नेपालको सुरक्षा चासो : सबैभन्दा ठूलो खतरा भारत र चीनबाट

ध्रुवकुमार सुरक्षाविद्

काठमाडौं – जुन देशबाट अहिलेसम्म नेपालमाथि खतराको सम्भावना बढेको छ त्यो देशसँग हामी जहिले पनि निहुर्याएर बसेका छौँ। अमेरिकामा राष्ट्रपतिमा डोनल्ड ट्रम्प आएपछि चीन र रुस आफ्ना लागि खतरा भएको उसले औंल्यायो तर हामीहरूले यो देश हाम्रा लागि खतरा हो भनेर कहिल्यै औंल्याउने आँट गरेका छौं? नेपालका सुरक्षा चुनौतीबारे विचार गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो कुरा राष्ट्रको सार्वभौमसत्तादेखि क्षेत्रीय सीमा लगायतसम्म कुन ठाउँबाट कसरी खतरा आएको छ विमर्श गर्न आवश्यक छ। खतराको अवधारणा ’थ्रेट पर्सेप्सन’बारे राम्ररी विचार विमर्श नगरीकन सुरक्षाबारे लामो कुरा गर्न सकिन्न।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्दा कुन ठाउँबाट नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा त्रास छ? भन्नेमा विचार गर्नका लागि म केही उदाहरण पेश गर्छु। राष्ट्रिय नेतृत्वले जे जसरी जे कुरालाई सुरक्षा चुनौतीका रुपमा लिन्छ त्यही राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौती हुन्छ। र अन्य कुरा हुँदैन। त्यो सन्दर्भमा हेर्दा एक साधारण मान्छेका हिसाबमा अहिलेको नेपालमा विकसित केही घटनाको कुरा गरौँ। एउटा अन्तर्राट्रिय धर्म प्रचारक संस्थाले आयोजना गरेको सम्मेलनमा अग्रसरता र समर्थनदेखि राष्ट्रका उच्चतहका नेताहरू जस्तै- प्रधानमन्त्री स्वयं र पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले – सहभागिता जनाएर, सम्पूर्ण राष्ट्रिय श्रोत र राष्ट्रिय संयन्त्रलाई पनि सञ्चालन गरेर मंसिर १४ देखि १७ गतेसम्म मुलुकमा त्यो सम्मेलन हुन दिए। सम्मेलन सफल भएको वापतमा शान्ति, सुरक्षा र सुशासन कायम गरेकोमा भन्दै हाम्रा प्रधानमन्त्रीले एकलाख डलरको पुरस्कार र सुनको तक्मा पनि पाउनुभयो।

एउटा अन्तर्रा्ष्ट्रिय रुपमै विवादीत धर्म प्रचारक संस्थाले राष्ट्रका उच्च स्तरीय नेताहरूलाई आफ्नो प्रभावमा लिएर, आफूले चाहेको जस्तो गरेर कार्य सञ्चालन गर्न सक्छ भने अन्य ठाउँबाट त्यस्तै शक्तिशाली मुलुकले दबाबमा राखेर हाम्रा नेताहरूलाई उनीहरूले चाहेजस्तो गरेर काम लगाए भने त्यो बेलामा हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा अथवा राष्ट्रिय सचेतताको कुन अवस्था हुन्छ? विचार गर्नुपर्यो। अर्को उदाहरण, दक्षिण एशियामा नेपाल भन्ने मुलुकको इतिहास सबैभन्दा लामो छ। हामी नेपाल अधिराज्यबाट संघीय गणतन्त्रमा पुगेका छौं। तर हाम्रो देशका उच्चस्तरका नेताहरूलाई हाम्रो देशको साँध सीमा कहाँसम्म छ? हाम्रो अन्तर्रा्ष्ट्रिय सीमाको अवस्था के छ भन्ने कुरामा कुनै किसिमको चासो देखिएन। हाम्रो उत्तर पश्चिमको सीमा रेखा र नेपालको नक्सा समेत पनि आज अधुरो र अपूर्ण छ भनेर हाम्रो सीमाविदहरूले भन्न थालेका छन्।

लिपु लेक की तिंकर लेक?

हाम्रो उत्तर पश्चिमको सीमा रेखाको अन्तिम बिन्दु के हो? लिपु लेक हो की तिंकर लेक हो त्यो निर्क्यौल गर्न सकिएको छैन। ५५\५६ वर्षदेखि हाम्रै सीमाभित्र महाकाली वारी भारतीय सेनाको टुकडी बसिरहेको छ। त्यसलाई हटाउन हामीले कहिल्यै प्रयत्न गरेका छैनौँ। त्यो सन्दर्भमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना आजसम्म हामीहरूले निर्धारण गर्न नसकेको हुनाले हामी कुन अवस्थामा छौं भनेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।

तेश्रो, राष्ट्रिय सुरक्षाकै सन्दर्भमा हाम्रो दुस्खदस्थिति के छ भने तपाईँहामी सबैले बुझेको कुरा भारत नेपालको सम्बन्ध राम्रोसँग अगाडि बढाउन भारतबाट चारजना नेपालबाट चारजना राखेर प्रबुद्ध समूह गठन गरियो। इपीजी भनेर दुवैले मान्यता दिए। दुवैले एक एक लाख डलर राखेर कोष बनाए। दुई वर्षसम्म काम भयो। दुवै पक्षको सहमतिमा प्रतिवेदन तयार भयो। प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर हुन नसकेर त्यो प्रतिवेदन कहाँ छ भन्ने कसैले वास्ता नराख्नु पर्ने अवस्था आयो।

हामीले बाहिर सुनेको बजारिया हल्ला भनौँ की सत्य कुरा भनौँ, पत्रपत्रिकामा निस्केको र भारतीय नेता विजय जोलीले अस्ति भर्खरै यहाँ काठमाडौंमा आएर भनेको आधारमा हेर्दा त्यो प्रतिवेदन अब रद्दीको टोकरीमा जाने देखिन्छ। भारतले स्वीकार्न सक्ने देखिँदैन। किनभने भारतीय सुरक्षा संवेदनशीलतामा सम्झौता गरियो भन्ने किसिमले कुरा गरेको हुनाले भन्दै प्रतिवेदन नस्विकार्ने कुरा उनीहरूले गरे। खुला सीमाना नियमनलाई नेपालले जुन किसिमले परिचयपत्र राखौँ आवतजावत अनुगमन गरौं त्यसबाट रेकर्ड राम्ररी राख्न सकिन्छ भन्ने नेपालको प्रस्तावलाई उनीहरूको पक्षका प्रबुद्ध समूहका व्यक्तिहरूले स्वीकारेका त हुन्।तर त्यही प्रस्ताव भारतका लागि अहिले अस्वीकार्य भएको जस्तो देखिन्छ।

भारतले नेपालमाथि जहिलेपनि आक्षेप लगाउँदै आएको कुरा के भने नेपालको खुला सिमानाबाट तस्कर, पाकिस्तानी जासुसी संस्था आइएसआइदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा भएको छ। नेपालबाट भारतलाई ठूलो खतरा भएका हुनाले उनीहरूले त्यत्रो संख्यामा सुरक्षा प्रबन्ध गरेका छन्। कमजोर राष्ट्र नेपालले यी कुरालाई नियन्त्रण गर्न दुवै पक्षले राम्ररी काम गरौं भन्ने प्रस्ताव राख्दा उनीहरूलाई त्यो मान्य भएन।

त्यसको कारण के होला भन्ने हामीले खोज्नुपर्यो। यहाँ हामीले भारतलाई एक किसिमबाट विश्वस्त बनाउन सकेनौं। खुला सिमानालाई वास्तै नगरी हामीले छोडिदिँदा उनीहरूको सुरक्षामा खतरा भयो भनेर भारतले हामीहरूलाई आक्षेप लगाउने गर्छ। जहिलेपनि रोटी र बेटीको सम्बन्धको कुरा गरेर मात्र दुई पक्षबीचको कुटनीतिक सम्बन्धलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्दैनौँ।

हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो तराईको राजनीतिलाई उनीहरूले प्रभावित पार्न खोज्छन्, र हाम्रो आफ्नै कमी कमजोरीले गर्दा हामीले तराईलाई वा तराईका जनतालाई आफूतिर आकर्षित गर्न सकिरहेका छैनौँ। अर्को उदाहरण के छ भने भारतले ६० को दशकमा राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री किर्ति्निधि विष्ट भएका बेलामा हाम्रो उत्तरी सीमातिरबाट सैनिक समूह फिर्ता लग्नु पर्ने अवस्था आयो। सैनिक अब्जरभेसन समूह फिर्ता गयो, त्यो राम्रो भयो। सन १९६२ को युद्धपछि हाम्रा द्वीपक्षीय सम्बन्धमा उतार चढाव धेरै भए।

पहिले पनि थियो र २०४६ साल उप्रान्तपनि नेपालका २४ वटा जिल्लाहरूमा डिस्ट्रिक्ट सोल्जर्स बोर्ड भनेर भारतीय पेन्सन क्याम्प राख्नुको कारण के होला? नेपालभित्र कुनै न कुनै हिसाबबाट भारतीय सेनाको उपस्थिति त देखियो नि। चाहे त्यो पेन्सन क्याम्पमा पेन्सन बाँड्नका लागि बसेका हुन् वा भारतीय राजदूतावासभित्र सैन्य अधिकृतका रुपमा बसेका हुन् अथवा अरु नै केही गरेर बसेका हुन्। त्यो हाम्रै कमजोरीले गर्दा हो।

चीनबाट सुरक्षा चुनौती

चीनबाट हामीलाई सुरक्षा चुनौती नहुने भन्ने कुरै आउँदैन। चीन परोपकारी संस्था त हुँदै होइन, त्यो एउटा राष्ट्र हो। चीनले उसको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकुल नै अन्य मुलुकसँग सम्बन्ध राख्छ। दौत्य सम्बन्धको एउटा आधारै त्यही हो। त्यो स्वार्थमा खलल हुँदा चीन मात्र होइन जसले पनि अन्य मुलुकसँग सम्बन्धमा विवाद निकालिहाल्छ। हाम्रो सन्दर्भमा स्पष्ट देखिएको कुरा के भने, हामीले हाइहाइ गर्ने चीन भएपनि चीनसँग सीमा रेखाकै बारेमा त्यति राम्रोसँग सीमा सन्धी भएको मुलुक भएपनि चीनले सन् २०१५ सालमा गएर भारतसँग लिपुलेकमा व्यापार गर्ने सन्धी किन गर्यो त? नेपालको स्वार्थको हीतको लागि त र्गया होइन, चीनले आफ्नै स्वार्थ सम्बर्धनकै लागि गरेको हो।

त्यसमा हाम्रो कमजोरी के देखियो भने हाम्रो सरकारले हाम्रो त्यो सीमा क्षेत्र हो भनेर ठोस दाबी गर्न आजसम्म नसकेको हुनाले त्यो क्षेत्र अहिले पनि विवादित रहेको छ। चिनियाँहरूको हामीप्रतिको असंवेदनशीलता त त्यसबाट पनि देखिन्छ। त्यसैले चीन हाइहाइ भारत बाइबाइ भन्ने कुरै आउँदैन। चीन र नेपालबीच विकसित परिस्थिति के हो भने चीनको सबभन्दा ठूलो योजना नै बीआरआइ। बीआरआइ योजनालाई नेपालतिरबाट भारतमा कसरी पुर्याउने? यसै सातापनि चीनबाट आएको उच्च निकायको प्रतिनिधिमण्डलले केरूङ(काठमाण्डू रेल सर्वेक्षण प्रतिवेदन बुझायो। अब नेपाल सरकारले त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउँछ?

नेपालबाट भारतीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्न उनीहरूलाई धेरै सजिलो हुने भएको हुनाले त्यसमा धेरै जोड दिइरहेको हो। अर्को कुरा नेपालसँग साँध जोडिएको त तिब्बत हो। तिब्बतको सुरक्षा संवेदनशीलता अहिले पनि चिनियाँहरूका लागि त्यति नै महत्वपूर्ण छ जति उत्तर पश्चिममा रहेको अहिले पनि गडबड भइरहेको मुश्लिम बहुल सिनजीयाङ प्रान्तको छ। चीनको पूर्वीय तटवर्ती क्षेत्रहरूभन्दा यी दुई क्षेत्र कमजोर र अविकसित क्षेत्र हुन्।

जसरी तराईका हाम्रा जनतालाई काठमाडाैंतिर कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने समस्या छ हाम्रोस त्यसैगरी बेइजिङका चिनियाँहरू अथवा हान चिनियाँ अधिकारीहरूलाई पनि सिनजीयाङ र तिब्बती जनतालाई कसरी आफूतिर आकर्षित गर्ने भन्ने समस्या अहिले पनि छ। त्यसैका कारण ती क्षेत्रमा विकासको गति उनीहरूले बढाएका छन्। आर्थिक रुपले सम्पन्न गराएर बेइजिङले आफूतिर आकर्षित गर्न खोजिरहेको छ। त्यो सन्दर्भमा हेर्दा हाम्रो नेपालको साँध तिब्बतसँग जोडिएको हुनाले तिब्बतमा भएको गतिविधिले नेपालमा प्रभाव पर्छ। त्यसैगरी नेपालमा हुने गतिविधिले तिब्बतमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने सबै कुरा विचार गरेर उनीहरूले हामी तर्फको नीति निर्माण गरेका हुन्छन्। त्यसको अर्थ चिनियाँले हामीलाई पूर्ण रुपमा भारतको विपक्षमा पुर्याउँछन् भन्ने होइन। भारतको विपक्षमा पुग्ने र नपुग्ने निर्क्यौल गर्ने काम त हाम्रो नेतृत्व वर्गको हो।

पाकिस्तानबाट चुनौती

पाकिस्तान एउटा त्यस्तो मुलुक हो भारतभन्दा निकै सानो, सुरक्षा सम्बन्धमा आणविक हतियारका सन्दर्भ पन्छ्याउने हो भने युद्धमा पनि कहिले पनि जित्न नसकेको पाकिस्तान नै भारतका लागि अहिले सबभन्दा ठूलो सुरक्षा चुनौती हो। भारतले नेपालमा रअ छ्यापछ्याप्ती भएको देख्दैन तर पाकिस्तानी आइएसआइलाई जहाँ पनि देख्छ उसले। त्यो फोबिया होइन? पाकिस्तान सार्कको सदस्य राष्ट्र हो। पाकिस्तानसँग हाम्रो धेरै पुरानो दौत्य सम्बन्ध छ। हाम्रो पाकिस्तानसँग सुमधुर सम्बन्ध भयो भन्दैमा भारतलाई सुरक्षा चुनौती भयो भनेर सोच्नु भारतीयहरूको सोच हो। हाम्रो र पाकिस्ताबीचको सम्बन्धमा कुनै तलमाथि परेकै छैन उताबाट हामीलाई चुनौती छैन।
अमेरिकाबाट चुनौती

अहिले अमेरिका सबभन्दा शक्तिशाली मुलुक हो। अमेरिकी विदेश नीति हेर्दा शीतयुद्धकालदेखि नै, चीनमा सन १९४९ मा कम्युनिष्टहरू शक्तिशाली भए देखि नै, उनीहरू चीनप्रति सशंकित नै छन्। सन १९७२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले ’सांघाइ कम्युनिके’मा हस्ताक्षर गरेर गएदेखि नै १९७९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति देङ सियाओ पीङ अमेरिकामा पुगेर सम्बन्ध सामान्यीकरण गरेको भएपनि अहिलेसम्म पनि उनीहरूको आपसी सहयोग र द्वन्द्व निरन्तर छँदैछ।

नेपालमाथि हुने चिनियाँ चासोलाई कसरी सन्तुलन गर्न सकिन्छ र चीनको प्रभुत्व नेपालमा नबनोस् भन्ने अमेरिकाको मुख्य चासो हो। अमेरिका र भारतभन्दा पनि चीन प्रभुत्वशाली भएको उनीहरू चाहन्नन्। अमेरिकाले आफूलाई प्रजातन्त्र भएको सबभन्दा शक्तिशाली मुलुक ठान्छ। भारतले पनि आफूलाई सबभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र ठान्छ। भारत नेपालको सम्बन्धका विविध आयाम छन्। भारतको पनि नेपाल हामीबाट नउछिट्टियोस भन्ने चाहना छ।

अमेरिकीहरूको पनि नेपालमा कम्यूनिज्मको प्रभाव नपरोस भन्ने अहिलेसम्म पनि त्यही चाहना छ। नेपालमा अहिले संसदीय प्रजातन्त्र अन्तर्गतको सरकार भएको हुनाले उनीहरूलाई त्यो अहिले सह्य छ। हुन त साउदी अरेबियाका शासकहरूसँग त अमेरिकाको त्यति राम्रो सम्बन्ध छ भने चीनमा सि जिनपिङ सँगको सम्बन्ध विग्रनु पर्ने जरुरी त थिएन। तर आफ्नो स्वार्थका लागि उनीहरूले कसरी सम्बन्ध बढाउँछन् भन्ने कुरा यी दुई उदाहरणबाट पनि हेर्न सकिन्छ।
आन्तरिक सुरक्षा खतरा परम्परागत सुरक्षा नीतिबाट अभिप्रेरित भएर हामीहरूले आफ्नो सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्न सक्दैनौँ। किनभने सैन्य अवधारणाबाट अगाडि बढ्यौं भने हामी कहिँ पनि पुग्न सक्दैनौँ।

हाम्रो आन्तरिक सुरक्षाका लागि सेनाको प्रयोग हुने गरेको छैन हाम्रो मुलुकमा किनभने सन् १८१६ पछि हामीहरूले युद्ध लडेकै छैनौं। त्यसो भएपनि गोर्खालीहरूले अन्य सेनासँग मिलेर पहिलो विश्वयुद्ध, दोश्रो विश्वयुद्धदेखि लिएर अहिलेको अफगानिस्तानको युद्ध पनि लडेका छ्न्। तर नेपाली सेनाको नाममा युद्ध लडिएको छैन। आफ्नो साँध सिमाना जोगाउन पनि नेपाली सेना अगाडि बढ्नु परेको छैन अहिलेसम्म।

त्यसरी हेर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबारे सैन्य धारणाबाट हामी अगाडि बढ्यौं भने पनि हामी कहीँ पुग्दैनौं भारत र चीनको दाँजोमा । हाम्रा सबभन्दा ठूला सुरक्षा चुनौती केलाएर हेर्ने सन्दर्भमा अहिले पनि हाम्रो आन्तरिक सुरक्षाकै समस्या छ। विपद् व्यवस्थापनको समस्या, लागुऔषध ओसारपसार, मानव तस्करी, अनौपचारिक अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने सिन्डिकेटहरू त्यस्तो किसिमबाट राष्ट्रलाई कसरी धरापमा पारिरहेको छ?

किन बढ्यो सेनामा चिनियाँ लगानी?

ती कुरामा हामीले विचार विमर्श गर्नुपर्छ। तिनलाई नियन्त्रण गरेर हामीहरू जान सक्छौँ भन्ने कुरामा निर्क्यौलमा पुग्नलाई पनि हाम्रो सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ पर्छ। अमेरिका, चीन, भारतबाट सुरक्षा चुनौती छ भन्दैमा हामीले आफूलाई सैन्य रुपमा तयार गर्न त सक्दैनौँ। नीति निर्माण गर्ने बेलामा सरकारले विभिन्न पक्षलाई कोट्याएर यसरी हामी जाने भन्न सक्नुपर्छ। तर मुख्य कुरा कार्यान्वयन हो। देखेको सुनेको कुरा के हो भने राष्ट्रिय सुरक्षा नीति रक्षा मन्त्रालयद्वारा संयोजन गर्ने भएपछि त्यसको सैन्य अवधारणामै जोड दिने जस्तो देखियो।

तर सैन्य शक्तिलाई सुरक्षाको निम्ति कसरी उपयोग गर्ने भन्ने बारेमा परिचालन गर्ने कुरामा हामीले भोगेको कुरा के हो भने दश वर्षे माओवादी युद्धमा हाम्रो सैन्य क्षमता कति प्रयोग गर्न सक्यौं? यदि सैन्य आयामबाट राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने हो भने सैनिक श्वेतपत्र प्रकाशन गरेको खै त रक्षा मन्त्रालयले? नेपालको संशाधनदेखि सम्पूर्ण कुरा कति छ? कार्यक्षमता कति छ भन्ने हामीले थाहा पाउनुपर्यो। सेनाको उच्च वर्गले त्यो कुरा अनुमान गरेर अगाडि राख्नु पर्यो नि। यी सबै नगरी सुरक्षा नीति बनाउनुभनेको व्यर्थको अभ्यास हो।

हाम्रो सरकारका मन्त्रीदेखि ठूलाबडा नेताहरू सेनासँग धेरै सम्पर्क र सम्बन्धमा बस्न नपरोस बस्ने खालका भए। नेपालका नेताहरूलाई सेनाबारे जानकारी नै छैन।विक्रम सम्बत् २००७ सालको क्रान्तिका बेला सेना बुझ्ने केही थिए तर २०४६ पछि सेनाबारे ज्ञान भएका व्यक्ति विरलै हामीले भेट्टाउँछौँ। त्यसले गर्दा उनीहरू सेनालाई चलाउन नपरोस भन्ने ठान्छन्। संसद भनेको यस्तो ठाउँ हो जसले सेनाको समेत बजेट पारित गर्छ। तर नेपालको संसदमा सेनाले जति बजेट पेश गर्यो केही सोधपुछ तलमाथि नगरीकन आँखा चिम्लेर पारित गरिँदै आएको छ।

सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै कांग्रेसदेखि कम्युनिष्टसम्म राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउँदै आएका छन्। कस्तो बनाउने भन्ने तय गर्नु अघि गहन अध्ययन गर्नुपर्छ। तमसुक लेखेको जस्तो काम गरेर हुँदैन। सुरक्षा नीति भनेको तयारी कफी जस्तो वा परामर्शदाताहरूले तयार पारेको रद्दीको टोकरीमा फाल्ने जस्तो गर्नु हुँदैन। (नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउन आन्तरिक छलफल गरिरहेको सन्दर्भमा राजनीतिशास्त्री ध्रुवकुमारसँग रमा पराजुलीले गरेको कुराकानीमा आधारित)वीवीसी नेपालीबाट साभार