‘नेपालको कानुन दैवले जानुन् ’
काठमाडौं- न्यायलयमा चुलिएको विवादमा आज भएको घटना सम्झन लायकको बनेको छ । नगरिकता प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीस गोपालप्रसाद पराजुलीको छवि धुमुलिएको अवस्थामै आज उनी पदबाट वर्खास्त भएका छन् । प्रधानन्यायाधीशलाई न्याय परिषद सचिवालयले पदमुक्त भएको घोषणा गर्दै पत्र काटेको थियो ।
उनी बर्खास्त भइरहँदा भने आजै राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइन् ।
बर्खास्त प्रधानन्यायधीसबाट लिएको सपथ मान्य हुने की नहुनेमा एउटा चासो बढेको छ भने अर्कोतिर प्रधानन्यायाधीस बर्खास्त भएको हो की हैन भन्नेमा प्रश्न तेर्सिएको छ ।
कारण हो परीक्षा नियन्त्रण कार्यलयले दिएको जन्ममितिको पत्र ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यलयले पराजुलीको जन्ममिति २०११ ।१ । १३ भएको र उनी ६५ वर्ष नाघेको पत्र दिएको छ । तर उक्त मितिले आजको मितिमा पराजुली ६५ वर्ष ननाघेको स्पस्ट हुन आउँछ । यस विषयमा पनि अहिले मिश्रित प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । आजको यो दृश्य न्यायिक इतिहासमा निकै अनौठो भएको छ ।
न्याय परिषद सचिवालयको अध्यक्ष स्वयम् प्रधानन्यायाधीस हुने गर्छन् । तर अध्यक्षबिना नै बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीशलाई न्याय परिषद सचिवालयले पदमुक्त भएको घोषणा गर्दै पत्र काटेको थियो । यो पत्रको बैधानिकता के भनेर अहिले चारैतिरबाट प्रतिक्रिया आएको छ ।
राष्ट्रपतिलाई सपथ खुवाँदै गर्दा उनी पदबाट बर्खास्त भएको भने उनले पत्तै पाएका थिएनन् । आजको ऐतिहासिक घटनाको सुरुवात भने पराजुलीको फैसला निरन्तर विवादित बन्दै गएपछि भएको हो ।
चिकित्सक गोविन्द केसीले पराजुली विरुद्ध अनेक आरोप लगाएपछि शुरु भएको अदालतको दोहोरी कान्तिपुर पब्लिकेशन बिरुद्धको अदालतको अबहेलना मुद्धामा आएर टुङिगएको छ ।
डा. केसीले पराजुलीको नागरिकता प्रमाणपत्र र चरित्रमाथि लगातार प्रश्न उठाएका थिए । त्यही समय कान्तिपुर पब्लिकेशनले व्यवसायी अजय सुमार्गीको आर्थिक चलखेलको बारेमा समाचार प्रकाशित गरेका थिए । कान्तिपुरको समाचारले आफ्नो मानहानी भएको भन्दै सुमार्गीले कान्तिपुर पब्लिकेशनका प्रवन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियामाथि सर्वोच्चमा मानहानीको मुद्दा हालेका थिए ।
सुमार्गीले प्रधानन्यायाधीस गोपाल पराजुलीकै बेञ्चबाट सफाइ पाएपछि पराजुलीमाथि कान्तिपुर खनिएको थियो । पराजुलीको विषयमा कान्तिपुरमा निरन्तर नकरात्मक समाचार प्रकाशित भएपछि अदालतको अबहेलना भएको भन्दै कान्तिपुर पब्लिकेशनका प्रवन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहिया, निर्देशक स्वस्तिका सिरोहिया, प्रधान सम्पादक सुधिर शर्मा र संबाददाता कृष्ण ज्ञवाली बिरुद्ध रिट दायर भएको थियो ।
यही घटनामा कान्तिपुर र पराजुलीबीच विवाद बढ्दै जाँदा फागुन २८ सर्बोच्चको पूर्ण इजलास न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले बहिष्कार गरे । लगत्तै फागुन २९ गते प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले राणाबाहेक अन्य आठ न्यायधीशलाई इजलास निर्धारण गरे तर ८ जना न्यायाधीशबाट इजलास बस्न अस्वीकार भयो । फेरि फागुन ३० गते भावी प्रधानन्यायाधीश सहित आठैजना न्यायाधीशले इजलाश बहिस्कारलाई निरन्तरता दिए ।
राणाले बेन्च बहिष्कार गर्ने निर्णय लिएपछि रातारात चलखेल र स्वार्थ केन्द्रको गठजोड रहेको आशंका समेत गरिएको छ । घटनाले नयाँ रुप लिने अड्कलका बीच न्यायपरिषदले प्रधानन्यायाधीश पराजुली पदमुक्त भएको घोषणा गर्यो । उनी पदमुक्त हुनुसम्म कुनै नौलो कुरा थिएन । तर दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचित राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले उनै पदमुक्त भइसकेका पराजुलीबाट सपथ लिइन् ।
न्यायालयमा नै देखिएको यस्तो विवाद र त्रुटिले एउटा उखान चरितार्थ भएको छ , ‘नेपालको कानुन दैवले जानुन् । ’
