कांग्रेसले भन्यो–सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभइ राष्ट्रपतिलाई हुनुपर्छ

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई सेना प्रयोग गर्ने अधिकार दिने गरी अगाड बढाइएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक सच्याउन माग गरेको छ।

कांग्रेस संसदीय दलले ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ संवैधानिक व्यवस्थाको अनुकूल हुने गरी ल्याउन माग गरेको हो।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले सरकारले संसद्मा वितरण गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक संविधानको व्यवस्था अनुकूल नरहेको र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् तथा नेपाली सेनाको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्ने गरी ल्याइएको अरोप लगाए। उनले विज्ञप्तिमार्फत उक्त विधेयकलाई यथाशीघ्र फिर्ता गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाको अनुकूल हुने गरी ल्याउन माग गरेका हुन्।

नेपालको संविधानको धारा, २६७ को उपधारा (६) मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृङ्खलताको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिशमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

उक्त विधेयकको दफा ६ को उपदफा (३) मा ‘तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि सरकारसमक्ष सिफारिश गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको उल्लेख छ। सो व्यवस्थाले संविधानको प्रतिकूल हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र नेपाली सेनालाई पन्छाएर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न खोजिएको प्रमुख सचेतक खाणको आरोप छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रधानमन्त्रीका अलवा रक्षा, गृह, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्री, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति सदस्य रहने व्यवस्था छ ।