एमसीसी बिरोधीहरुको मुख थुन्न १८ अर्ब खर्च गरिएको नेकपा नेताको खुलासा


काठमाडौं – सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले चीनको रेल आउन नदिन अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) परियोजना अघि सारेको बताएका छन् ।

dish home

पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले सि चिनफिङका संकललित रचना भाग–१ र २ विमोचन कार्यक्रममा बुधबार बोल्दै उनले चीनले अघि सारेको बीआरआई योजना विफल तुल्याउन एमसीसी परियोजना अघि बढाइएको जिकिर गरे ।

‘चीनले सन् २०१३ बाट सुरु गरेको बीआरआई योजनालाई विफल तुल्यााउन अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी सुरु गरेको हो । एमसीसी अहिले त्यसैको अङ्गका रूपमा अघि बढाइएको छ,’ उनले भने ।

उनले पूर्व–पश्चम राजमार्ग केन्द्रित गरेर विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण गरिएको र मुजफ्फपुर–ढल्केबर प्रशारण लाइन बनिरहेको सन्दर्भ कोट्याउँदै अहिले एमसीसी परियोजनामार्फत् बन्न लागेको ४०० केभी प्रशारणलाइनको औचित्य नरहेको बताए ।

‘काठमाडौंको लफ्सेफेदीदेखि नुवाकोटको रातामाटे, रातामाटेबाट हेटौंडा र हेटौंडाबाट तनहुँ, पाल्पा हुँदै बुटवल किन प्रशारण लाइन बनाउन खोजिँदैछ ? एमसीसी परियोजनाको रहस्य यहीँभित्र छ’, उनले प्रष्ट पारे, ‘किनकि, यहाँ चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला भएको सहमति अनुसार यसैको वरिवरि भएर रेल मार्ग बन्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुँदैछ । चीनबाट आउने रेल रोक्नकै लागि यो परियोजन अघि बढाइँदैछ । लफ्सेफेदी–बुटवल प्रशारण लाइनको औचित्य पुष्टि कुनै हालतमा हुन सक्दैन ।’

उनले एमसीसीको बहानामा अमेरिकी सेना नेपाल भित्रने बाटो खुल्नेतर्फ औंल्याए ।

उनले केहीदिन अघि राजदूत र्‍यान्डी बेरीले एमसीसी परियोजनाबारे दस सत्य भन्दै प्रकाश पार्न खोजे पनि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री एलिस वेल्सले भनेको कुरा खण्डन नभएको बताए । एल्सले भियतनाम भ्रमणका बेला नेपाललाई प्रदान गर्न लागिएको ५५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान इन्डो–प्यासिफिक परियोजना अन्तर्गत नै भएको प्रष्ट्याएका थिए ।

इन्डो–प्यासिफिक सैन्य गठबन्धनको उद्देश्यअन्तर्गत नै भएको पोखरेल दाबी गर्छन् ।

अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टका दक्षिण एसियाका लागि निमित्त रक्षामन्त्री डेभिड जेराञ्जले पनि नेपाल भ्रमणका बेला एमसीसी नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका मात्र नभई क्षेत्रीय सम्पर्क अभिवृद्धिका लागि भएको बताएका थिए । क्षेत्रीय सम्पर्क इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै हिस्सा भएको पोखरेलको दाबी छ ।

उनले एमसीसी परियोजनाले अहिलेसम्म डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) सार्वजनिक नगरेको बताउँदै नेपालले माग्नुपर्ने बताए ।

‘डीपीआर नै सार्वजनिक नगरी परियोजना अघि बढ्ने भन्ने पनि हुन्छ र ? डीपीआर सार्वजनिक नगरिएकाले यसले झन् संशय बढाएको छ,’ उनले भने ।

उनले एमसीसी परियोजना संसदबाट पारित गरेपछिमात्रै लागु हुने तर संशोधनचाहिँ एमसीए (मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्टले नै गर्न सक्ने, सन्धि ऐनअनुसार सम्झौतासँग बाझिएका नेपालको कानुन निष्कृय हुने, अमेरिकाले चाहेको बेला सम्झौता रद्द गर्न सक्ने, नेपालले पनि सम्झौता रद्द गर्न सक्ने तर हर्जानासहित सम्पूर्ण रकम तिर्नुपर्ने प्रावधान भएकाले एमसीसी परियोजना अघि बढाउन नहुने तर्क अघि सारे ।

पोखरेलले एमसीसीका बिषक्षमा बोल्नेहरुको रकम दिएर मुख थुन्ने काम भइरहेको बताएका छन् । काठमाडौंका सोल्टी होटलमा अघोषित एमसिसिको कार्यालय रहेको र त्यहाँबाट मुख थुन्ने काम भएको उनले आरोप लगाएका छन् ।

‘सोल्टी दरवारबाट एमसीसीको कार्यालय चलिरहेको छ, त्यहाँबाट एमसीसीका बिरुद्ध बोल्नेहरुको मुख थुनिन थालेको छ’ पोखरेलले भने ‘एमसीसी बिरोधीहरुको मुख थुन्नकै लागि करिव १८ अर्ब रकम खर्च गरिएको सुचना छ ।’

एमसीसी परियोजनाका बिषयमा लामो समयदेखि आफ्नो बिचार राख्दै आएका पोखरेलले एमसीसी राष्ट्रघाती परियोजना भएको दावी गरेका छन् । ‘एमसीसीसँग नेपालका कुनै आन्तरिक कानुन बाधक भए ति कानुनहरु स्वतः खारेज हुने नियम छ’ पोखरेलले भने ‘एमसीसी परियोजना नेपालका कुन प्रोजेक्टमा खर्च हुँदैछ, त्यसको डिपीआर मलाई कसैले दिन सक्छ ।’ उनले डिपीआर नै अर्बाै बजेट भित्राउनु खोज्नुमै खोट रहेको टिप्पनी गरे ।

एमसीसी लागु भए अमेरिकी नागरिक नेपाल आउने र उनीहरुले जधन्य अपराध गरे नेपालको कानुनअनुसार कारवाही गर्न नपाउने अर्काे खतरनाक सर्त रहेको पोखरेलले दावी गरे । उनले जतिसुकै राम्रो चर्चा गरिएपछि एमसीसी इन्डो प्यासेफिक रणनीतिको अंग भएको बताए । ‘एमसीसी इन्डो प्यासेफिक रणनीतिको अंग भएको कुरा मैले भनिरहनु पर्दैन । यो कुरा अमेरिकाका दुई पूर्वमन्त्री र राजदूतले बताइ नै सकेका छन् ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस