेत उद्धार कार्यमा परिचालित भएको छ ।

शव व्यवस्थापनका लागि आवश्यक वायुरोधी थैला प्राप्त भएको र थप सामग्री आउने क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतबाट डीएनए परीक्षणमा विशेषज्ञता भएका १८ जना न्यायिक तथा वैज्ञानिक विशेषज्ञको टोली गत २९ अगस्टदेखि नेपालमा रहेको छ ।

सिङ्गापुरबाट विपद् पीडित पहिचान टोली परिचालन गर्ने विषयमा समेत समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालले भारत, चीन, जापान, अमेरिका, संयुक्त अरब इमिरेट्स, दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुक तथा अन्य साझेदारबाट उद्धार तथा राहत सामग्री प्राप्त गरेको जनाएको छ ।

प्राप्त सहयोगमा पुल निर्माणका सामग्री, शव राख्ने शीतभण्डार, जेनेरेटर, सौर्य बत्ती, डीएनए परीक्षण सामग्री, आपत्कालीन उद्धार उपकरण, पाल, कम्बल, स्लिपिङ ब्याग, खाद्य सामग्री तथा औषधि लगायत रहेका छन् ।

सरकारले अमेरिकाबाट शीतभण्डार, डीएनए परीक्षण सामग्री तथा ‘लिडार’ प्रविधि, सिङ्गापुरबाट विपद् पीडित पहिचान सेवा तथा चीन र सिङ्गापुरबाट उच्च क्षमताका ड्रोन लगायतका थप सामग्री तथा सेवा माग गरेको जनाएको छ । जापान र दक्षिण कोरियाबाट समेत थप सामग्री चाँडै प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राहत सामग्री भारत, चीन, संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायतका मुलुकबाट प्राप्त भइसकेको छ भने संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम र युनिसेफसहित विभिन्न देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट थप सहायता आउने क्रममा रहेको छ ।

बाढीबाट भएको क्षति व्यापक रहेकाले प्रारम्भिक आवश्यकता मूल्यांकन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । वास्तविक क्षतिको यकिन विवरणका लागि विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन गरिनेछ ।

घर, सडक, पुल तथा जलविद्युत् आयोजनालगायत अत्यावश्यक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेकाले पुन:स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने सरकारको भनाइ छ । विस्तृत आवश्यकता मूल्यांकनपछि आवश्यक सहयोगबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बाढी उद्धार तथा राहत अभियानको प्रधानमन्त्री स्वयंले निरन्तर अनुगमन तथा निरीक्षण गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले गत २६ अगस्टमा भारतीय प्रधानमन्त्री र २८ अगस्टमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीसँग टेलिफोन वार्ता गरेका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारत, चीन, बेलायत, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, दक्षिण अफ्रिका, भेनेजुएला, अमेरिका, सिंगापुर र मलेसिया लगायतका मुलुकका समकक्षी तथा उच्च अधिकारीसँग संवाद गरेका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेका छन् । स्थलगत अवस्था सञ्चारमाध्यम तथा अन्य माध्यमबाट देखिएकोभन्दा निकै जटिल र विनाशकारी रहेको उनले बताएका छन् ।

चीनसँग सीमापार सूचना आदानप्रदान

नेपाल र चीनबिच बाढी, जलवायु तथा मौसमसम्बन्धी सूचनाको नियमित आदानप्रदान भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जलविज्ञान तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांकसँगै बाढीको जोखिम, हिमपहिरो, हिमताल तथा पानीजन्य विपद्सम्बन्धी सूचना पनि वास्तविक समयमै आदानप्रदान भइरहेको जनाइएको छ ।

चीनस्थित नेपाली नियोगहरूले चीनको भूभागमा रहेका नेपाली नागरिकको अवस्थाबारे सूचना संकलन, मूल्यांकन तथा आदानप्रदान गरिरहेका छन् । चिनियाँ पक्षले हिल्सा लगायत विभिन्न सीमा नाकाबाट नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्कन सहजीकरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पहिचान हुन नसकेका शवको अस्थायी व्यवस्थापन

लामो समय पानीमा रहेका कारण पहिचान गर्न कठिन भएका तथा कुहिएका शवलाई अस्थायी रूपमा जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । शव व्यवस्थापन गर्नुअघि प्रत्येक मृतकबाट डीएनएको नमूना संकलन गरिएको र भविष्यमा परिवारले पहिचान तथा अभिलेख मिलाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आवश्यक परे धार्मिक तथा पारिवारिक संस्कारका लागि शव उत्खनन गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा शव व्यवस्थापनका लागि प्रचलित मापदण्ड तथा निर्देशिकाको पालना गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सरकारले सुरुङ उद्धार, शव व्यवस्थापनका लागि शीतभण्डार, ‘लिडार’, डीएनए परीक्षण तथा न्यायिक–वैज्ञानिक विशेषज्ञताजस्ता क्षेत्रमा तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको छ । पुन:स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि भने विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकनपछि ठूलो स्तरको सहयोग आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैबिच सरकारले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली तथा विदेशी नागरिकबाट आर्थिक सहयोग संकलन गर्न प्रधानमन्त्री राहत कोष सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । कोषमा सहयोग गर्दा आधिकारिक क्युआर कोड वा लिंकको विश्वसनीयता जाँच गरेर मात्रै रकम पठाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

बाढीमा बेपत्ता विदेशी नागरिकका परिवारलाई सहयोग गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको आपतकालीन नियन्त्रण कक्षले सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको जनाएको छ । उद्धारसम्बन्धी विशेषज्ञ सहयोग, राहत सामग्री तथा बेपत्ता विदेशी नागरिकको खोजीका लागि गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाली सेनासँग पनि समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।