राजदूत नियुक्तिमा पछि हट्यो सरकार: तत्काल रिक्त स्थानमा मात्र पठाउने, को-को छन् दौडमा?
काठमाडौं– पूर्ववर्ती सरकारद्वारा नियुक्त विभिन्न मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरिएको भनिएका बेला वाम सरकार पछि हटेको छ।
सबै राजदूत फिर्ता बोलाउँदा प्रतिपक्षले ‘राजनीतिक प्रतिधोेध’ साँधेको ठान्न सक्ने र यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै सरकारले हालका लागि रिक्त रहेका चार मुलुकमा मात्र राजदूत नियुक्तिको तयारी गरेको हो।
नेपालले तत्कालका लागि रिक्त रहेका भारत, मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेटस् र संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग (न्युयोर्क) राजदूत पठाउन गृहकार्य थालेको हो।
यसअघि सरकारले इजरायल, स्पेन, जापान, बंगलादेश, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया र ओमानका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको थियो।
अहिले भारतका लागि नेपाली राजदूतका लागि पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती र बाहलवाला प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले चाहाना देखाएका छन्। क्षेत्री २४ भदौमा प्रधानसेनापतिबाट अवकास हुँदैछन्। राजदूतको दौडमा उप्रेती अगाडि छन्।
यसैगरी, मलेसियाका लागि नेपाली राजदूतमा उदयराज पाण्डे नियुक्त हुने पक्कापक्की भएको छ। यसअघि पाण्डे संयुक्त अरब इमिरेट्समा राजदूत थिए।
सरकारले परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग (न्युयोर्क) पठाउन चाहनेपनि उनले ‘म सचिवमै बस्छु’ भनिरहेको परराष्ट्र स्रोतले बताएको छ।
संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि नेपाली राजदूतमा परराष्ट्र मामिलाका जानकार रहेका पत्रकार गाेपाल खनालकाे पनि चर्चा छ। खनाललार्इ नवराजदूतकाे रूपमा राजदूत बनाउने सरकारकाे तयारी छ।
भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले १० महिना अघि राजीनामा दिएपछि त्यहाँ राजदूत पद रिक्त छ। भारतीय नाकाबन्दीका बेला तत्कालीन ओली सरकारले उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाएपनि त्यसपछिको सररकाले नियुक्त गरेको थियो। तर, उनी राजीनामा दिएर चुनावमा हिँडेका थिए।
क्यानडा, दक्षिण अफ्रिका, थाइल्यान्ड, फ्रान्स, कुवेत, ब्राजिल र राष्ट्रसंघीय नियोग जेनेभामा पनि केही महिनामै राजदूत खाली हुँदैछन्।
नेपालका विभिन्न ३० मुलुकमा दूतावास छ। न्युयोर्क, जेनेभा र भियनामा राजदूतस्तरको स्थायी नियोग छ। यसैगरी, ६ स्थानमा महावाणिज्य दूतावास र ६५ स्थानमा अवैतनिक महावाणिज्य एवं वाणिज्य दूतावास छन्।
१३ असारमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राजदूत नियुक्तिलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने संसदमा बताएका थिए।
