नेपाली कामदारले उपदान पाउने गरी यूएईसँग श्रम समझदारी, यस्ता छन् विशेषता

काठमाडौँ— नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बीच श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै वैदिक रोजगारीमा जाने सुरक्षित हुने ठानिएको छ।
स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा शुक्रबार आयोजित विशेष समारोहमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र यूएईका मानव संशाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्लीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे।

समझदारीले विश्व श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा मुख्यरुपमा उठ्दै आएका शून्य लागतको विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । दुई देशबीच भएको समझदारीले कामदारको छनोट, भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अब रोजगारीको खोजीमा यूएई जाने नेपालीले श्रमिकले कुनै पनि बहानामा शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ। समझदारीले ‘इम्प्लोयर पे’ सिद्धान्तलाई स्थापित गरेको छ

समझदारीले रोजगारदाताको कमीकमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

समझदारीले महिला श्रमिकको कल्याण र सुरक्षामा पनि विशेष जोड दिएको छ । कामदार गन्तव्य मुलुक पुगेलगत्तै राहदानीलगायत व्यक्तिगत परियचसँग सम्बन्धित कागजपत्र रोजगारदाताले राख्ने यसअघिको प्रवृत्तिलाई समझदारीले रोक लगाएको छ ।

विशेषतः खाडी मुलुकमा जटिल समस्याका रुपमा देखिँदै आएको रोजगारदाता–श्रमिक विवाद समाधान गर्न समझादारीमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद भई अदालतमा मुद्दा परेमा मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म कानुनी उपचार खोज्नका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानूनबमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्न सक्नेछन् ।

व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोगव्याधि लागेमा पनि अब रोजगारदाताले नै सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्नेछ । कुनै कारणबाट कामदारको मृत्यु हुन पुगेको अवस्थामा शव छिटो साधनद्वारा नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पर्ण लागत रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्नेछ ।
विभिन्न बहानामा लामो समयसम्म पनि श्रमिकलाई पारिश्रमिक नदिने प्रवृत्तिलाई समझदारीले रोकेको छ । कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न रोजगारदाताले कुनै विलम्ब गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । समझदारीसँगै पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवा वापत २१ दिनका दरले र सोभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।

नेपालको चौँथो ठूलो श्रम गन्तव्यका रुपमा रहेको यूएईसँग नेपालले पहिलोपटक सन् २००७ मा श्रम समझदारी गरेको थियो । एक दशकअघि गरिएको सो समझारीले बदलिँदो श्रम आप्रवासनको मान्यतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै दुई मुलुकबीच विकसित समझदारी गर्न दबाब बढेको थियो ।

गत अप्रिल २४ र २५ तारिखका दिन काठमाडाँैमा बसेको दुई देशका प्राविधिक कमिटीको बैठकले श्रम समझदारीको मस्यौदालाई टुङ्गोमा पु¥याएको थियो । यूएई सरकारले बीमा कोषको व्यवस्थालगायत श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा हालसालै धेरै सुधारका कदम अघि बढाएको छ ।