यी हुन् सशस्त्र र प्रहरीमा आईजिपीका प्रवल दावेदारहरु

 काठमाडौँ – नेपाल प्रहरीमा २६ औं आईजीपी नियुक्त गर्न चलखल सुरु भएको छ । आईजीपी प्रकाश अर्यालले उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउन लागेकाले प्रहरी संगठनभित्र नयाँ आईजीपीको खोजी सुरु भएको हो ।

प्रहरी नियमावली अनुसार नेपाल प्रहरीका आईजीपी प्रकाश अर्यालसहित १५ एआईजीले आगामी चैत २८ मा ३० वर्षे सेवाहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । वरीयतामा अगाडि रहेका डीआईजीहरु गोविन्द प्रसाद निरौला, रोमेन्द्रसिंह देउजा, सुदिप आचार्य, गणेश केसी, केदारमानसिंह भण्डारी, ,रमेश भट्टराई, पुष्पचन्द्र रंजित र एसएसपी विष्णुहरी गौतमले पनि ३० वर्षे सेवाहदका कारण चैत २८ मै अवकाश पाउँदैछन् ।

उनीहरु सबैजना आइजीपी अर्यालका ब्याचमेट हुन् । चैत २८ मा अवकाश पाउने सबैको लागि प्रहरी किताबखानाले पठाएको अवकाश पत्र पनि उनीहरुले बुझिसकेका छन् । उनीहरुको अवकाशपछि सरकारले नेपाल प्रहरीको २६ औं आईजीपी नियुक्ति गर्नेछ ।
सर्वेन्द्र र रमेश खरेलमध्य कसले पड्काउला आईजीपी ?

अब नियुक्त हुने आईजीपीको दाबेदारमा चर्चित अनुहारहरु छन् । डीआईजीहरु सर्वेन्द्र खनाल र रमेश खरेल भावी आईजीपीका प्रमुख दाबेदार हुन् । खरेल भलिबल खेलाडीको रुपमा २०४५ फागुन १ मा नेपाल प्रहरीमा सेवा प्रवेश गरेका थिए भने २०४६ माघ २९ मा प्रहरी निरीक्षकमा नाम निकाल्न सफल भएका थिए ।

सोही मितिमै प्रहरी निरीक्षकको रुपमा खनालसमेत नेपाल प्रहरीमा सेवाप्रवेश गरेका थिए । इन्स्पेक्टरदेखि एसएसपीसम्म बरियताको पहिलो नम्बरमै रहेका खरेल देउवा सरकारले गरेको डीआईजी बढुवामा दोस्रो नम्बरमा धकेलिएका छन् भने दोस्रो नम्बरमा रहेका खनाल वरीयताको पहिलो नम्बरमा आएका छन् ।

एसपीको रुपमा काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख, धनुषाको प्रहरी प्रमुख, एसएसपीको रुपमा तत्कालीन अञ्चल प्रहरी कार्यालय नारायणी र महानगरीय अपराध महाशाखाको नेतृत्व सम्हालेका खनाल नेपाल प्रहरीमा स्मार्ट प्रहरी अधिकृतको रुपमा चिनिन्छन् । कुख्यात भारतीय अपराधी बब्लु दुबे पक्राउदेखि गुण्डानाइके कुमार घैंटेको इन्काउन्टर लगायतका सयौं ठूला अपराधहरुको सफल अनुसन्धान गरेका खनाल हाल महानगरीय ट्राफिक महाशाखाको प्रमुख छन् ।

वरीयताको दोस्रो नम्बरमा रहेका खरेल पनि एक व्यावसायिक अधिकृत हुन् । भ्रष्टाचार र अपराधविरुद्ध खुलेरै बोल्ने उनी दुई पटक काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख भएर काम गरिसकेका छन् । एसपीको रुपमा कास्कीको प्रहरी प्रमुख हुँदा पोखराको गुण्डागर्दीलाई शून्यमा झारेका उनी प्रहरीका एक आइडल अधिकृत मानिन्छन् । काठमाडौँको गुण्डा गर्दीदेखि पर्सामा हुने तस्करीको सञ्जाल तोड्न सफल उनी हाल प्रहरी मुख्यालयको सुरक्षा सेवा निर्देशनालयमा कार्यरत छन् ।

शसस्त्रमा पनि नयाँ आईजीपी

अर्धसैनिक सुरक्षा संगठन शसस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी सिंहबहादुर श्रेष्ठले पनि आगामी चैत २८ गते तिस बर्षे सेवाहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । श्रेष्ठसंगै एआइजीहरु प्रेम कुमार शाही र प्रकाश ओझाले पनि चैत २८ मै अवकाश पाउँदैछन् । श्रेष्ठ, शाही र ओझा २०४४ चैत २९ गते नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षकमा सेवा प्रवेश गरेर पछि शसस्त्र प्रहरी बलमा स्थानान्तरण भएका थिए ।

अर्धसैनिक सुरक्षा संगठन शसस्त्र प्रहरी बलका आइजीपी सिंहबहादुर श्रेष्ठले पनि आगामी चैत २८ गते तिस बर्षे सेवाहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउदैछन। श्रेष्ठसंगै एआइजीहरु प्रेम कुमार शाही र प्रकाश ओझाले पनि चैत २८ मै अवकाश पाउदैछन् । श्रेष्ठ,शाही र ओझा २०४४ चैत २९ गते नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षकमा सेवा प्रवेश गरेर पछि शसस्त्र प्रहरी बलमा स्थानान्तरण भएका थिए ।

उनीहरुको अवकाशपछी एआइजीहरु शैलेन्द्र खनाल, पुष्पराम केसीबिच भावी नेतृत्वको लागि चर्को प्रतिष्पर्धा हुने देखिएको छ । खनाल र केसीसंगै एआइजी भएका नारायणबाबु थापा पनि आइजीपीको दावेदार हुन् । तर, थापा आफैले पनि आइजीपीको लागि चाहना नदेखाएकोले खनाल र केसीलाई नै आइजीपीको मुख्य प्रतिस्पर्धीको रुपमा हेर्ने गरिएको छ । २०४९ बैशाख १९ मा नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षकमा सेवा गरेका उनीहरु शसस्त्र प्रहरी बल गठन हुँदा एक तह पदोन्नती लिइ शसस्त्र प्रहरी बलमा स्थानातरण भएका थिए । उनीहरुका ब्याचमेटहरु नेपाल प्रहरीमा एसएसपी छन् ।

दुर्जकुमार राइ शसस्त्र बलको आइजीपी हुँदा आफ्ना ब्याचमेटहरुलाई चकित तुल्याउदै सिंगल एआइजी बन्न सफल एआइजी शैलेन्द्र खनाल भावी आइजीपीको लागी चर्को राजनीतिक दौडधुपमा देखिन्छन । शसस्त्र प्रहरी बलमा चतुर खेलाडीको रुपमा परिचित खनाल काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिन्छन ।

सिंगल एआइजी भएको कारण आफु जसरीपनि आइजीपी बन्ने सोंचमा रहेका खनाल पछिल्लो समय बिकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण अत्यन्तै तनावमा छन् । आठ महिना अगाडी देउवा प्रधानमन्त्री चुनिएपछी केहि बिबादास्पद ब्यापारीको दलबलसहित बधाई दिन बर्दीमै बुढानिलकण्ठस्थित देउवा निवास पुगेपछि खनालको चर्को आलोचना भएको थियो ।

पद पाउनको लागि जहाँपनि जान र जेपनि गर्न तयार हुने तर आफ्नो स्वार्थ पुरा भएपछी सबै बिर्सने प्रवृतिका उनलाई ‘युज एण्ड थ्रो’ सिद्दान्त प्रतिपादन गर्ने अधिकृतको रुपमा चिनिन्छ । चाकडीमा माहिर मानिने खनाल भारतीय दुताबासको अत्यन्तै निकट मानिन्छन ।
सर्बोच्चको फैसलाबाट अयोग्यताको बिल्ला भिरेर बर्खास्त भएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की निकट मानिने खनालले तत्कालिन आइजीपी दुर्ज राईलाई कार्कीमार्फत दवावमा राख्दै तत्कालिन सरकारलाई समेत गुमराहमा पारेर सिंगल एआइजी बन्न सफल भएको चर्चा समेत चल्ने गरेको छ ।

खनालसंगै आइजीपीको प्रतिष्पर्धामा रहेका एआइजी पुष्पराम केसी संगठनमा इमान्दार एवं ब्याबसायिक प्रहरी अधिकृतको रुपमा परिचित छन् । चर्चामा आउन खासै नरुचाउने उनी आफ्नो कर्ममा बिश्वास गर्ने अधिकृत हुन् । चेन अफ कमाण्डमा बस्न रुचाउने उनले शसस्त्र प्रहरी बलको सांगठनिक सुधारको लागि सयौ काम गरिसकेका छन् । फौजी चरित्रका उनि पद र अवसरको लागि चाकडी नभई सत्कर्म गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन ।

उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको भावी नेतृत्व चयनका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका अधिकृतहरुको करियर ट्र्याक गरेर सबैभन्दा योग्य अधिकृतलाई नेतृत्व सुम्पने रणनीति बनाएका छन् ।

नेतृत्वमा जाने सम्भावित अधिकृतहरुबाट आवेदन लिने र उनीहरुको ट्रयाक रेकर्ड हेरेर प्रहरी नियमावली र शसस्त्र प्रहरी नियमावलीका प्रावधानलाई अक्षरशः पालना गरेर योग्यभन्दा योग्य अधिकृतलाई नेतृत्वमा लैजाने तयारी गरेको बुझिएको छ ।

शसस्त्र प्रहरी बलमा एआइजीमध्येबाट रोजेर आइजीपी बनाउन सम्भव भएतापनि नेपाल प्रहरीमा गतबर्ष जस्तै डीआइजीबाटै आइजीपी बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । सोहि अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आगामी चैत पहिलो हप्तातिर नेतृत्वमा लैजाने सम्भावित एक उम्मेदवारलाई बिशेष पद सिर्जना गरेर भएपनि एआइजीमा बढुवा गर्ने गरी गृहकार्य भईरहेको स्रोतको दावी छ ।

अर्यालसँग ओली रुष्ट 

नयाँ निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले सुरक्षासम्बन्धि ब्रीफिंग गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक दिलिप रेग्मी र शसस्त्र प्रहरी बलका आइजीपी सिंहबहादुर श्रेष्ठले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीलाई नियुक्तिको पहिलो हप्तामै ब्रिफिंग गरिसकेका छन् तर नेपाल प्रहरीका आइजीपी प्रकाश अर्यालले हालसम्म पनि प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिंग गर्न पाएका छैनन् ।

बालुवाटार सम्बद्ध उच्च स्रोतका अनुसार तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवा, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको निर्देशनको नाममा आफ्ना नवनिर्वाचित सांसद नवराज सिलवाललाई फसाउन अत्याधिक रुपमा शक्तिको दुरुपयोग गरेको, उनका पारिवारिक सदस्यलाई दुख दिएको बिषयले आइजीपी अर्यालसंग प्रधानमन्त्री रुष्ट छन् ।

ब्रिफिंगको लागि पटक–पटक समय माग्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले समय नदिएपछि अर्यालले एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतम देखि पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा एमाले नेता शंकर पोखरेललाई गुहारेका थिए । तरपनि, अर्यालले प्रधानमन्त्री भेट्न पाएका छैनन् । सोहि कारण तनावमा परेका आइजीपी अर्याल गत हप्ता चार दिन बिदा लिएर गृहजिल्ला दाङ पुगेको चर्चा छ ।

‘यो आइजीले मलाइ किन ब्रीफिंग गर्ने ? उसले ब्रीफिंग गर्नेभन्दा धेरै कुरा म आफैलाई थाहा छ । सबै ब्रीफिंग अब आउने नयाँ आइजीले गर्छन् । नियमानुसार एक महिना अगाडीदेखि नै बिदा बस्न लगाउनु, अवकाश पाउन लागेका एआइजी पनि बिदा बस्दा हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

२५ औं आईजीपी नियुक्त काण्ड

२५ औं आईजीपी नियुक्ति काण्डबाट विकसित घटनाक्रमका कारण देशव्यापी पराजय भोगेको नेपाली कांग्रेस अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा छ । कांग्रेसको लज्जास्पद हारका मुख्य कारक मानिने नेपाल प्रहरीका पुर्व डीआइजी नवराज सिलवाल सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको तर्फबाट चुनाव जितेर संघिय संसदमा छिरिसकेका छन् । पछिल्लो चौध महिना देखि नेपाली राजनीतिमा हलचल ल्याउने चर्चित पात्र सिलवाल र सभापति शेरबहादुर देउवाबिचको इगोको लडाईका कारण आफ्नो पार्टीले नराम्रोसंग पराजय भोग्नुपरेको नेपाल कांग्रेसकै नेता कार्यकर्ताहरुले स्वीकार्ने गरेका छन् ।

कांग्रेस सभापति देउवाको हठका कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रहरी नियमावलीका प्रावधानलाई लत्याउदै २०७३ फागुन १ मा चौंथो वरीयताका जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको २५औं आईजीपी नियुक्त ग¥यो । चन्दको नियुक्तिमा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको चर्चा पनि चल्यो त्यसबेला ।

चौंथो वरीयताकालाई आईजीपी नियुक्त गरिएपछि आफूमाथि अन्याय गरिएको दावी गर्दै जेष्ठता, कार्यक्षमता तथा कार्यदक्षतामा अगाडि रहेका १ नम्बर वरीयताका तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवाल ‘चन्दको नियुक्ति बदर गरी आफूलाई आईजीपी नियुक्ति गरिपाऊँ’ भन्दै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगे ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले मुलुकको प्रमुख सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरीलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले गर्ने आईजीपी नियुक्तिमा गैरकानुनी तरिकाले हस्तक्षेप गरेकाले उक्त निर्णय रोकिपाऊँ भन्ने दाबीका साथ अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले त्यस अगाडि नै सार्वजनिक सरोकारको रिट दर्ता गराइसकेका थिए ।

ढकालले रिट दर्ता गराएको खबर पाएपछि तत्कालीन सरकारले अदालत खुल्नुभन्दा डेढ घण्टा अगाडि अर्थात् २०६७ फागुन १ गते जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको आइजीपी नियुक्त ग¥यो । तर चन्दको नियुक्ति ३ घण्टा पनि टिक्न सकेन । अधिवक्ता ढकालको रिटमा सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलाशले चन्दको नियुक्ति यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि चन्दको आईजीपी सपनामा तुषारापात भयो ।

पटकपटकको सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका पांच न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलाशले चन्दको नियुक्ति बदर गर्दै पहिलो नम्बरमा रहेका रिट निवेदक नवराज सिलवाललाई आईजीपी नियुक्ति गर्न घुमाउरो तरिकाको आदेश दियो । तर तत्कालीन सरकारले सर्वोच्चको परमादेशको बेवास्ता गर्दै दोस्रो वरीयताका प्रकाश अर्याललाई नेपाल प्रहरीको २५औं आईजीपी नियुक्त ग¥यो ।

परमादेशविपरीत सरकारले अर्याललाई आईजीपी नियुक्ति गरेपछि सिलवाल पुनः अदालत गएपछि सर्वोच्चले उक्त रिटलाई उच्च प्राथमिकता दिदै सुनुवाइ शुरु गरेपछि तत्कालीन सत्तारुढ दलहरुले नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की्विरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनेसम्मको कुचेस्टा गरे । उक्त महाभियोग प्रस्ताव कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको डिजाइनमा गरिएको थियो ।

सिलवाललाई आईजीपी बन्न नदिने देउवाको अडानकै कारण आईजीपी काण्ड हुँदै महाभियोग प्रकरणसम्म पुग्यो । महाभियोग लागेर निलम्बनमा परेकी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम आदेशमार्फत सर्वोच्चले नै काममा फर्कायो तर महाभियोगको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसले जनमत गुमाउँदै गयो । त्यसको असर स्थानीय निकायको निर्वाचनमै प्रष्ट देखियो । सधैं पहिलो बनेको पार्टी नराम्रोसँग पराजित भएर दोस्रो नम्बरमा खुम्चियो ।

त्यति हुँदासम्म पनि देउवाले प्रहरीमाथी हस्तक्षेप गर्न छाडेनन् । तीन एआईजीले पुग्ने प्रहरीमा अनावश्यक रुपमा दरबन्दी थप गरेर १६ एआईजी पु¥याए, हरेक सरुवा बढुवामा आर्थिक लेनदेनका चर्चा चले । नेतृत्वका यस्तै यस्तै हर्कतले आम नेता कार्यकर्ता तथा आम जनमानसमा कांग्रेसप्रति वितृष्णा बढ्दै गयो । त्यसको परिणाम पछिल्लो समय सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसले व्यहोरेको पराजयले नै प्रष्ट पार्छ ।

कांग्रेसको पराजय हुदै गर्दा आईजीपी प्रकरणमा जबर्जस्ती डीआईजीबाट लखेटिएका सिलवाल प्रतिनिधि सभाको सांसद बनिसकेका छन् । त्यसबेला लखेट्ने देउवा र लखेटिने सिलवाल दुवै जना एउटै हैसियतमा गत हप्ता मात्रै संसद्मा प्रवेश गरेर सपथ ग्रहण गरिसकेका छन् यानिकी उनीहरुको संसदीय यात्रा शुरु भइसकेको छ। भदौ अन्त्यतिर डीआईजीबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा होमिएका सिलवाल ललितपुर १ बाट एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाको चुनाव लडेका थिए । सिलवालको जितसंगै पछिल्लो समय नेपाली राजनीति तरंगित हुन पुगेको छ ।

आईजीपी काण्डमा सिलवालमाथि गरिएको अन्यायप्रति नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्मा आवाज उठाएका थिए । आईजीपी काण्डकै जगमा लज्जास्पद हार व्यहोरेको नेपाली कांग्रेस अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको छ ।

प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नुहुदैन भन्ने मान्यता राख्ने केर्पी शर्मा ओली वाम गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । सुरक्षा संगठनमा हस्तक्षेप गरेर मुलुकको शान्तीसुरक्षाको अवस्था ध्वस्त पारेको देउवा सरकारको बहिर्गमन र बाम गठबन्धनबाट चुनिएको ओली सरकारको आगमनसंगै नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी बलमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदैछ ।