राष्ट्रियसभामा नयाँ संरचना, अध्यक्ष तिमिल्सिनाको बहिर्गमन निश्चित

काठमाण्डु – हालै सम्पन्न राष्ट्रियसभाको निर्वाचन परिणामले नयाँ घटना विकास गरेको छ । १९ सिटका लागि भएको मदतानमा १८ सीटमा गठबन्धनले बिजय हासिल गर्यो भने प्रदेश १ मा सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाबाहेक अन्य कुनै पनि प्रदेशमा एमालेले सीट जित्न सकेन ।

यस निर्वाचनले सत्ता गठबन्धनका पाँच दल राष्ट्रियसभामा दुई तिहाईमा पुग्ने अवस्था बनेको छ । सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसले ६, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले ५–५, जसपाले १ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ सीटमा बिजय हासिल गरे । फागुन २० पछि रिक्त हुने पदका लागि यो निर्वाचन भएको हो ।

यो निर्वाचनमा एक सीट मात्र हासिल गरेपनि फागुन २० गतेपछि पनि एमाले राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो दल कायमै रहनेछ । तर यसअघि बहुमत रहेको एमालेको शक्ति एक तिहाइ भन्दा तल झरेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा एमालेको १७, माओवादी केन्द्रको १५, नेपाली काँग्रेसको १०, नेकपा एसको ९, जसपाको ३ र राजमोबाट १ सीट हुनेछ । त्यस्तै लोसपाको १, स्वतन्त्रबाट १, कतै नखुलेका १ (वामदेव गौतम) र राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुन बाँकी १ सीट रहन्छ ।

२० फागुनपछि सत्ता गठबन्धनमा ३८ र पक्षधर १ गरी ३९ सांसद हुनेछन् । बामदेव गौतमको साथ मिलेमा ४० पुग्नेछ भने राष्ट्रपतिले गर्ने मनोनित पनि सत्ता पक्षधरबाट भएमा ४१ पुग्नेछ । यस्तो अवस्थामा गठबन्धन राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाईमा पुग्नेछ ।

राष्ट्रिय सभामा गठबन्धनको दुईतिहाइ पुगेलगत्तै अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना अफ्ठ्यारोमा पर्ने देखिन्छ । उनलाई अफ्ठ्यारो किन पर्ने देखिन्छ भन्दा उनी यसअघि नेकपा हुँदा एमालेको कोटाबाट राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन् । राष्ट्रियसभामा सत्ता पक्षको दुई तिहाई पुग्नेवितिक्कै उनलाई महाभियोग लाग्न सक्ने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको सदन भदौदेखि चल्न सकेको छैन । गठबन्धनले अब सबैभन्दा पहिले अवरुद्ध संसद खुलाउन बल गर्नेछन् । तर, संख्या कम नै भए पनि एमालेको अवरोध हटिहाल्ने सम्भावना देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा पनि राष्ट्रिय सभाको बैठक सञ्चालन गर्ने कि स्थगित गर्ने ? निर्णय गर्ने अधिकारको साँचो लिएर बसेका अध्यक्षमाथि बहुमतभन्दा बढी राष्ट्रिय सभा सदस्य खनिने सम्भावना उतिकै छ । संसद चलाउन उनीहरुले दबाब बढाउने र विपक्षीले अवरोध कायमै राख्ने हुँदा त्यसको सिधा असर अध्यक्ष तिमल्सिना माथि पर्छ नै ।

महाभियोग शब्द संविधानमा उल्लेख गरिएकाे छैन् । तर संविधानको धारा ९२ को उपधारा ६ र ७ मा अध्यक्ष पदबाट बहिर्गमन हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ९२ को उपधारा ६ ले अध्यक्षले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा पद रिक्त हुने अवस्थाको परिकल्पना गरेको छ ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट मानिएका अध्यक्ष तिमिल्सिनामाथि तत्काल महाभियोग लगाउनेबारे गठबन्धनमा अहिलेसम्म औपचारिक छलफल भने भएको छैन । ‘संवैधानिक परिषदको सदस्यका हिसाबले ओलीले गरेका नियुक्तिमा उहाँ पनि मुछिनु भएको छ । पदअनुकूल आचरण नगरे संविधानले नै रिक्तताको व्यवस्था गरेको छ । हामी उहाँको चालचलन हेर्छौं । अदालतले छिनोफानो गर्ला, नत्र राजनीतिक बहिर्गमन पनि हुन सक्छ,’ गठबन्धन निकट एक राष्ट्रियसभा सांसदले भने ।

६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसमेत रहने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । गत सालको पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदबाट एकलौटी निर्णय गर्दै १३ वटै संवैधानिक आयोगमा आफ्ना मान्छे नियुक्ति गरेका थिए ।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख, प्रधान न्यायाधीश र प्रतिनिधि सभाको प्रमुख विपक्षी दलको नेता हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यतिबेला उपसभामुखको पद खालि छ । सत्तारूढ गठबन्धनबाटै उपसभामुख नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको छ भने राष्ट्रिय सभाबाट तिमिल्सिनालाई पदमुक्त गरेर सत्तारूढ गठबन्धनकै कसैलाई अध्यक्ष बनाउने सुविधा गठबन्धनसँग छ ।

तिमिल्सिनालाई महाभियोग लगाउन ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा ४० सांसदको साथ (दुई तिहाई) भए पुग्छ । संविधान अनुसार राष्ट्रियसभाको अध्यक्षलाई एक तिहाई सांसदले महाभियोग लगाउन प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । त्यसरी ल्याएको प्रस्तावमाथि ७ दिनभित्र राष्ट्रिय सभामै छलफल गर्नुपर्छ र, प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । प्रक्रिया थाल्दा पदअनुकूलको आचरण नगरेको व्यक्तिलाई स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, त्यो स्पष्टीकरण पनि चित्त नबुझे संसदमा रहेका दुई तिहाई सदस्यले आरोप सही भएको ठहर गरेमा बल्ल हटाउन सकिने व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभाको अब बन्ने संरचनामा सत्ता गठबन्धनको अंकगणितले तिमिल्सिनाको पद धरापमा पारेको छ ।