काठमाण्डु- कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले नेपाली राजनीतिमा क्षय हुँदै गएको लोकतान्त्रिक संस्कृतिको पुनर्जागरणलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक अभिभारा बनाउने संकल्प गरेका छन्।
पन्ध्रौँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत उपसभापति शर्माको दस्तावेजमा कांग्रेस लोकतन्त्र निर्वाचन, सरकार गठन र सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रियामा मात्रै सीमित नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै दल, नेतृत्व, राज्यका संस्था र नागरिकबीचको व्यवहारमै लोकतान्त्रिक संस्कार देखिनुपर्ने धारणा अघि सारिएको छ।
दस्तावेजले कांग्रेस स्वयम् पनि राजनीतिक संस्कृतिको क्षयबाट मुक्त नरहेको स्वीकार गर्दै आफ्ना कमजोरीप्रति आत्मालोचना गर्ने र व्यवहारबाटै सुधार सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीमा सुरु भएको परिवर्तनलाई अब युगानुकूल राजनीतिक संस्कृतिको पुनर्निर्माणसँग जोड्ने नीति लिएको छ।
‘ज्येष्ठ’ मात्र होइन, ‘श्रेष्ठ’ बन्ने दाबी
शर्माले पेश गरेको दस्तावेजमा कांग्रेसले आफूलाई नेपालको लोकतान्त्रिक संघर्ष, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, समावेशिता र सामाजिक न्यायको ऐतिहासिक प्रतिनिधि शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
तर इतिहासको गौरवमा मात्र निर्भर नरहने भन्दै कांग्रेसले आफू ‘ज्येष्ठ’ दल भएकै कारण सम्मानको हकदार बन्ने नभई वर्तमान व्यवहारबाटै ‘श्रेष्ठ’ प्रमाणित हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
सरकार र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्धलाई पनि कांग्रेसले लोकतान्त्रिक संस्कारको महत्वपूर्ण सूचक मानेको छ। सरकार अप्ठ्यारोमा पर्दा त्यसबाट राजनीतिक लाभ लिनेभन्दा राज्य सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग गर्नु जिम्मेवार प्रतिपक्षको दायित्व भएको उसको तर्क छ।
दस्तावेजले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिका कारण द्वन्द्व देखिएको समयमा राष्ट्रियसभाबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न कांग्रेसले सहयोग गरेको प्रसंगलाई बदलिएको कांग्रेसको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
सुनसरीमा सरकारको गोलीबाट युवाको मृत्यु भएपछि मधेसमा तनाव बढेको प्रसंगमा कांग्रेसले निर्वाह गरेको भूमिकालाई पनि दस्तावेजले ‘देश पहिलो’ राजनीतिक संस्कारको उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
व्यक्तिको गल्ती संस्थाले बोक्दैन
कांग्रेसले पार्टीका कुनै नेता वा सदस्य कानुन उल्लंघनको घटनामा जोडिए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिले नै लिनुपर्ने स्पष्ट धारणा अघि सारेको छ।
‘व्यक्तिको दोष संस्थालाई बोकाउने’ प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने भन्दै कांग्रेसले वडा तहदेखि केन्द्रसम्मका नेता तथा सदस्य कानुनी विवादमा परे व्यक्तिगत रूपमा त्यसको सामना गर्नुपर्ने जनाएको छ।
तर आरोपकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न नहुने र राज्यको दबाब वा प्रभावका कारण दोषी उम्कन पनि नहुने भन्दै निष्पक्ष न्याय प्रणालीको पक्षमा उभिने प्रतिबद्धता पनि दस्तावेजमा व्यक्त गरिएको छ।
निर्वाचन मात्रै लोकतन्त्रको मापदण्ड होइन
कांग्रेसले निर्वाचन हुने, सरकार बन्ने र सत्ता परिवर्तन हुने प्रक्रियालाई मात्र उन्नत लोकतन्त्रको पर्याप्त मापदण्ड मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ।
दस्तावेजमा लोकतन्त्रको वास्तविक अवस्था कानुन, विधि, संसद्, न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेसप्रतिको व्यवहारबाट देखिने उल्लेख छ। निर्वाचनबाट आएको नेतृत्वले नै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको मर्यादा कमजोर बनाउन सक्ने विश्वव्यापी चिन्तालाई नेपालले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ।
कांग्रेसले ‘प्रक्रियाभन्दा प्रवृत्ति’ लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षण भएको जनाएको छ। विशेषगरी जेन-जी आन्दोलनपछि नेपाली युवाको लोकतन्त्रप्रतिको अपेक्षा बदलिएको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्र नागरिकले भोग्ने अनुभूतिमा देखिनुपर्ने दस्तावेजमा भनिएको छ।
लोकतन्त्रको केन्द्रमा ‘मान्छेको मूल्य’
कांग्रेसको दस्तावेजले लोकतन्त्रको केन्द्रमा नागरिकलाई राख्नुपर्ने विषयलाई विशेष महत्व दिएको छ।
बहुमतको शासन लोकतन्त्रको आधार भए पनि एउटा नागरिकले आफूलाई अन्याय भएको भन्दै राज्यसँग गुहार माग्दा राज्यले उसको आवाज सुन्यो कि सुनेन भन्ने विषय लोकतान्त्रिक संस्कृतिको वास्तविक परीक्षा भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनका क्रममा बालबालिका, वृद्धवृद्धा र सुत्केरीसमेतको मानवीय अवस्थालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै दस्तावेजले ‘मान्छेको मूल्य’को प्रश्न उठाएको छ।
कांग्रेसका अनुसार कुनै व्यक्तिको बसोबास कानुनी रूपमा वैध वा अवैध हुन सक्छ, तर उसको जन्म र जीवनलाई अवैधानिक मान्न सकिँदैन। त्यसैले राज्यका हरेक निर्णयमा मानवीय संवेदनशीलता अनिवार्य हुनुपर्ने उसको तर्क छ।
जेन-जी पुस्ताको प्रश्न बोक्ने
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि बनेको नयाँ राजनीतिक वातावरणले अपेक्षित आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण दिन नसक्दा त्यस अवधिमा हुर्किएको पुस्तामा राजनीतिप्रति निराशा बढेको कांग्रेसको विश्लेषण छ।
प्रधानमन्त्री पदको निरन्तर आलोपालो, सत्ता केन्द्रित राजनीति र पदलाई राजनीतिको मुख्य उद्देश्यका रूपमा देखाउने प्रवृत्तिले ‘३५ वर्षमा केही भएन’ भन्ने भाष्यलाई बल पुगेको दस्तावेजमा उल्लेख छ।
त्यही भाष्यले जेन-जी विद्रोहमा युवाहरूलाई जोड्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
भदौ २०८२ को आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै कांग्रेसले युवाले उठाएका प्रश्नलाई नियमित रूपमा सम्बोधन नगरेसम्म उनीहरूको विश्वास राजनीति र राज्य प्रणालीसँग जोड्न नसकिने जनाएको छ।
‘३५ वर्षमा केही भएन’ भन्नेलाई चुनौती
कांग्रेसले पछिल्लो ३५ वर्षमा देशमा केही पनि नभएको भन्ने राजनीतिक भाष्यलाई तथ्यहीन र निराशावादी भनेको छ।
दस्तावेजमा भोटेकोसी विपदमा बगेका पुल, सडक तथा ध्वस्त भएका जलविद्युत आयोजना पछिल्ला दशकमा निर्माण भएका पूर्वाधारकै हिस्सा भएको उल्लेख छ।
पञ्चायतले छाडेको २७७ मेगावाट विद्युत उत्पादन निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत उत्पादनमा प्रवेश गराउने नीतिपछि करिब ३५०० मेगावाट पुगेको र पछिल्लो आर्थिक वर्षमा विद्युत व्यापारबाट नेपालले १८ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा गरेको कांग्रेसको दाबी छ।
सशस्त्र द्वन्द्व, राजाको सक्रिय शासन, २०७२ को भूकम्प, जाजरकोट भूकम्प र कोभिड-१९ महामारीजस्ता संकटका बाबजुद देशले पूर्वाधार, ऊर्जा र अन्य क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धिलाई राजनीतिक बहसमा समेट्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ।
नेतृत्व ‘जमेको पोखरी’ होइन, ‘बगिरहने नदी’
शर्माले पेश गरेको दस्तावेजको अर्को महत्वपूर्ण प्रस्ताव नेतृत्व हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित छ। बीपी कोइरालाले २०३७ सालको जनमतसंग्रहका बेला भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्ना सहकर्मीको नाम सार्वजनिक गरेको र स्वयम् प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा नराखेको प्रसंगलाई कांग्रेसले नेतृत्व हस्तान्तरणको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई आफू सक्रिय रहेकै अवस्थामा पार्टीको कार्यवाहक जिम्मेवारी दिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै दस्तावेजले नेतृत्व ‘जमेको पोखरी’ नभई ‘बगिरहने नदी’जस्तो हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
एकै नेतृत्व लामो समय दोहोरिँदा नागरिकमा वितृष्णा बढ्ने, नेतृत्वप्रतिको आलोचना तीव्र हुने र विगतका सकारात्मक योगदानसमेत ओझेलमा पर्ने कांग्रेसको विश्लेषण छ।
त्यसैले नेतृत्वले निश्चित उचाइ र औचित्य हासिल गरेपछि सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो रोज्नुपर्ने उसको प्रस्ताव छ।
शासकीय नेतृत्वका लागि गोदावरी महासमितिमा प्रस्तावित र विशेष महाधिवेशनबाट पारित १/२/३/४ को नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाको हिस्सा बनाउन पहल गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ।
विरासत होइन, विचार
कांग्रेसले बीपी कोइरालाको राजनीतिक विरासतलाई पारिवारिक वा व्यक्तिकेन्द्रित अर्थमा बुझ्न नहुने स्पष्ट गरेको छ।
बीपीको राजनीतिक दर्शनको केन्द्रमा ‘मान्छे’ रहेको र उहाँ विरासतभन्दा विचारमा विश्वास गर्ने नेता भएको दस्तावेजको निष्कर्ष छ।
राणातन्त्रदेखि शाहवंशीय विरासतसम्मको विरोध गरेका बीपीले स्वतन्त्रता, समावेशिता र समुन्नतिको बाटो अघि सारेको भन्दै कांग्रेसले उहाँको विचारलाई नयाँ पुस्ताको भावना र आजको समयसँग जोडेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
‘लोकतन्त्रमा प्रश्न विरासतको होइन, विचारको हुन्छ’ भन्ने निष्कर्षसहित कांग्रेसले बीपीको विचार र उनले स्थापना गरेको पार्टीलाई पछिल्लो पुस्ताको काँध र मस्तिष्कमा स्थापित गर्ने संकल्प गरेको छ।
गुटको विकल्प विचार
कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनपछि परम्परागत गुटको राजनीतिबाट मुक्त हुने घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै नयाँ गुट निर्माणलाई पनि अस्वीकार गर्ने जनाएको छ।
भिन्न मत र विमतिलाई लोकतान्त्रिक पार्टीको स्वाभाविक पक्ष मान्दै कांग्रेसले आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई गुटको आधारमा नभई दृष्टिकोण, नीति, योजना, व्यक्तित्व र विचारका आधारमा अघि बढाउने नीति लिएको छ।
उम्मेदवार छनोटमा पहुँच र सम्बन्धको प्रभाव घटाउन ‘इलेक्सन ब्युरो’ गठन गर्ने, उम्मेदवार छनोटका मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने तथा प्राइमरी निर्वाचनको पाइलट परियोजना अघि बढाउने प्रस्ताव दस्तावेजमा छ।
चुनाव खर्चदेखि घोषणापत्रसम्म निगरानी
कांग्रेसले निर्वाचनमा बढ्दो खर्च र खर्चको अपारदर्शितालाई लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथिको धब्बा भनेको छ।
निर्वाचनका बेला सार्वजनिक गरिने घोषणापत्र कार्यान्वयन भए नभएको वार्षिक समीक्षा गर्नुपर्ने र दल तथा व्यक्तिले त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था विकास गर्ने प्रस्ताव कांग्रेसले अघि सारेको छ।
निर्वाचित प्रतिनिधिले नियमित रूपमा सार्वजनिक प्रतिवेदन दिने संस्कार विकास गर्ने तथा निर्वाचनपछि नागरिक र जनप्रतिनिधिबीच बढ्ने दूरी घटाउने नीति पनि दस्तावेजमा समेटिएको छ।
सामाजिक सञ्जाल ‘खुला जनसंसद्’
कांग्रेसले सामाजिक सञ्जाललाई स्थायी ‘खुला जनसंसद्’का रूपमा चित्रण गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक असहमतिलाई गाली र कटुतामा परिणत गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै कांग्रेसले स्वस्थ बहस र संयमित आलोचनाको संस्कार विकास गर्नुपर्ने जनाएको छ।
पार्टीका समर्थक तथा सदस्यलाई पनि सामाजिक सञ्जालमा जिम्मेवार व्यवहारका लागि प्रेरित गर्ने र संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमालाई असर नपर्ने गरी आचारसंहिताको स्वघोषणाका लागि प्रोत्साहित गर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ।
पाँच वर्षको जनादेश ‘मौन अनुमति’ होइन
कांग्रेसले निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशलाई पाँच वर्षसम्म सरकार वा दलले जस्तोसुकै व्यवहार गर्न पाउने ‘मौन अनुमति’का रूपमा बुझ्न नहुने स्पष्ट गरेको छ।
नागरिकको चेतना र सूचना पहुँच बढेसँगै सरकार र राजनीतिक दलको मूल्यांकन निर्वाचनका बेला मात्र नभई दैनिक रूपमा भइरहेको दस्तावेजमा उल्लेख छ।
त्यसैले लोकतान्त्रिक संस्कृतिको मुख्य आधार निरन्तर जवाफदेहिता भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
‘डिजिटल कांग्रेस’को अवधारणा
पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा तल्लो तहका सदस्यको भावना प्रत्यक्ष रूपमा समेट्न प्रविधिको प्रयोग गर्ने अवधारणा कांग्रेसले अघि सारेको छ।
डिजिटलाइजेसनलाई प्रचार र संगठन व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नराखी महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयमा क्रियाशील सदस्यको धारणा बुझ्ने माध्यम बनाउने उसको प्रस्ताव छ।
पार्टीले चाहेको समयमा प्रविधिमार्फत क्रियाशील सदस्यको मत बुझ्न सक्ने व्यवस्था विकास गर्ने र यसलाई ‘डिजिटल कांग्रेस’को अवधारणासँग जोड्ने दस्तावेजमा उल्लेख छ।
‘हामी यो गर्दैनौँ’देखि ‘हामी यो गर्छौँ’सम्म
१५औँ महाधिवेशनबाट कांग्रेसले १५ वटा नकारात्मक र १५ वटा सकारात्मक संकल्प सार्वजनिक गरेको छ।
नकारात्मक संकल्पमा व्यक्तिको देवत्वकरण वा दानवीकरण नगर्ने, स्थायी गुट नबनाउने, पहुँचका आधारमा उम्मेदवारी नदिने, सार्वजनिक पदलाई निजी लाभको माध्यम नबनाउने, घोषणापत्रलाई ‘ऋण लिएर बिर्सिने तमसुक’ नबनाउने, कानुनी प्रक्रियामा राजनीतिक संरक्षण नदिने र सामाजिक सञ्जाललाई आन्तरिक विवादको अखडा नबनाउने विषय छन्।
त्यस्तै, सकारात्मक संकल्पमा पदभन्दा जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिने, गुटको सट्टा विचारमा आधारित प्रतिस्पर्धा गर्ने, उम्मेदवार छनोटका मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने, जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, पार्टी कार्यालयलाई नागरिक संवाद केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने तथा नागरिकको विश्वासलाई राजनीतिक सफलताको प्रमुख मापदण्ड बनाउने प्रस्ताव छन्।
सरकारमा रहँदा राजनीतिक नियुक्तिमा ‘इन्टिग्रिटी भेट्टिङ सिस्मट’ लागू गर्ने, सामाजिक विसंगतिमा संलग्न पार्टी सदस्यको सदस्यता खारेज गर्ने तथा सार्वजनिक पद र निजी व्यावसायिक स्वार्थबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि कानुनी संरचना निर्माणमा पहल गर्ने पनि कांग्रेसको प्रस्ताव छ।
कानुन संशोधनको बहस
कांग्रेसले राजनीतिक संस्कृतिमा सुधारका लागि केही कानुनी प्रश्नलाई समेत सार्वजनिक बहसमा लैजाने जनाएको छ।
निर्वाचनको अवसरलाई मात्र लक्षित गरेर दल परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था, उम्मेदवारीअघि निश्चित अवधिको सक्रिय दल सदस्यताको न्यूनतम मापदण्ड र एउटा दलबाट अर्को दलमा उम्मेदवार बन्नुअघि ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था गर्ने विषयमा बहस अघि बढाउने कांग्रेसको प्रस्ताव छ।
त्यस्तै, स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यकालमा दल परिवर्तन वा दल प्रवेश गर्दा स्वतन्त्र मतको सम्मान कसरी गर्ने र निर्वाचित व्यक्तिको दल रोज्ने संवैधानिक स्वतन्त्रताबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने विषयमा पनि कानुनी स्पष्टता खोज्ने दस्तावेजमा उल्लेख छ।
नीति बहसलाई गुटको विकल्प
कांग्रेसले पार्टीभित्र गुटको विकल्पका रूपमा नियमित नीति बहसलाई अघि सारेको छ।
मानसिक स्वास्थ्य, जलवायु, अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, प्रविधि, पूर्वाधार, परराष्ट्र नीति, संघीयता र सामाजिक न्यायलगायत विषयमा नीति प्रतिष्ठानमार्फत नियमित बहस सञ्चालन गर्ने र त्यहाँबाट उत्पादन हुने विचारलाई पार्टी नीतिमा समेट्ने प्रस्ताव छ।
‘नेतृत्व परिवर्तन होइन, नेतृत्व गर्ने संस्कार फेर्ने’
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको दस्तावेजको मूल सन्देश नेतृत्व चयनभन्दा निकै पर पुगेको देखिन्छ।
पार्टीले आफूलाई केवल नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने संगठनका रूपमा नभई राजनीतिक संस्कृतिमै परिवर्तन ल्याउने शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको छ।
दस्तावेजको निष्कर्षमा भनिएको छ, कांग्रेसले अब केवल नेतृत्व परिवर्तन गरेर अघि बढ्ने होइन, ‘नेतृत्व गर्ने संस्कार नै परिवर्तन’ गर्नेछ। संगठन विस्तार मात्र होइन, संगठन गर्ने शैली र संगठनको चरित्रसमेत परिवर्तन गर्ने उसको दाबी छ।
चुनाव जित्ने तयारीलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर नागरिकको विश्वास जित्ने राजनीतिक संस्कृतिलाई पहिलो स्थानमा राख्ने उद्घोष गर्दै कांग्रेसले लोकतान्त्रिक संस्कृतिको क्षयको उपचारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पनि आफूले लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
शर्माको दस्तावेजले नेपालको समग्र राजनीतिक अभ्यास, नेतृत्वको शैली, निर्वाचन प्रणाली, दलभित्रको लोकतन्त्र, राज्य सञ्चालन, नागरिक जवाफदेहिता र नयाँ पुस्तासँग राजनीतिले पुनः विश्वासको सम्बन्ध स्थापित गर्ने विषयलाई एउटै राजनीतिक बहसमा जोडेर व्याख्या गरेको छ।
प्रतिक्रिया