राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३ असोज ५ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएपछि नेपालमा एउटा स्वाभाविक तर अपूर्ण बहस सुरु भएको छ : विश्वविद्यालय शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत हुनुपर्ने कि रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत ? यो प्राज्ञिक हुने कि सैन्य ? यी प्रश्न महत्त्वपूर्ण छन् तर यिनै २ विकल्पमा बहस सीमित गर्नु भनेको समस्याको गहिराइ नदेख्नु हो ।
वास्तविक प्रश्न अझ ठूलो छ : नेपालले कस्तो राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय निर्माण गर्न खोजेको हो ? केवल सैनिक अधिकृतलाई तालिम दिने संस्था ? सामान्य विद्यार्थीलाई डिग्री दिने अर्को विश्वविद्यालय ? वा राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, कूटनीति, अर्थतन्त्र, प्रविधि, साइबर, ऊर्जा, जलवायु, विपद्, सूचना, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय शक्तिका अन्य आयामलाई एउटै बौद्धिक छातामुनि ल्याउने राष्ट्रिय रणनीतिक चिन्तनको केन्द्र ? यस प्रश्नको उत्तर नदिई मन्त्रालयको बहस गर्नु भवनको स्वामित्वबारे छलफल गरेर त्यसमा के काम हुन्छ भन्ने प्रश्नलाई पछाडि सार्नुजस्तै हो ।
त्यसैले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयबारे बहसलाई ‘रक्षा कि शिक्षा ?’ भन्ने द्विध्रुवीय प्रश्नमा सीमित गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यो बहसको केन्द्रमा संस्थाको प्रशासनिक सम्बन्धभन्दा यसको बौद्धिक चरित्र, कार्यादेश र राष्ट्रिय भूमिका हुनुपर्छ । घर कुन मन्त्रालयको नाममा छ भन्ने प्रश्नभन्दा त्यस घरभित्र राष्ट्रका लागि कस्तो ज्ञान निर्माण हुन्छ भन्ने प्रश्न बढी महत्वपूर्ण हो ।
प्रस्तावित संरचना र संस्थागत सन्तुलन
सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध विधेयकसम्बन्धी विवरणअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति, रक्षामन्त्रीलाई सहकुलपति तथा सहअध्यक्ष बनाउने, प्रधानसेनापतिलाई सभाको पदेन सदस्य राख्ने तथा मुख्यसचिवसँगै अर्थ, कानून, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र शिक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई विश्वविद्यालयको शासकीय संरचनामा समेट्ने व्यवस्था देखिन्छ ।
विभिन्न राज्य संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र नागरिक प्रशासनलाई एउटै संस्थागत संरचनामा जोडिनु राष्ट्रिय सुरक्षा शिक्षा, रणनीतिक अध्ययन र नीति अनुसन्धानका लागि महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । विशेषत: सुरक्षा, अर्थतन्त्र, परराष्ट्र सम्बन्ध, कानून, विकास र सामाजिक विषय बिचको अन्तरसम्बन्धलाई बुझ्न यस्तो बहुआयामिक संस्थागत सहभागिता उपयोगी हुन्छ । यसको प्रभावकारिता भने विश्वविद्यालयले आफ्नो शैक्षिक स्वायत्तता, बहुविषयगत स्वरूप र अनुसन्धानमुखी चरित्रलाई कति स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ । त्यसैले बहस प्रधानसेनापति वा रक्षा मन्त्रालयको भूमिका कति रहने भन्नेमा सीमित हुनु आवश्यक छैन; बरु विभिन्न राज्य संस्थाको अनुभव र विशेषज्ञतालाई समेट्दै विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय रणनीतिक ज्ञान, अनुसन्धान र नीति संवादको साझा केन्द्र कसरी बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनु बढी उपयुक्त हुन्छ ।
विश्वविद्यालयको आत्मा मन्त्रालय होइन, यसको उद्देश्य हो
कुनै संस्था रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत छ भन्दैमा त्यो अनिवार्य रूपमा गैरप्राज्ञिक हुँदैन । त्यसैगरी शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको संस्था स्वत: राष्ट्रिय सुरक्षा केन्द्रित हुन्छ भन्ने पनि होइन । विश्वविद्यालयको वास्तविक चरित्र त्यसको शैक्षिक स्वतन्त्रता, अनुसन्धानको स्तर, पाठ्यक्रम, प्राध्यापकको क्षमता, आलोचनात्मक चिन्तन, अनुसन्धान संस्कृति र संस्थागत शासनबाट निर्धारण हुन्छ । त्यसैले प्रशासनिक अभिभावक को हुने भन्ने प्रश्नसँगै अर्को प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण छ – बौद्धिक निर्णय कसरी स्वतन्त्र बनाइन्छ ? रक्षा र शिक्षा क्षेत्रबिच अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना गर्नुको सट्टा प्रशासनिक जिम्मेवारी र प्राज्ञिक स्वायत्तताको स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विश्वविद्यालयका लागि यो सन्तुलन झन् आवश्यक हुन्छ, किनकि यहाँ संवेदनशील सूचना, राज्यको नीति र आलोचनात्मक अनुसन्धान एकै ठाउँमा आउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि रक्षा क्षेत्रसँग संस्थागत सम्बन्ध हुँदैमा विश्वविद्यालयीय चरित्र समाप्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष दिँदैन । बरु सफल मोडलहरूले प्रशासनिक सम्बन्ध र प्राज्ञिक स्वतन्त्रता बिच स्पष्ट सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
अमेरिकी अनुभव : रक्षा र राष्ट्रिय रणनीतिक शिक्षाको समन्वय
अमेरिकाको नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी यस बहसका लागि महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो । अमेरिकी संघीय कानुनमै नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटीलाई ‘डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स’भित्र राखिएको छ । यसको संरचनामा नेसनल वार कलेज, आइजनहावर स्कूल फर नेसनल सेक्युरिटी एन्ड रिसोर्स स्ट्राटेजी, जोइन्ट फोर्सेस स्टाफ कलेज, इन्स्टिच्युट फर नेसनल स्ट्राटेजिक स्टडिज लगायतका संस्थाहरू छन् । तर यसको अर्थ अमेरिकी नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी केवल सैनिक तालिम केन्द्र हो भन्ने होइन । विशेषगरी आइजनहावर स्कूलको अस्तित्व आफैँमा महत्वपूर्ण सन्देश हो । राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको बन्दुक र सैनिक शक्ति मात्र होइन; राष्ट्रिय स्रोत, अर्थतन्त्र, प्रविधि, औद्योगिक क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राज्यको समग्र शक्ति पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका विषय हुन् ।
यस लेखकले अमेरिकाको नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटीमा अध्ययन गर्दा अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स, डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट, डिपार्टमेन्ट अफ इनर्जी, विभिन्न इन्टेलिजेन्स कम्युनिटी लगायत करिब ३० वटा सरकारी निकायका अधिकारीहरूसँगै अध्ययन गर्ने अवसर पाएको थियो । त्यस्तै बोइङ, लकहिड मार्टिन, आईबीएम जस्ता निजी कम्पनीहरूले समेत आफ्ना नीति निर्माण तहका कर्मचारीलाई खर्च व्यहोरेर अध्ययनका लागि पठाउने गरेको प्रत्यक्ष अनुभव गरिएको थियो । साथै विश्वका करिब ८१ राष्ट्रका राष्ट्रिय सुरक्षा, कूटनीति तथा उद्योगसँग सम्बन्धित विभिन्न अधिकारीहरू पनि त्यहाँ अध्ययनरत थिए ।
त्यो अनुभवले एउटा महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट पार्छ, राष्ट्रिय सुरक्षा सैनिक संगठनको मात्र ज्ञान होइन । सैनिकले प्रतिरक्षा र युद्धको आयाम बुझ्छ; कूटनीतिज्ञले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीति बुझ्छ; अर्थशास्त्रीले आर्थिक शक्ति र निर्भरता बुझ्छ; ऊर्जा विज्ञले स्रोत र आपूर्ति सुरक्षालाई बुझ्छ; गुप्तचर अधिकारीले जोखिम र सूचनाको आयाम बुझ्छ; प्रविधि तथा निजी क्षेत्रले नवप्रवर्तन, उद्योग, साइबर र आपूर्ति शृंखलाको पक्ष बुझ्छ । यी सबै ज्ञानलाई एउटै रणनीतिक दृष्टिमा जोड्ने क्षमता नै आधुनिक राष्ट्रिय सुरक्षा शिक्षाको वास्तविक शक्ति हो । त्यसैले अमेरिकी अनुभवबाट नेपालले रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नु हुँदैन भन्ने होइन, बरु रक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई कसरी सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको साझा रणनीतिक विद्यालय बनाउन सकिन्छ भन्ने सिक्नुपर्छ ।
बेलायतको अनुभव : रक्षा संरचना र प्राज्ञिक साझेदारी
बेलायतको डिफेन्स एकेडेमी पनि रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको महत्वपूर्ण रणनीतिक शिक्षण संरचना हो । तर यसको कार्यक्षेत्र सशस्त्र सेनासम्म मात्र सीमित छैन । निजामती सेवा, रक्षा उद्योग र विदेशी सहभागीसमेत विभिन्न कार्यक्रममार्फत यससँग जोडिन्छन् । रणनीति, नेतृत्व, सूचना युद्ध, साइबर, क्षमता विकास, रक्षा व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा यसका अध्ययन क्षेत्र हुन् ।
त्यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष विश्वविद्यालयसँगको सहकार्य हो । किङ्स कलेज लन्डन तथा क्रानफिल्ड युनिभर्सिटी जस्ता प्राज्ञिक संस्थासँगको सम्बन्धले रक्षा क्षेत्रको व्यावसायिक आवश्यकता र विश्वविद्यालयीय अनुसन्धानबिच पुल निर्माण गरेको छ । नेपालका लागि यहाँबाट सिक्नुपर्ने कुरा स्पष्ट छ, रक्षा मन्त्रालयसँगको प्रशासनिक सम्बन्ध र प्राज्ञिक स्वतन्त्रता अनिवार्य रूपमा एकअर्काका विरोधी होइनन् । स्पष्ट संस्थागत संरचना र विश्वविद्यालयीय मापदण्ड कायम गर्न सके दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउन सकिन्छ ।
केन्याको अनुभव : समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा दृष्टिकोण
नेपालसँग तुलनात्मक रूपमा बढी सान्दर्भिक उदाहरण केन्याको नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी हुन सक्छ । यसको संस्थागत दर्शन राष्ट्रिय सुरक्षालाई समग्र सरकारको दृष्टिकोण (होल–अफ–गभर्मेन्ट एप्रोच) बाट हेर्ने अवधारणामा आधारित छ । विश्वविद्यालयको शासकीय संरचनामा रक्षा क्षेत्रसँगै विश्वविद्यालय शिक्षा, कूटनीति, अर्थ तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रका प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसको संस्थागत दर्शनमा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता, बौद्धिक इमानदारी, अनुसन्धान, विविधता र सहकार्यलाई महत्त्व दिइएको छ । यसले नेपालका लागि एउटा महत्वपूर्ण बाटो देखाउँछ, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय रक्षा क्षेत्रबाट उत्पन्न हुन सक्छ तर त्यसको बौद्धिक स्वामित्व सम्पूर्ण राष्ट्रको हुनुपर्छ । नेपालले यही सिद्धान्तलाई आफ्नै संवैधानिक र प्रशासनिक सन्दर्भअनुसार विकास गर्न सक्छ ।
दक्षिण एसियाली अनुभव
बंगलादेश युनिभर्सिटी अफ प्रोफेसनल्स (बीयूपी)ले सैनिक तथा गैरसैनिक शिक्षालाई एउटै विश्वविद्यालयीय संरचनामा विस्तार गरेको छ । बंगलादेशको नेसनल डिफेन्स कलेजले रक्षा, परराष्ट्र, अर्थ, सार्वजनिक प्रशासन र उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई रणनीतिक शिक्षासँग जोडेको छ । त्यस्तै श्रीलंकाको जनरल सर जोन कोटेलावाला डिफेन्स युनिभर्सिटीले सैनिक शिक्षाबाट व्यापक विश्वविद्यालयीय शिक्षातर्फ विस्तार गर्दै गैरसैनिक विद्यार्थीलाई समेत समेटेको छ । भारतको राष्ट्रिय रक्षा महाविद्यालयले राष्ट्रिय सुरक्षा तथा रणनीतिक अध्ययनको उच्चस्तरीय पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै सफल सहभागीलाई एनडीसीको प्रमाणपत्र र मद्रास विश्वविद्यालयसँगको शैक्षिक सहकार्यमा एमफिल उपाधि प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । पाकिस्तानको नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटीले रणनीतिक अध्ययनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सार्वजनिक नीतिलाई सुरक्षा अध्ययनसँग जोडेको छ । यी सबै अनुभवको साझा सन्देश स्पष्ट छ, प्रतिरक्षा शिक्षालाई सैन्य विषयमा मात्र सीमित नराखी राज्य सञ्चालन, नीति, अर्थतन्त्र, कूटनीति र प्रविधिसँग जोड्न आवश्यक छ । नेपालको ध्यान केवल संरचना निर्माणमा होइन, विश्वविद्यालयको संस्थागत विकास र कार्यान्वयन मोडालिटीमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विदेशी मोडेलको हुबहुँ नक्कल गर्नुको सट्टा नेपालको संविधान, राष्ट्रिय आवश्यकता र आफ्नै सन्दर्भअनुकूल राष्ट्रिय मोडालिटी निर्माण गर्नुपर्छ ।
आधुनिक राष्ट्रिय सुरक्षा : सैनिक शक्तिभन्दा व्यापक अवधारणा
आज राष्ट्रिय सुरक्षा भन्नाले सीमामा सैनिक तैनाथ गर्नु मात्र बुझिँदैन । सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँगै कूटनीतिक स्वायत्तता, आर्थिक स्थायित्व, ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षा, जलस्रोत, साइबर सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार, प्रविधि, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन, आपूर्ति शृंखला र सामाजिक स्थायित्व पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका महत्त्वपूर्ण पक्ष बनिसकेका छन् ।
नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील, स्रोतका दृष्टिले सीमित र जलवायु जोखिमको सामना गरिरहेको मुलुकमा सुरक्षा अवधारणा झन् व्यापक हुनुपर्छ । सीमा सुरक्षा र सैन्य तयारी आवश्यक छन् तर तिनले मात्र राष्ट्रिय सुरक्षाको सम्पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत गर्दैनन् । त्यसैले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयले सुरक्षा अवधारणालाई समग्र सरकारको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । अझ अगाडि बढेर यसलाई समग्र राष्ट्रको दृष्टिकोण (होल–अफ–नेसन एप्रोच)को रणनीतिक क्षमतासँग जोड्न सकिन्छ ।
नीति निर्माताका लागि रणनीतिक शिक्षा
आजको जटिल भू–राजनीतिक परिवेशमा राज्यका नीतिनिर्माताले आफ्नो क्षेत्रको प्राविधिक ज्ञानसँगै शक्ति सन्तुलन, आर्थिक निर्भरता र सुरक्षा आयामको समग्र समझ राख्न आवश्यक हुन्छ । परराष्ट्र नीति निर्माणमा भू–राजनीति र राष्ट्रिय हित, ऊर्जा क्षेत्रमा स्रोतसँगै क्षेत्रीय राजनीति र रणनीतिक निर्भरता तथा अर्थ प्रशासनमा व्यापार, विदेशी मुद्रा, आपूर्ति शृंखला र आर्थिक सुरक्षा बिचको अन्तर्सम्बन्ध बुझ्नुपर्छ । गृह प्रशासनले सीमा, साइबर तथा संगठित अपराध, आप्रवासन र आन्तरिक सुरक्षाका बदलिँदा आयामलाई रणनीतिक दृष्टिले हेर्न सक्नुपर्छ । उच्च तहका अधिकारीका लागि विदेशी प्रभाव, रणनीतिक सूचना सुरक्षा, हितको द्वन्द् र सम्भावित गुप्तचर जोखिम बारेको संस्थागत समझ पनि आवश्यक छ । यी विषयलाई व्यक्तिविशेषमाथिको आरोपभन्दा निर्णय प्रक्रियाको स्वायत्तता र राष्ट्रिय हित संरक्षणको प्रश्नका रूपमा बुझिनुपर्छ ।
त्यसैगरी भविष्यका नेपाली राजदूतले आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने मुलुकको राजनीतिक–आर्थिक परिवेशसँगै त्यससँग नेपालको राष्ट्रिय हितको सम्बन्ध बुझ्नुपर्छ । त्यसैले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको उद्देश्य सैनिक अधिकृत उत्पादनमा मात्र सीमित नभई रणनीतिक सोच भएका नीतिनिर्माता र राज्य नेतृत्वकर्ता तयार गर्नु हुनुपर्छ । यसका लागि वरिष्ठ निजामती अधिकारी, कूटनीतिज्ञ, सुरक्षा अधिकारी तथा रणनीतिक नेतृत्वलाई लक्षित गरी आवासीय रणनीतिक पाठ्यक्रम, विशिष्ट छोटो तथा मध्यम अवधिका कार्यक्रम, स्नातकोत्तर अध्ययन र विद्यावारिधि अनुसन्धानका पृथक् मार्ग विकास गर्न सकिन्छ ।
गैरसैनिक सहभागिता कानुनमै सुनिश्चित गर्नुपर्छ
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयलाई वास्तवमै राष्ट्रिय रणनीतिक ज्ञानको केन्द्र बनाउने हो भने गैरसैनिक सहभागिता केवल उद्देश्य वा नीतिगत घोषणामा सीमित राख्नु हुँदैन; कानुनमै सुनिश्चित गर्नुपर्छ । रक्षा, गृह, परराष्ट्र, अर्थ, ऊर्जा, कानून, सञ्चार, योजना, विज्ञान–प्रविधि, विपद् व्यवस्थापन तथा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारीलाई विश्वविद्यालयका विभिन्न कार्यक्रम र अध्ययनमा सहभागी हुने स्पष्ट अवसर दिनुपर्छ । अझ महत्त्वपूर्ण रूपमा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित रणनीतिक अध्ययन वा उच्चस्तरीय कार्यक्रम पूरा गरेका योग्य अधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा सचिव, कूटनीतिक सेवामा राजदूत तथा सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्वजस्ता जिम्मेवारीमा योग्यता र अनुभवसँगै सम्बन्धित अध्ययनलाई संस्थागत प्राथमिकताको आधार बनाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
यस्तो स्पष्ट प्रावधानबिना गैरसैनिक सहभागिता स्वेच्छिक वा अवसरमा निर्भर रहन सक्छ । त्यस अवस्थामा विश्वविद्यालयको विद्यार्थी संरचना क्रमश: सैनिक तथा सुरक्षा क्षेत्रतर्फ केन्द्रित हुने र यसको संस्थागत चरित्र पनि त्यहीँअनुरूप विकसित हुने जोखिम रहन्छ । यसको विपरीत सैनिक अधिकारीसँगै कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, ऊर्जा विज्ञ, प्रशासक, कानूनविद्, प्राविधिक, पूर्वाधार विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्तालाई एउटै शैक्षिक परिवेशमा ल्याउन सके विविधता नै रणनीतिक शिक्षाको शक्ति बन्न सक्छ । एउटै कक्षामा विभिन्न क्षेत्रका अनुभव र दृष्टिकोणबिच हुने संवादले पाठ्यपुस्तकभन्दा व्यापक राष्ट्रिय रणनीतिक सोच निर्माण गर्न सक्छ ।
प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र संस्थागत सन्तुलन
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको मौलिकता नै नागरिक र सैनिक ज्ञान, अनुभव र दृष्टिकोणलाई एउटै रणनीतिक शैक्षिक मञ्चमा जोड्नु हो । सैनिक संस्थाबाट प्राप्त अनुशासन, नेतृत्व, व्यावसायिकता, संकट व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको अनुभव तथा नागरिक क्षेत्रबाट आउने कूटनीति, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक नीति, कानून, विज्ञान–प्रविधि र अनुसन्धानको ज्ञान एकअर्काका पूरक हुन् ।
त्यसैले विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा संस्थागत संरचनामा नागरिक–सैनिक सहभागिता र सन्तुलन कानुनी तथा संस्थागत रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्छ । सैनिक व्यावसायिकता र अनुशासनले नेतृत्व र कार्यसंस्कृतिलाई सुदृढ गर्नुपर्छ; विश्वविद्यालयीय स्वतन्त्रताले अनुसन्धान, तथ्यमा आधारित विमर्श र आलोचनात्मक चिन्तनलाई सुनिश्चित गरोस् । यहीँ सन्तुलनले विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय रणनीतिक ज्ञान र नेतृत्व विकासको साझा केन्द्र बनाउनेछ ।
वर्गीकृत सूचना र अनुसन्धान स्वतन्त्रताको सन्तुलन
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा संवेदनशील विषय र वर्गीकृत सूचनासँग सम्बन्धित अध्ययन हुन सक्छ । त्यसैले सुरक्षा र गोपनीयता आवश्यक हुन्छ । तर गोपनीयताको नाममा सम्पूर्ण अनुसन्धानलाई प्रशासनिक नियन्त्रणमा राख्नु पनि उचित हुँदैन । यसका लागि स्पष्ट सुरक्षा समीक्षा प्रणाली बनाउन सकिन्छ । सञ्चालनसम्बन्धी संवेदनशील सूचना सुरक्षित राख्ने, वर्गीकृत सामग्रीको प्रयोगमा निश्चित मापदण्ड बनाउने र सार्वजनिक गर्न मिल्ने अनुसन्धानलाई प्राज्ञिक स्वतन्त्रतासहित प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले राष्ट्रिय सुरक्षाको आवश्यकता र विश्वविद्यालयीय अनुसन्धानको स्वतन्त्रताबिच व्यावहारिक सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गर्छ ।
राष्ट्रको रणनीतिक चिन्तन र नीतिगत सुझावको केन्द्र
विश्वविद्यालयको भूमिका कक्षाकोठा, अनुसन्धान र उपाधि प्रदान गर्ने कार्यमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, अर्थतन्त्र, ऊर्जा, प्रविधि, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन, पूर्वाधार तथा अन्य रणनीतिक विषयमा निरन्तर अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै यसले हरेक वर्ष सरकारसमक्ष राष्ट्रिय रणनीतिक प्राथमिकता र नीतिगत सुधारसम्बन्धी वार्षिक नीति–सुझाव प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्तो प्रतिवेदन सरकारका लागि बाध्यकारी नभए पनि तथ्य, प्रमाण र बहुआयामिक विज्ञ विश्लेषणमा आधारित स्वतन्त्र बौद्धिक सुझावका रूपमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ । सम्बन्धित मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजबाट आवश्यक विशेषज्ञता र तथ्य संकलन गरी अन्तिम विश्लेषण प्राज्ञिक विधि र बौद्धिक इमानदारीका आधारमा गरिनुपर्छ । यसले विश्वविद्यालयलाई सरकारको प्रचार संयन्त्र होइन, राज्यलाई दीर्घकालीन रूपमा सोच्न, उदीयमान जोखिम पहिचान गर्न र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण गर्न सहयोग गर्ने राष्ट्रिय रणनीतिक ज्ञान केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्नेछ, जसले सरकार परिवर्तन भए पनि रणनीतिक विषयमा संस्थागत ज्ञान, दीर्घकालीन दृष्टिकोण र नीतिगत निरन्तरतामा योगदान पुर्याउन सक्छ ।
विद्यमान संस्थालाई जोड्ने राष्ट्रिय सुरक्षा शिक्षा सञ्जाल
नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा शिक्षाको आधार शून्यबाट निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छैन । नेपाली सेनासँग सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज, सैनिक वार कलेज, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा महाविद्यालय र अन्य प्रशिक्षण संरचनामार्फत लामो अनुभव छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान क्षेत्रका पनि आफ्ना शिक्षण तथा प्रशिक्षण संरचना छन् ।
नयाँ विश्वविद्यालयले यी संस्थालाई विस्थापित गर्नेभन्दा राष्ट्रिय सुरक्षा शिक्षा सञ्जालका रूपमा जोड्नु बढी उपयोगी हुन सक्छ । सम्बन्धन वा सहकार्यको आधार संस्था सैनिक हो कि नागरिक भन्नेभन्दा उसको शैक्षिक मापदण्ड, अनुसन्धान क्षमता र कार्यक्रमको गुणस्तर हुनुपर्छ । यसरी विश्वविद्यालय एउटा छुट्टै भवन वा संस्था मात्र नभई नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा शिक्षा, अनुसन्धान र रणनीतिक ज्ञानको साझा नेटवर्क निर्माण गर्ने केन्द्रीय संरचना बन्न सक्छ ।
नेपालका लागि सम्भावित संस्थागत बाटो
नेपालले कुनै विदेशी मोडलको प्रतिलिपि गर्नु आवश्यक छैन । अमेरिका, बेलायत, केन्या, बंगलादेश, श्रीलंका र अन्य मुलुकका अनुभवबाट उपयोगी पक्ष ग्रहण गरेर नेपालको संविधान, प्रशासनिक संरचना र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुकूल आफ्नै मोडल विकास गर्न सकिन्छ ।
यसका लागि रक्षा मन्त्रालयसँग विश्वविद्यालयको स्पष्ट प्रशासनिक सम्बन्ध रहन सक्छ, तर यसको राष्ट्रिय शासकीय संरचनामा रक्षा, शिक्षा, परराष्ट्र, गृह, अर्थ, कानून, ऊर्जा, योजना, विज्ञान तथा प्रविधि, सुरक्षा निकाय, विश्वविद्यालय र आवश्यकताअनुसार निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । पाठ्यक्रम, प्रवेश, परीक्षा, अनुसन्धान र उपाधिका विषयमा स्वतन्त्र प्राज्ञिक परिषद्लाई निर्णायक भूमिका दिन सकिन्छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय रणनीतिक अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी दीर्घकालीन नीति अनुसन्धान, रणनीतिक पूर्वानुमान र प्रमाणमा आधारित अध्ययनलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ ।
विश्वविद्यालयभित्र राष्ट्रिय प्रतिरक्षा महाविद्यालयसँगै रणनीतिक अध्ययन, राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति, आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, साइबर तथा प्रविधि सुरक्षा, जलवायु तथा मानव सुरक्षा तथा शान्ति र द्वन्द्व अध्ययनजस्ता विषयगत संरचना क्रमश: विकास गर्न सकिन्छ । विद्यार्थी संरचना पनि सैनिकमा सीमित नराखी सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, निजामती तथा परराष्ट्र सेवा, अर्थ र ऊर्जा क्षेत्र, प्रविधि, कानून, योजना, महत्वपूर्ण पूर्वाधार तथा आवश्यकता अनुसार निजी क्षेत्र र विदेशी सहभागीका लागि खुला गर्न सकिन्छ । यसरी विश्वविद्यालय रक्षा नेतृत्वसँग संस्थागत रूपमा जोडिएको भए पनि यसको बौद्धिक र शैक्षिक स्वामित्व सम्पूर्ण राष्ट्रको बनाउन सकिन्छ ।
निष्कर्ष : बहस मन्त्रालयको होइन, नेपालको रणनीतिक क्षमताको हो
अब राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयबारेको बहसलाई ‘रक्षा कि शिक्षा ?’ भन्ने सीमित विकल्पमा राख्नु हुँदैन । रक्षा मन्त्रालयसँग यसको प्रशासनिक सम्बन्ध रहन सक्छ । शिक्षा क्षेत्रसँग यसको प्राज्ञिक मापदण्ड जोडिन सक्छ । तर यसको बौद्धिक स्वामित्व सम्पूर्ण राष्ट्रको हुनुपर्छ ।
विश्वविद्यालयको सफलता कति ठूलो भवन बन्यो, कतिले अध्ययन गरे वा कति प्रमाणपत्र वितरण गरियो भन्नेबाट मात्र मापन गर्नु पर्याप्त हुँदैन । यसको वास्तविक परीक्षा राष्ट्रिय संकटका बेला हुनेछ । के कूटनीतिक नेतृत्वले सुरक्षा आयाम बुझ्न सक्छ ? के सुरक्षा नेतृत्वले कूटनीति र अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय शक्तिका अंगका रूपमा बुझ्न सक्छ ? के आर्थिक नीति बनाउने निकायले भू–राजनीतिक जोखिमलाई आफ्नो निर्णयसँग जोड्न सक्छ ? के ऊर्जा, प्रविधि, जलवायु र पूर्वाधार नीति राष्ट्रिय सुरक्षासँग समन्वय गरेर निर्माण हुन्छ ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण, संकटको समयमा राज्यका विभिन्न निकायले साझा राष्ट्रिय हितको आधारमा समन्वित निर्णय गर्न सक्छन् ?
यदि राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयले यस्ता प्रश्नको सामना गर्न सक्ने नेतृत्व तयार गर्न सक्छ भने यसको औचित्य आफैँ स्थापित हुनेछ । यदि यसले केवल विद्यमान सैनिक प्रशिक्षणलाई विश्वविद्यालयको नयाँ नाम दिन्छ भने यसको आवश्यकता स्वाभाविक रूपमा प्रश्नको घेरामा पर्नेछ ।
त्यसैले यसको मूल दर्शन ऐनमै स्पष्ट हुनुपर्छ । यो शैक्षिक उपाधि दिने अर्को संस्था मात्र होइन; राष्ट्रिय शक्ति, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षालाई एकीकृत रूपमा बुझ्ने, अनुसन्धान गर्ने र रणनीतिक नेतृत्व निर्माण गर्ने राष्ट्रिय संस्था हुनुपर्छ । सेनाको विशिष्ट सुरक्षा विशेषज्ञतालाई कूटनीति, अर्थतन्त्र, ऊर्जा, प्रविधि, विज्ञान, प्रशासन र समाजका अन्य शक्ति–क्षेत्रसँग जोडेर नेपालको समग्र राष्ट्रिय शक्ति अझ प्रभावकारी बनाउनु हो । यसको अर्थ अमुक मन्त्रालयको भूमिका मात्र विस्तार गर्नु पनि होइन; प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई संस्थागत सुरक्षा दिनु हो । यसको अर्थ नागरिकलाई सैनिक बनाउनु पनि होइन; सैनिक र नागरिक नेतृत्वलाई एउटै राष्ट्रिय रणनीतिक दृष्टिकोणबाट शिक्षित गर्नु हो ।
अन्तत: राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको सार नयाँ भवन, पद वा प्रमाणपत्रमा होइन, नेपालको आफ्नै रणनीतिक सोच र बौद्धिक क्षमता निर्माण गर्ने सामर्थ्यमा निहित हुनुपर्छ । यसले बदलिँदो विश्व व्यवस्था, राष्ट्रिय सुरक्षा र सम्भावित जोखिमहरूलाई दूरदृष्टिसहित बुझ्दै नीति, अनुसन्धान र राज्यका विभिन्न संयन्त्रबिच ज्ञानको सेतु निर्माण गर्नुपर्छ । जब राष्ट्रले आफ्ना चुनौतीलाई प्रतिक्रियाबाट मात्र होइन, ज्ञान, दूरदृष्टि र रणनीतिक चिन्तनबाट सामना गर्न थाल्छ, त्यही क्षण राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय एउटा संस्था मात्र रहँदैन, त्यो राष्ट्रको रणनीतिक चेतना, दूरदृष्टि र भविष्य निर्माणको बौद्धिक केन्द्र बन्छ ।
(लेखक पन्त अमेरिकी नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी तथा बेलायती डिफेन्स एकेडेमीबाट राष्ट्रिय सुरक्षा, रक्षा तथा रणनीतिक अध्ययनमा उच्चस्तरीय शिक्षा हासिल गरेका पूर्व वरिष्ठ सैनिक अधिकारी हुन् ।)
प्रतिक्रिया