काठमाण्डु– एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि रोक लगाएको छ।

शुक्रबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले टंकमणि शर्मा नेतृत्वको छानबिन समितिले २०८० माघ १५ गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

‘रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म टंकमणि शर्माद्वारा नेपषल सरकार समक्ष बुझाएको २०८० माघ १५ को प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नू नगराउनू र उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट २०८३ साउन २६ गते भएको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू’, आदेशमा भनिएको छ।

सरकारले २०८३ साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत गरिसकेको थियो।

तर, एनसेल आजियाटाका कम्पनी सचिव निशिका शर्माले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा गोपनीयताको हकसहित विभिन्न कानुनी प्रावधान उल्लंघन हुने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।

रिटमा संविधानको धारा २८ मा रहेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनका विभिन्न व्यवस्थाको उल्लंघन हुने जिकिर गरिएको थियो।

अदालतले निवेदकले उठाएका विषयमा तत्काल विचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै अन्तिम फैसला नहुँदासम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न आदेश दिएको हो।

उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा नेपाल सरकारबाट सम्पादन हुने काम कारवाहीमा कुनै प्रतिकुल प्रभाव पर्न सक्ने अवस्थासमेत नदेखिँदा रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म शर्माद्वारा सरकारसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न–नगराउन र उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट २६ साउन ०८३ मा भएको निर्णय कार्यन्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।