लेखा समितिको निर्देशन विपरित सेनाले फास्ट ट्रयाकको ठेक्का अघि बढायो
काठमाण्डु – नेपाली सेनाले विवादमा परेको काठमाण्डु–तराई द्रूतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सेनाले निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
सेनाले मकवानपुरको धोन्द्रेस्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १.३७ किलोमिटर र लेनडाँडास्थित घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सीसम्म १.४ किलोमिटर गरी २ वटा सुरुङ मार्ग र पुल निर्माणका लागि चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र पूर्व योग्यता छनोटमा पारेको थियो ।
नेपाली सेनाले आइतबार सुरुङमार्ग र पुलका लागि गरिएका दुई वटै टेन्डरको नोटिस अफ लेटर अफ इन्टेन (एलओई) जारी गरेको छ । एलओईअनुसार पोली च्याङ्दाले २० अर्ब ८५ करोड ७६ लाख ९३ हजार १७० र चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङले १५ अर्ब ६१ करोड ४२ लाख ५० हजारमा ठेक्का दिइएको छ ।
आवेदन दिएका विभिन्न २२ कम्पनीमध्ये सेनाले एउटा मात्रै कम्पनी छनोट हुँदा प्रतिस्पर्धा नहुने भन्दै लेखा समितिले पूर्व योग्यता निर्धारण रद्द गर्दै पुनः नयाँ प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको थियो ।
सेनाले पूर्व योग्यता निर्धारण सार्वजनिक अथवा आह्वान गर्नुअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट पूर्व सहमति नलिई एउटा कम्पनीलाई मात्र छनोट गरेको थियो ।
निर्णय भएको ३ हप्तासम्म पनि कार्यान्वयन नभएपछि लेखा समितिले रक्षा मन्त्रालयलाई पुनः ताकेता पत्र पठाएको छ । २०७८ बैशाख ९ गते रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै लेखा समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति विवरण मागेका छन् ।
लेखा समितिले रक्षा मन्त्रालय हुँदै सेनालाई पूर्व योग्यता छनोट रद्द गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर, रक्षा मन्त्रालयले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन नदिएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले जानकारी दिए ।
‘लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो, रक्षा मन्त्रालयमार्फत हामीकहाँ आउनुपर्ने हो । तर हालसम्म प्रक्रिया रोक्ने निर्देशन प्राप्त भएको छैन, हामी हाम्रो कार्यतालिका अनुसार काम अगाडि बढाइरहेका छौं,’ उनले भने ।
