काठमाण्डु – संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

बुधबार बसेको जनमत पार्टीले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको मूल समितिको बैठकले विधेयक असंवैधानिक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई फिर्ता लिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता शरदसिंह यादवले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको छ । संविधानको अनुसूची–६ अनुरूप भूमि व्यवस्था र भूमिसुधार सम्बन्धी अभिलेख राख्ने अधिकार रहेकोले प्रदेशको क्षेत्रअधिकारमा हस्तक्षेप गरी ल्याएको विधेयक असंवैधानिक रहेको भूमि ऐन र सुकुम्बासीको समस्या समाधान यो विधेयबाट हुन सक्दैन । सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न प्रचलित ऐन नै पर्याप्त रहेको छ । यो जनताको हितमा नरहेकाले सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने अनुरोध गरिएको छ ।’

बैठकले आगामी बजेट जनसंख्ख्या र मानव विकास सूचकांकको आधारमा विनियोजन गर्न आग्रह समेत गरेको छ ।