काठमाण्डु-सन् २०२५ को सुरुदेखि नेपाली नागरिकले पनि भारतमा स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् ।

नेपालबाट भारत स्क्यान गरी भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाली अपरेटरले यो प्रक्रिया सुरु गर्न भारतीय प्राधिकरणको स्वीकृति पर्खिरहेको छ । यो भुक्तानी प्रक्रिया सुरु भएपछि ‘सीमापार डिजिटल भुक्तानी’मा महत्वपूर्ण कदम हुने सरोकारवालाहरूले बताउँ छन् ।

यसै वर्ष मार्च १ मा नेपालमा रहेका भारतीयहरूलाई उनीहरूको मोबाइल फोनबाट भुक्तानी गर्न अनुमति दिइएको थियो ।

फोनपेका प्रमुख अपरेटिङ अफिसर पारस कुँवरले भने,‘ हामीले आफ्नो तर्फबाट सबै तयारी पूरा गरिसकेका छौं । भारतले भुक्तानी प्रणालीमा केही परिवर्तन गरिरहेको सूचना आएको छ । भारतले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिने बित्तिकै नेपालबाट पनि स्क्यानमार्फत् भारत भुक्तिानी गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।’

गत वर्ष सेप्टेम्बरमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो भुक्तानी नेटवर्क, फोनपे पेमेन्ट सर्भिस लिमिटेड र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेशनको अन्तर्राष्ट्रिय शाखा रहेको इन्टरनेशनल पेमेन्ट्स लिमिटेड (एनआईपीएल)ले नेपाल र भारतबीच पहिलो क्यूआर कोडमा आधारित भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गर्न सहमत भएका थिए । कुँवरका अनुसार ‘भारतको एनआईपीएलले उनीहरूको पक्षमा प्रक्रिया पूरा गर्न डिसेम्बरको अन्त्यसम्मको समयसीमा दिएको छ ।’

नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकलले नेपाली भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूलाई यस वर्ष जुन २७ मा व्यक्ति–देखि–व्यापारी (पीटूएम) मार्फत् सामान र सेवाहरू खरिद गर्न कुनै पनि देशमा डिजिटल भुक्तानी गर्न अनुमति दिएको थियो ।

यस प्रावधानले नेपाली भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले कुनै पनि देशमा रहेको कुनै पनि पीएसओसँग सहमति जुटाउन दुवै देशका नागरिकहरूलाई खरिद गर्नका लागि द्रुत प्रतिक्रिया अर्थात् क्यूआर कोड भुक्तानी प्रणाली सुरु गर्न अनुमति दिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतमा क्यूआर कोड भुक्तानी गर्दा दैनिक एक लाख रुपैयाँको कारोबारको सीमा तोक्नुपर्ने नियम बनाएको छ । नेपालका केही बैंकले यो नियम लागू गरिसकेका छन् भने केही प्रक्रियामै छन् ।

फोनपेले भारत बाहेक चिनियाँ भुक्तानी एप्स एलीप्ले र युनियनपेसँग पनि क्यूआर कोडमा आधारित भुक्तानीका लागि सम्झौता गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।

फोनपेका अनुसार पहिलो चरणमा चिनियाँ नागरिकले नेपालमा क्यूआर कोड भुक्तानी गर्न पाउनेछन् भने दोस्रो चरणमा मात्र नेपालीहरूले चीनमा भुक्तानी गर्न पाउनेछन् ।