काठमाण्डु – नेपाल धितापत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नयां स्टकको लाइसेन्स दिनुपर्ने भन्दै बैठकमा संचालक समितिका सदस्यहरुलाई नै दबाव दिएको खुलासा भएको छ । बोर्डको बिहिवार बसेको बैठकमा अध्यक्ष श्रेष्ठले नयां स्टकको लाइसेन्सको निर्णय आजै गर्नुपर्ने भन्दै दबाव दिएका हुन् । तर, त्यसमा सहमति नभएपछि बैठक विना निष्कर्श टुंगिएको छ ।

श्रेष्ठको प्रस्तावमा अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधी सहसचिव महेश बराल र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोद भट्टराई समेत सहमत भएका थिए । तर, बोर्डका अर्का सदस्य रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीले भने त्यसमा फरक मत राखेको स्रोतले बतायो । उनले राष्ट्र बैंकका संचालक चिन्तामणी शिवाकोटीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले भनेअनुसार अघि बढ्नुपर्ने,र थप अध्ययन गरेर कानुनसम्मत रुपले अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले आजैबाट प्रक्रिया अघि बढाएर निर्णय गर्नुपर्ने अडान राखेपनि त्यसमा अवस्थीले असहमति राखेर बैठक छोडेर हिंडेको स्रोतले बतायो । बैठकमा श्रेष्ठले भने आजै नम्बर दिएर एलओआईको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको बोर्डका एक सदस्यले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपाल र इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् अफ नेपालका उपाध्यक्ष अनिल बहादुर सारुमगरले समेत यसमा थप अध्ययन हुनुपर्ने धारणा राखेको स्रोतले बतायो ।

श्रेष्ठले हिमालय स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिन खोजेका छन् । लाइसेन्सका लागि अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज र नेशनल स्टक एक्सचेन्जले समेत निवेदन दिएका छन् । उनलाई हिमालयन स्टकमा लगानि रहेको समुहले नै बोर्डमा अध्यक्ष बनाउन सहयोग गरेको थियो ।

‘श्रेष्ठजीले विना अध्ययन एक दिन पनि ढिला गर्नुहुन्न भनेर आजै निर्णय गरौं भन्नुभएको थियो । तर, बोर्डमा धेरै साथिहरुले मान्नुभएन । त्यसै पनि यसमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै विवाद भइरहेको बेला हामिले हतारमा नियम कानुन नहेरी निर्णय गर्नुहुन्न । ’बोर्डका एक सदस्यले भने ।

राज्यलाई २७ अर्बभन्दा बढी घाटा हुने गरी नयां स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको भन्दै बिहिवार मात्र अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । जसमा श्रेष्ठले स्वार्थ समुहको योजनाअनुसार लाइसेन्स वितरण गर्न जोडबल गरेको आरोप लगाइएको छ । श्रेष्ठमाथि इप्पानले आइपीओ निष्कासनको सम्बन्धमा दिएको उजुरीबारे समेत अहिले अख्तियारले अनुसन्धान समेत गरिरहेको छ ।

सरकारले बजेटमा नेप्सेको पुनसंरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, श्रेष्ठसहित स्वार्थ समुह जसरी पनि नयां स्टकको लाइसेन्स हत्याउनेमा लागेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र र रास्वपाले समेत नयां स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिन अर्बौ रुपैयाको चलखेल भइरहेको आरोप लगाउंदै आएको छ । तर, श्रेष्ठ र स्वार्थ समुह भने नयां लाइसेन्स जारी गर्नेमा जोडबल गरिरहेका छन् ।