प्रधानन्यायाधीशले अस्पतालबाटै पेशी तोक्नु घोर असंवैधानिक : नेपाल बार
काठमाण्डु – नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफू काम गर्न नसक्ने हुँदा पनि जिम्मेवारी हस्तान्तरण नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
बार एशोसिएसनले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले कोरोना संक्रमित भई काम गर्न नसक्दा समेत संविधान अनुसार जिम्मेवारी हस्तान्तरण नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले राणाले संविधान अनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कायम मुकायम जिम्मेवारी दिनुपर्ने बार एशोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘उहाँ विरामी परी अस्पतालमा उपचाररत रहनुभएकाले स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै आफ्नो पदमा रही काम गर्न असमर्थ भएको र अदालतमा उपस्थित हुने अवस्था पनि नभएको कुरा स्वयंसिद्ध भएको यस स्थितिमा नेपालको संविधान बमोजिम न्यायपालिका नेतृत्वविहीन नहुने र न्यायिक नेतृत्व स्वतः वरिष्ठतम न्यायाधीशमा सर्ने कुरा निर्विवाद छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १२९ (६) मा प्रधानन्यायाधीश काम गर्न असमर्थ रहेमा वा अदालतमा उपस्थित हुन नसकेमा वरिष्ठतम न्यायायाधीशले कायममुकायम भइ काम गर्ने उल्लेख छ । तर, कोरोना भाइरस संक्रमित भई सोमबार साँझदेखि एपीएफ अस्पतालमा भर्ना भएका प्रधानन्यायाधीश राणाले मंगलबार अस्पतालबाटै पेशी ताकेपछि नेपाल बारले उक्त कार्य असंवैधानिक भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
बुधबारदेखि नेपालको न्यायालयको इतिहासमा पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रक्रियाबाट मुद्दाको पेसी तोकी सुनवाइ सुरु गरिएतापनि उत्साहप्रद सुनुवाइहुन सकेन । उक्त प्रक्रियाबाट आज संयुक्त नौवटा र एकल दुईवटा गरि ११ वटा इजलास गठन भएका थिए ।
