नेपाल-चीनबीच २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति

काठमाण्डु – नेपाल र चीनबीच बिजुली आदान-प्रदानका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण प्रणाली निर्माण हुने भएको छ ।

नेपालतर्फ यसअघि नै सम्पूर्ण अध्ययन भइसकेको र निर्माणमा जान ठिक्क भइसकेको रसुवागढी-केरुङ प्रसारण लाइन चीनतर्फ पनि जोड्ने गरी आवश्यक सहमति भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमणमा क्रममा नेपाल र चीनबीच २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक समझदारी भएको छ । पछिल्लो समझदारीअनुसार नेपालको चिलिमे हब र चीनको जिलुङबीच प्रसारण प्रणाली जोडिने छ । नेपालतर्फ कुल १६ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । चीनतर्फ आवश्यक अध्ययन अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ ।

यसअघि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै चीनको केरुङ जोड्ने गरी चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । नेपालले दुई फरक प्रकृतिका चार सय केभी र २२० केभी क्षमताका प्रसारण प्रणालीको अध्ययन गरेको थियो । लगानीका सम्बन्धमा पनि आवश्यक तयारी गरिएको थियो ।

नेपालतर्फ सबै अध्ययन भए पनि चीनतर्फ भने अध्ययन नसकिएकाले यसपटक आवश्यक अध्ययन अगाडि बढाउने गरी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा समझदारी भएको छ ।

दक्षिण छिमेकी देश भारतसँग नियमितरूपमा विद्युत् निर्यात र आयात भइरहेको छ । बङ्गलादेशसँग पनि बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ । उत्तरी छिमेकी देश चीनसँग पनि बिजुली व्यापारको ढोका खोल्ने उक्त प्रसारण लाइन आफैँमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा पुनः महत्त्वपूर्ण समझदारी भएको छ ।

समझदारीअनुसार चिनियाँ प्राविधिक अध्ययनका लागि नेपाल आउने छन् । नेपालका तर्फबाट यसअघि भएका अध्ययनका आधारमा चिनियाँ प्राविधिकले थप अध्ययन गर्नेछन् ।

दुई देशबीच भएको समझदारीले चीनतर्फ विद्युत् व्यापारका लागि प्रसारण लाइन बनाउने महत्त्वपूर्ण समझदारी भएको र यसले बिजुलीकोे बजार उत्तरतर्फ पनि विस्तार गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

रसुवाको चिलिमेमा हाल उच्च क्षमताको सबस्टेशन निर्माण अन्तिम चरणमा छ । सो सबस्टेशनमा रसुवागढी, साञ्जेनलगायतका आयोजनाको बिजुली जोडिने छ ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा चीनले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको छ । चिनियाँ प्राविधिक तथा निर्माण व्यवसायीले नेपाली प्राविधिकलाई दक्ष बनाउनेदेखि लगानीमा समेत उनीहरूको सहकार्य रहँदै आएको छ । यस्तै केही महत्त्वपूर्ण आयोजनामा चिनियाँ लगानीकर्ताले लगानीका लागि चासोसमेत व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले सन् २०३५ सम्मको ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्ययोजना तयार पारेको सन्दर्भमा वैदेशिक लगानीसमेत अत्यावश्यक रहन्छ । त्यसमा अन्य देशका लगानीकर्ता जस्तै चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि सरकारले आग्रह गरिरहेको छ ।