११ महिनादेखि संसदीय समितिमा अड्कियो नागरिकता विधेयक


काठमाडौं– ११ महिना अघि संघीय संसदमा दर्ता भएको नागरिकता सम्बन्धि विधेयकमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन।

विधेयकमा सहमति खोज्न संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उपसमिति गठन गरेपनि कुनै निस्कर्ष निकाल्न सकेको छैन। साउन २२ गते संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा दफाबार छलफलका लागि असोज ५  गते संसदीय समितिमा पठाइएको थियो।

नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रिय सहमति खोज्न गत फागुन ७ गते ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको उपसमितिले सो विषयमा सहमति जुटाउन अझै सकेको छैन ।

विधेयकमा विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मने सन्तानले पनि वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान राखेको छ ।

विधेयकको दफा ४ को उपदफा ३ क मा ‘विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

यसअघि यस्तो अवस्थामा अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था थियो । अहिले यसलाई सुधार गर्दै वंशजका आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको हो ।
संविधानको धारा ११ को उपधारा ७ मा पनि यस्तो व्यवस्था उल्लेख छ ।

यस्तै नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलालाई अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ । साथै उनीहरुबाट जन्मेका सन्तानलाई भने वंशजका आधारमा नै नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।

संविधानले नै नागरिकताबाट बन्चित पार्नु हुँदैन भन्ने प्रावधान समेटेकाले बाझिने खालका कुनै पनि ऐन बनाउन नहुने संविधानविद्हरुको तर्क छ। यो प्रावधानले विदेशीलाई नेपाली नागरिकता लिन सहज बनाएको र यसबाट राष्ट्रियतामाथि नै गम्भीर प्रहार हुने कतिपयको ठहर छ ।

समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसद नवराज सिलवालले प्रश्न उठाएपछि गृहमन्त्री थापाले राजनीतिक सहमतिमै अघि बढाउन खोज्दा नागरिकता सम्बन्धि विधेयक अघि बढन नसकेको बताए। नागरिकता सम्बन्धि विधेयक संवेदनशील विषय भएकाले पनि त्यसलाई पारित गर्न ढिलाई भएको उनको दाबी छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Advertisement