काठमाण्डु- स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय काठमाण्डुले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति २०८२ को सार्वजनिकीकरण तथा अभिमुखीकरण गरेको छ ।

उक्त कार्यक्रममा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव हेमराज सुवेदीले नीति कार्यान्वयनका संस्थागत, कानुनी, वित्तीय व्यवस्थाका साथै कार्ययोजना, नीतिका बारेमा जानकारी दिए । नीतिमा चार उद्देश्य, २० विशेषता, २७ रणनीति, १२० कार्ययोजना र दुई वटा अनुसूची  छन् ।

मन्त्रालयका जनसङ्ख्या व्यवस्थापन महाशाखा तथ्याङ्कका उपसचिव झविन्द्रप्रसाद पाण्डेयले नेपालको समग्र जनसाङ्ख्यिक अवस्थाबारे आफ्नो प्रस्तुति रहेको थियो।

कार्यक्रममा सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदीश्वर उपाध्यायले लागुऔषध, सडक दुर्घटना, आत्महत्याजस्ता घटना पछिल्लो समयमा बढिरहेकाले ती समस्या समाधान गर्ने नीति बन्नुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष युएनएफपिए नेपालका अधिकृत तीर्थमान तामाङले बुहप्रतिक्षित नीति बन्नुमा उल्लेखनीय  उपलब्धि हासिल भएको जानकारी दिए ।