एनसेलबाट कर नउठाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं – एनसेल प्रालिबाट कर उठाउने काम वैशाख २३ सम्म स्थगित राख्न सर्वोच्च अदालतले बिहीवार ठूला करदाता कार्यालय लगायत निकायलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलाशले उक्त आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको आदेश र कानून विपरीत करदाता कार्यालयले ३९ अर्बभन्दा बढी कर दाखिला गर्न पत्र पठाएको उल्लेख गर्दै एनसेलले गत सोमवार सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेको थियो । उक्त पत्र अधिकारविहीन भएको दाबीसहित बदर गर्न एनसेलले माग गरेको थियो ।

करदाता कार्यालयले एनसेल खरीद विक्री गर्दा लाग्ने लाभकर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ९१५ रुपैयाँ ७१ पैसा बुझाउन वैशाख ३ मा पत्र पठाएको थियो । गत माघ २३ मा सर्वोच्चले एनसेलले यसअघि बुझाइसकेको रकम समेतलाई दृष्टिगत गरी ३ महीनाभित्र कर निर्धारण र असुल गर्न आदेश दिएको थियो । एनसेलले २०७३ वैशाख २६ मा पूँजीगत लाभकर बापत २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९०० र विलम्ब शुल्क बापत २०७४ जेठ २१ मा २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८५१ करदाता कार्यालयलाई बुझाएको थियो ।

पूँजीगत लाभकर २५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । सोही अनुसार आफूले यसअघि २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९०० तिरिसकेको एनसेलको रीटमा उल्लेख छ । उक्त रकम आफूले तिर्नुपर्ने करको १५ प्रतिशत भएको र बाँकी १० प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६०० बुझाउनुपर्ने देखिएको एनसेलको दाबी छ ।

एनसेलको खरीद विक्री मूल्य १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजारको लागत मूल्य १ अर्ब १२ करोड ८८ लाख भएको रीट निवेदनमा दाबी गरिएको छ । खरीद विक्री मूल्यबाट लागत मूल्य घटाउँदा कायम भएको १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजारलाई एनसेलले पूँजीगत लाभ रहेको जिकीर गरेको छ ।

बिहीवार भएको बहसमा एनसेलको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा, कोमलप्रकाश घिमिरे लगायतले आफ्नो भनाइ राखेका थिए । यस्तै, उक्त विवादमा सामेल भई वरिष्ठ अधिवक्ता डा। सुरेन्द्र भण्डारीले रीट निवेदन खारेज गर्न माग गरेका थिए । एनसेलको तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरूले करदाता कार्यालयले आयकर ऐन, २०५८ मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई छली कम्पनीलाई कर लगाएको दाबी गरेका थिए । यो खबर आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।