काठमाण्डु- इजरायलका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत सुरेशकुमार कर्णले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई आर्थिक, प्राविधिक र कूटनीतिक रूपमा परिणाममुखी बनाउने महत्त्वाकांक्षी कार्ययोजना अघि सारेका छन्।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठकमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै कर्णले दुई देशबीचको ६६ वर्ष लामो मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई मापनयोग्य उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उनको कार्ययोजनामा इजरायली लगानी आकर्षित गर्ने, नेपाली निर्यात बढाउने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, इजरायलमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा कृषि, पानी प्रशोधन र साइबर सुरक्षामा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

तीन वर्षमा १० मिलियन डलर लगानीको लक्ष्य

कर्णले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनाअनुसार नेपालले इजरायलसँगको आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्दै तीन वर्षभित्र १ करोड अमेरिकी डलर बराबरको इजरायली लगानी भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यस्तै, नेपाली वस्तुको निर्यात ५० लाख अमेरिकी डलर पुर्‍याउने र वार्षिक २० हजार इजरायली पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य प्रस्ताव गरिएको छ।

कार्ययोजनामा नेपालले इजरायलबाट गर्ने आयातको तुलनामा निर्यात निकै कम रहेको उल्लेख गर्दै व्यापार असन्तुलन घटाउन आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

प्रस्तावित राजदूतले प्रविधि, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, कृषि र पर्यटनलाई दुई देशबीचको आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्ने प्रमुख क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेका छन्।

१०० दिनभित्रै नेपालीका लागि ‘डायस्पोरा कनेक्ट’ एप

इजरायलमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र कन्सुलर सेवा सुधारलाई कर्णले कार्ययोजनाको महत्त्वपूर्ण पक्ष बनाएका छन्।

उनले इजरायलमा करिब ५ हजार ५०० देखि १० हजारसम्म नेपाली रहेको अनुमान प्रस्तुत गरेका छन्। त्यस्तै, साइप्रसमा करिब १७ हजार नेपाली रहेको विवरण कार्ययोजनामा समेटिएको छ।

नेपाली समुदायसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क कायम गर्न ‘डायस्पोरा कनेक्ट’ नामको मोबाइल एप र दूतावासका लागि डिजिटल ड्यासबोर्ड १०० दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।

कन्सुलर सेवासम्बन्धी समस्या र उजुरीमा ३० दिनभित्र प्रतिक्रिया वा समाधान उपलब्ध गराउने मापदण्ड लागू गर्ने उनको योजना छ।

इजरायलमा कार्यरत नेपालीको सुरक्षा, संकटका बेला उद्धार, सुरक्षित रोजगारी र अवैध श्रमिक भर्ना नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। पश्चिम एसियामा संकट उत्पन्न हुँदा विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्न विशेष संयन्त्र बनाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

त्यस्तै, होम केयर र कृषि क्षेत्रमा जाने नेपाली श्रमिकसँग सम्बन्धित प्रोटोकल बी र सी अन्तर्गतका शुल्कसम्बन्धी समस्या समाधानका विकल्प १०० दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गर्ने योजना छ।

६६ वर्ष पुरानो सम्बन्धलाई सक्रिय बनाउने

नेपाल र इजरायलबीच सन् १९६० मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। कार्ययोजनामा नेपाल दक्षिण एसियामा इजरायलसँग पूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने पहिलो देश भएको उल्लेख छ।

लामो समयदेखिको सम्बन्ध भए पनि उच्चस्तरीय भ्रमण र द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्य अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको कर्णको कार्ययोजनामा औँल्याइएको छ।

उनले उच्चस्तरीय भ्रमण पुनः सक्रिय गर्ने, संसदीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने र वार्षिक मन्त्रीस्तरीय परामर्श सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। कृषि केन्द्र र हवाई सेवा सम्झौतासहित कार्यान्वयन हुन बाँकी द्विपक्षीय समझदारीलाई अघि बढाउने योजना पनि समेटिएको छ।

उनले इजरायल–प्यालेस्टाइन विषयमा नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई पनि कार्ययोजनामा स्पष्ट पारिएको बाएका छन्। इजरायलको सुरक्षित सीमाभित्र अस्तित्वको अधिकार, दुई-राज्य समाधान, नागरिकको संरक्षण र शान्तिपूर्ण समाधानको समर्थन नेपालको अडानका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशील, असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित रहने प्रस्तावित राजदूत मिश्रले बताएका छन्।

कृषि र पानी प्रशोधनमा प्रविधिगत सहकार्य

कर्णको कार्ययोजनामा इजरायलको प्रविधि र अनुभव नेपालमा उपयोग गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।

इजरायलको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकाय माशाभको सहयोगमा दुईवटा नमुना कृषि केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि उनले गरेका छन्।