काठमाण्डु – नेपाल र बेलायतबीच आर्थिक साझेदारीको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले दुईवटा छुट्टाछुट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

बेलायतको लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले ‘व्यापार, लगानी, प्रविधि र आउटसोर्सिङमार्फत नेपाल–बेलायत आर्थिक साझेदारीको प्रवर्द्धन’ भन्ने नाराका साथ नेपाल–बेलायत आर्थिक साझेदारी फोरम २०२६ आयोजना गरेको छ।

उक्त सम्मेलनमा नेपाल र बेलायतले दुईवटा छुट्टाछुट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।

पहिलो सम्झौता बेलायतको वेस्ट लन्डन चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघ बीच तथा दोस्रो सम्झौता वेस्ट लन्डन चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल–ब्रिटेन चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीबीच भएको हो ।

वेस्ट लन्डन चेम्बर अफ कमर्सका तर्फबाट सीईओ एलेन राइड्स र डेपुटी चेयर डा. रेनु राजले हस्ताक्षर गरेका थिए भने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्र राज पाण्डे र नेपाल–ब्रिटेन चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष डा. रोशन राठीले काठमाण्डुबाट भर्चुअल माध्यमबाट हस्ताक्षर गरेका थिए।

यी सम्झौताहरूको उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापारिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने, व्यापार तथा लगानीका अवसरहरूको प्रवर्द्धन गर्ने, र दुवै देशका निजी क्षेत्रबीच सहकार्य तथा व्यापारिक सञ्जाल विस्तार गर्ने रहेको छ।

दूतावासले दुई देशका निजी क्षेत्रलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर आपसी सहकार्यका सम्भावना पहिचान गर्न यस पहलको सुरुवात गरेको जनाएको छ।

बेलायतका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल–बेलायत आर्थिक सम्बन्धमा आएको तीव्रता उल्लेख गर्दै नेपाली बजारमा लगानी विस्तार गर्न व्यवसायी समुदायलाई आह्वान गरे। उनले दोहोरो कर हटाउने सम्बन्धी सम्झौताबारे छलफल भइरहेको पनि बताए ।उल्लेख गर्दै यी समझदारीपत्रहरूले व्यापार र लगानीका नयाँ अवसरहरू खोल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले आफ्नो भिडियो सन्देशमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धन, वैदेशिक लगानी आकर्षण, पर्यटन विस्तार, प्रविधि हस्तान्तरण, रोजगारी सिर्जना तथा विश्वव्यापी मूल्य श्रृंखलामा नेपाललाई अझ सुदृढ रूपमा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले जलविद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार, उत्पादन, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सेवाजस्ता प्राथमिक क्षेत्रमा बेलायती लगानी स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गरे।

फोरममा व्यापार, लगानी र डिजिटल अर्थतन्त्रसम्बन्धी रणनीतिक छलफलहरू सञ्चालन गरिएका थिए। बजार पहुँच, लगानी सहजता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रविधि नवप्रवर्तन, आउटसोर्सिङ, व्यावसायिक सेवा र व्यापारिक सहकार्यका विषयमा गहन विमर्श भएको थियो। सहभागीहरूले नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत सहकार्य, दक्ष जनशक्ति विकास र सरकार तथा निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवादको आवश्यकता औंल्याएका थिए।

फोरममा १५० भन्दा बढी नीति निर्माता, सांसद, व्यवसायी, लगानीकर्ता, प्रविधि विशेषज्ञ, चेम्बर प्रतिनिधि, उद्यमी तथा नेपाली डायस्पोराका सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो।