नेकपाको आन्तरिक किचलोमा संसद, प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गर्ने आशंका
काठमाडौं – सरकारले संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरेकी हुन् ।
राष्ट्रिपतिले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (२) बमोजिम संसद अधिवेशन अन्त्य गरेकी हुन् । बर्षे अधिवेशनका नामले समेत चिनिने संसदको बजेट अधिवेशन गत ३० बैशाखदेखि सुरु भएको थियो ।
सरकारले संसदमा थाँती रहेका विधेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्थामा पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोमा संसदलाई प्रवेश गराएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको छ ।
संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः पार्टी फुटाउन मिल्ने गरि अध्यादेश ल्याउन लागेको प्रतिपक्षले आशंका व्यक्त गरेको छ । प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले उनले आकस्मिक रुपमा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश जारी गर्ने आशंका व्यक्त गरेको हो ।
कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले नेकपाले आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन गर्न नसकेर संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
‘आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसकेर संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको छ । त्यो दुःखद हो’, उनले भने ।
त्यस्तै अर्का सांसद गगन थापाले पनि अप्रत्यासित रुपमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको भन्दै विरोध गरेका छन् । उनले संसदमा थुप्रै विधेयकहरू कार्यसूचीमा र प्रक्रियामा रहेको र कोभिड–१९ लगायत विभिन्न विषयमा प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा अधिवेशन अन्त्य हुनु आश्चर्यको विषय भएको बताए ।
‘विनास काले विपरित वुद्धि, पार्टीभित्रको किचलोको अचानोमा संसद । संसदलाई छलेर अव कुनै पनि अध्यादेश ल्याउने दुस्प्रयास नहोस्’, उनले भने ।
त्यस्तै अर्का सांसद मीन बहादुर विश्वकर्माले संसदको बैठक बोलाइरहेको अवस्थामा अचानक अधिवेशन नै अन्त्य गर्नु दुःखद भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘संसदीय पद्धतिको खिलाफमा संसदीय पद्धतिको उपहास गरेको हो । जनताको अधिमत र जनताका समस्याहरुलाई सरकारले उपहास गरेको देखिन्छ । यो संविधानत, कानुनत, जनउत्तरदायी र जवाफदेही सरकारले गर्ने नमिल्ने काम गरेको छ’, उनले भने ।
सांसद विश्वकर्माले सभामुखले संसदको कार्यसूची तय गरेर बैठक स्थगित गरेको अवस्थामा सरकारको अपरिपक्क निर्णय भएको बताएका छन् ।
‘संसदको कार्यसूची तयार भइसकेको अवस्थामा कुनै एक दलको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नका लागि व्यक्तिगत टकरावका कारण संसद अधिवेशन अकास्मत स्थगित गर्ने निर्णय गर्नू अराजनैतिक र गैरजिम्मेवार भएको ठहर छ’, उनले भने ।
त्यस्तै कांग्रेस सांसद डिला संग्रौला पन्तले सभामुखलाई नै थाहा नदिई संसद अधिवेशन अन्त्य गरिनु राम्रो संकेत नभएको बताएकी छन् । उनले अन्य पार्टी र स्वंय आफ्नै पार्टीकालाई नै थाहै नदिई मन्त्रिपरिषद्बाट एकलौटी रुपमा पारित गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् ।
‘जनता कारोनाको कहरभित्र छन् । यस्तो महामारीको बेला जनताको आवाज बोल्ने थलो संसद थियो । त्यसलाई नै बन्द गरेपछि अब जनताका समस्या कहाँ राख्ने ? सरकारले जनताको मुख बन्द गराउने खेल खेल्यो । त्यस्तै जनताका प्रतिनिधिहरुले कानुन बनाउने थलो पनि हो संसद ’, उनले भनिन्, ‘ नागरिकता विधेयक, निजामती कर्मचारी विधेयकदेखि लिएर अन्य विधेयकहरु पनि छन् । ती विधेयकहरु छलफल गराएर पारित गराउनुको साटो अध्यादेश मार्फत ल्याएर अधिनायकवादी क्रियाकलाप आफूलाई सर्वशक्तिमान बनाउने प्रक्रिया हो ।’
सरकारले सभामुखसँग कुनै छलफल नै नगरी विधेयक ल्याएको भन्दै नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का एक जना सांसदले सरकारको उक्त कार्यशैली प्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् । उनले सरकारले सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटासँग कुनै छलफल नै नगरी अधिवेशन अन्त्य गरेको दाबी गरे ।
सभामुखसँग परामर्श गरेर अधिवेशन अन्त्य गर्ने र अन्तिम दिनको बैठकमा सभामुखले अधिवेशन अवधिभर भएका गतिविधि पढेर सुनाउने प्रचलन थियो ।
त्यस्तै आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सबै मन्त्री उपस्थित हुन पाएनन् । जम्मा २० जना मन्त्री रहेकोमा १३ जना मात्र बैठकमा सहभागी भएको स्रोतले जानकारी दियो ।
बैठकमा सहभागी नहुनेहरुमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, बन मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईलगायतका मन्त्रीहरु बैठकमा सहभागी नहुँदै बैठक सकिएको थियो ।
